App डाउनलोड करा
राष्ट्रीयबातमी 8 / 10राष्ट्रीय • कायदा

‘दत्तक’ शब्द अधिकृत नोंदींतून वगळण्याचे केरळ उच्च न्यायालयाचे निर्देश

‘मुलगा’ किंवा ‘मुलगी’ असेच नोंदवण्याचे निर्देश; ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टलमधील पर्याय काढावा लागेल.

परीक्षेत शक्यता ★★ मध्यम

प्रकाशित: ·अद्ययावत: ·1 मिनिटे वाचन
‘दत्तक’ शब्द अधिकृत नोंदींतून वगळण्याचे केरळ उच्च न्यायालयाचे निर्देश — चालू घडामोडी 22 नोव्हेंबर 2026

सारांश

केरळ उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी निर्देश दिले की अधिकृत नोंदींमध्ये दत्तक मुलांचा उल्लेख ‘दत्तक’ हा उपसर्ग न लावता केवळ ‘मुलगा’ किंवा ‘मुलगी’ असा करावा. न्यायमूर्ती पी. व्ही.

कुन्हिकृष्णन यांनी दत्तक मुलांना पालकांच्या इतर मुलांपासून वेगळे दाखवण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. त्रिशूर येथील एका महिलेने (टोपणनाव ‘अनमोल’) जून 2025 च्या कायदेशीर वारस प्रमाणपत्रात तिला मृत वडिलांची ‘दत्तक कन्या’ म्हटल्याला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा 1956 च्या कलम 12 चा आधार घेतला; त्यानुसार दत्तक मूल दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून सर्व बाबतीत दत्तक पालकांचे मूल मानले जाते आणि जन्मकुटुंबाशी संबंध तुटतात.

त्रिशूरच्या तहसीलदारांनी निकाल मिळाल्यापासून दोन आठवड्यांत तिला ‘कन्या’ असा नवा दाखला द्यावा, असे निर्देश दिले. केरळ सरकारने प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून एका महिन्यात ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आणि मार्गदर्शक तत्त्वांतून ‘दत्तक पुत्र/कन्या’ हा पर्याय काढावा. हा शब्द अपमानकारक नसला तरी दत्तक व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेसाठी वेगळेपण टाळावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

सापळा सावधान

तहसीलदाराला नवा दाखला देण्यासाठी दोन आठवडे; सरकारला पोर्टल बदलण्यासाठी एक महिना. निकाल 10 नोव्हेंबर 2026; कायदा 1956; कलम 12.

लक्षात ठेवा

  • ‘दत्तक’ उपसर्ग नको
  • कलम 12
  • दोन आठवडे आणि एक महिना

उपक्रमाचे मुद्दे

  1. निर्णय — केरळ उच्च न्यायालय; 10 नोव्हेंबर 2026
  2. न्यायमूर्ती — पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन
  3. कायदा — हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा 1956, कलम 12
  4. तहसीलदार — नवा दाखला दोन आठवड्यांत
  5. सरकार — ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बदल एका महिन्यात

हे का महत्त्वाचे?

हा निकाल दत्तक व्यक्तींची प्रतिष्ठा आणि समानता जपणारा असून अनुच्छेद 21 मधील सन्मानाने जगण्याच्या हक्काशी जोडला जाऊ शकतो. सरकारी नोंदींच्या भाषेतील भेद कमी होण्यास मदत होते. मुख्य परीक्षेसाठी कौटुंबिक कायदा आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी उपयुक्त.

📚 मूलभूत ज्ञान

  • कलम 12: हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा 1956 च्या कलम 12 नुसार दत्तक मूल दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून दत्तक पालकांचे मूल मानले जाते.
  • वयोमर्यादा: दत्तक मूल सामान्यतः अविवाहित आणि 15 वर्षांखालील असावे लागते; रूढी किंवा प्रथा असल्यास अपवाद शक्य आहेत.
  • पत्नीची संमती: हिंदू पुरुषाला दत्तक घेण्यासाठी सामान्यतः पत्नीची संमती लागते; तिचा मृत्यू, अक्षमता, संन्यास किंवा धर्मांतर असे अपवाद आहेत.

🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे

  • निर्देश — अधिकृत नोंदींत ‘मुलगा’ किंवा ‘मुलगी’; ‘दत्तक’ उपसर्ग नको.
  • कायदा — हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा 1956; कलम 12; निकाल 10 नोव्हेंबर 2026.
  • मुदत — त्रिशूर तहसीलदार दोन आठवडे; ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एक महिना.

या बातमीवर एक प्रश्न

केरळ उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी अधिकृत नोंदींत दत्तक मुलांचा उल्लेख ‘दत्तक’ उपसर्गाशिवाय करण्याचे निर्देश दिले. खालील विधाने विचारात घ्या. 1. हे निर्देश न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन यांनी दिले. 2. न्यायालयाने हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा 1956 च्या कलम 12 चा आधार घेतला. 3. त्रिशूरच्या तहसीलदारांनी दोन आठवड्यांत नवा दाखला द्यावा. 4. राज्य सरकारने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टलमधून ‘दत्तक’ पर्याय दोन आठवड्यांत काढावा. कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. Aफक्त 1 आणि 2
  2. Bफक्त 2 आणि 4
  3. C1, 2 आणि 3
  4. D1, 2, 3 आणि 4
उत्तर पाहा

उत्तर: C. 1, 2 आणि 3

विधाने 1, 2 आणि 3 बरोबर आहेत. चौथे विधान चुकीचे आहे, कारण राज्य सरकारला ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आणि मार्गदर्शक तत्त्वे बदलण्यासाठी प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून एक महिना दिला आहे; दोन आठवड्यांची मुदत केवळ त्रिशूर तहसीलदारांच्या नव्या दाखल्यासाठी आहे. निकाल 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी झाला.

त्या दिवसाची पूर्ण टेस्ट सोडवा →

स्रोत: लाईव्हलॉ

संकलन व परीक्षेसाठी विश्लेषण: Study Katta संपादकीय टीम · आमचे संपादकीय धोरण · चूक आढळल्यास कळवा

संबंधित बातम्या