उत्तर प्रदेशात आपत्ती मदतीत वाढ — मृत्यूसाठी ₹4 लाखांवरून ₹8 लाख!

उत्तर प्रदेश सरकारने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी आपत्ती मदतीत सुधारणा करून नैसर्गिक आपत्तीतील मृत्यूसाठीची भरपाई ₹4 लाखांवरून ₹8 लाख अशी दुप्पट केली. सुधारित निकष राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) चौकटींत असून ते 1 एप्रिल ते 4 नोव्हेंबर 2026 दरम्यानच्या पात्र नुकसानीला लागू होतात; यातून 10 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सिंचित क्षेत्रात पीक-नुकसान मदत प्रति हेक्टर ₹17,000 वरून ₹22,000 आणि पावसावर अवलंबून क्षेत्रात ₹8,500 वरून ₹11,000 झाली.

मोठ्या जनावरांच्या मृत्यूसाठी भरपाई ₹40,000 वरून ₹50,000 आणि शेळ्या, मेंढ्या व डुकरांसाठी ₹4,000 वरून ₹5,500 झाली. कोंबड्यांसाठी (प्रति पक्षी ₹100 वरून ₹130), ओझे वाहणाऱ्या जनावरांसाठी (₹20,000 वरून ₹25,400), बारमाही पिके आणि कृषी-वनीकरणासाठी (प्रति हेक्टर ₹22,500 वरून ₹30,000), रेशीम उद्योगासाठी (₹6,000 वरून ₹7,800) आणि ऊसासाठी (₹7,500 वरून ₹9,800) दरही वाढले; धूप आणि भूस्खलनातील नुकसानीसाठीची मदतही वाढवली आहे. 2026–27 ते 2030–31 साठी पूर्णपणे पडलेल्या पक्क्या घरासाठी मैदानी भागात ₹1.85 लाख आणि डोंगराळ भागात ₹2.06 लाख, तर अंशतः नुकसानीसाठी अनुक्रमे ₹93,000 आणि ₹1.03 लाख भरपाई मिळते.

शाळा दुरुस्तीसाठी प्राथमिक शाळांना ₹15.50 लाखांपर्यंत आणि माध्यमिक शाळा, इंटरमिजिएट महाविद्यालये व पॉलिटेक्निकना ₹26 लाखांपर्यंत मदत मिळू शकते; आग, स्फोट किंवा अपघातामुळे झालेले औद्योगिक किंवा व्यावसायिक नुकसान वगळले आहे. मदत शिबिरांत अन्न, कपडे, तात्पुरता निवारा आणि आवश्यक वस्तू साधारणतः 30 दिवस, विशेष परिस्थितीत 60 दिवसांपर्यंत किंवा गरजेनुसार वाढवता येतात; पिण्याच्या पाण्याची मदत साधारणतः 30 दिवस आणि दुष्काळात 90 दिवस आहे. मदत अनिवार्य थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) दिली जाईल आणि लाभार्थी याद्या व पात्रता निकष सार्वजनिक केले जातील.