‘निर्यात दिशा’ उप-योजनेच्या नियमांत मोठ्या सुधारणा
विमानप्रवास परताव्यासाठी निर्यात उलाढालीची कमाल मर्यादा ₹75 लाखांवरून ₹50 कोटी.
परीक्षेत शक्यता ★★★ उच्च

सारांश
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाने 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी निर्यात प्रोत्साहन अभियानाच्या (ईपीएम) ‘निर्यात दिशा’ उप-योजनेतील चार हस्तक्षेपांची मार्गदर्शक तत्त्वे सुधारली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी या अभियानाला 2025-26 ते 2030-31 साठी ₹25,060 कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली होती. बाजारपेठ प्रवेश सहाय्यात व्यापार मेळाव्यातील विमानप्रवास परताव्यासाठीची कमाल निर्यात उलाढाल ₹75 लाखांवरून ₹50 कोटी झाली; परतावा सूक्ष्म आणि लघु निर्यातदारांना 95 टक्क्यांपर्यंत, इतरांना 80 टक्क्यांपर्यंत मिळेल.
निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या सदस्यत्वाचा आवश्यक कालावधी सहा महिन्यांवरून तीन महिने झाला. ट्रेस अंतर्गत परताव्यास पात्र प्रमाणपत्रे 462 वरून 600 झाली. लिफ्ट अंतर्गत कमी निर्यात-तीव्रतेच्या जिल्ह्यांचे कवच 13 वरून 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश झाले; भू-सीमाशुल्क स्थानके आणि एकात्मिक तपासणी चौक्या पात्र बंदरांत आल्या, जलमार्गांचा समावेश झाला आणि हवाई मालवाहतूक सहाय्य जम्मू-काश्मीर व लडाखपर्यंत वाढले.
निर्यातदारांचा बाजारपेठ प्रवेश, मानक अनुपालन आणि मालवाहतूक खर्च कमी करणे, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी, हा या सुधारणांचा उद्देश आहे.
सापळा सावधान
ट्रेस प्रमाणपत्रे 462 वरून 600; लिफ्ट कवच 13 वरून 34; सदस्यत्व सहा वरून तीन महिने. मंजुरी 12 नोव्हेंबर 2025; सुधारणा 17 नोव्हेंबर 2026.
लक्षात ठेवा
- ₹25,060 कोटी
- 462 वरून 600
- 95 आणि 80 टक्के
हे का महत्त्वाचे?
निर्यातदारांचा बाजारपेठ प्रवेश, मानक अनुपालन आणि मालवाहतूक खर्च कमी होऊन विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आधार मिळतो. जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि ईशान्येकडील प्रदेशांतून निर्यात वाढण्यास मदत होते. मुख्य परीक्षेसाठी निर्यात धोरण आणि एमएसएमई समर्थन यांचा संदर्भ उपयुक्त.
📚 मूलभूत ज्ञान
- निर्यात प्रोत्साहन परिषद: वाणिज्य विभागाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या या संस्था निर्यातदारांना सेवा देतात; निर्यात लाभांसाठी सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) सामान्यतः लागते.
- निर्यात तपासणी परिषद: निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण आणि तपासणी) कायदा 1963 अंतर्गत स्थापन झालेली ही परिषद अधिसूचित वस्तूंच्या प्रमाणपत्र व्यवस्थेवर देखरेख करते.
- एकात्मिक तपासणी चौकी: भू-सीमेवरील या चौक्यांमधून व्यापार आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी सीमाशुल्कासह विविध सेवा एकत्र दिल्या जातात.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- अभियान — निर्यात प्रोत्साहन अभियान; मंजुरी 12 नोव्हेंबर 2025; ₹25,060 कोटी (2025-26 ते 2030-31).
- सुधारणा — 17 नोव्हेंबर 2026; ‘निर्यात दिशा’ अंतर्गत चार हस्तक्षेप; ट्रेस 462 वरून 600.
- विमानप्रवास परतावा — उलाढाल मर्यादा ₹75 लाखांवरून ₹50 कोटी; 95 आणि 80 टक्के.
या बातमीवर एक प्रश्न
वाणिज्य विभागाने 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी निर्यात प्रोत्साहन अभियानाच्या ‘निर्यात दिशा’ उप-योजनेतील चार हस्तक्षेपांची मार्गदर्शक तत्त्वे सुधारली. खालील विधाने विचारात घ्या. 1. मार्गदर्शक तत्त्वांतील सुधारणा 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी झाल्या. 2. विमानप्रवास परताव्यासाठी कमाल निर्यात उलाढाल ₹75 लाखांवरून ₹50 कोटी झाली. 3. ट्रेस अंतर्गत परताव्यास पात्र प्रमाणपत्रे 462 वरून 600 झाली. 4. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्यात प्रोत्साहन अभियानाला 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी मान्यता दिली. कोणते विधान चुकीचे आहे?
- Aफक्त 1
- Bफक्त 2
- Cफक्त 3
- Dफक्त 4
उत्तर पाहा
उत्तर: D. फक्त 4
चौथे विधान चुकीचे आहे: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अभियानाला 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी मान्यता दिली होती (₹25,060 कोटी; 2025-26 ते 2030-31). 17 नोव्हेंबर 2026 ही सुधारणांची तारीख आहे. इतर तीन विधाने बरोबर आहेत; तसेच लिफ्ट अंतर्गत कवच 13 वरून 34 झाले आणि सदस्यत्वाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून तीन महिने झाला.
स्रोत: द हॅन्स इंडिया
संकलन व परीक्षेसाठी विश्लेषण: Study Katta संपादकीय टीम · आमचे संपादकीय धोरण · चूक आढळल्यास कळवा
