भारताची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उमेदवारी 2028–29 — कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सागरी सुरक्षा प्राधान्य!

संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पर्वतनेनी यांनी 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सागरी सुरक्षा हे भारताच्या 2028–29 साठीच्या सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यत्वाच्या उमेदवारीचे प्राधान्य म्हणून सांगितले. ते उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सागरी सुरक्षेवरील परिषदेच्या चर्चेत बोलत होते. त्यांनी तंत्रज्ञानाने मानवी सुरक्षा बळकट करावी आणि सामायिक सागरी क्षेत्र अधिक सुरक्षित करावे असे म्हटले; उपग्रह प्रतिमा, रडार आणि जहाज-ट्रॅकिंग माहितीचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे विश्लेषण सागरी क्षेत्र जागरूकता सुधारू शकते, संशयास्पद हालचाली शोधू शकते आणि शोध व बचावाला मदत करू शकते.

विकसनशील देशांना तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि संस्थात्मक क्षमता मिळाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. बंदरे, जहाजे, संपर्क जाळी आणि समुद्राखालील पायाभूत सुविधांवरील सायबर धोके नमूद करून त्यांनी स्वयंचलित प्रणालींसाठी संरक्षक उपाय, मानवी देखरेख आणि स्पष्ट उत्तरदायित्वाची मागणी केली. भारताने व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा निषेध केला आणि नौवहन स्वातंत्र्य, कायदेशीर सागरी व्यापार आणि खलाशांची सुरक्षा यावर भर दिला; संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा करार आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेचे कार्य हे आंतरराष्ट्रीय चौकटीचे भाग म्हणून नमूद केले.

भारतीय नौदलाच्या गुरुग्राम (हरियाणा) येथील माहिती संलयन केंद्र–हिंद महासागर क्षेत्राचे (आयएफसी-आयओआर) उदाहरण माहिती-देवाणघेवाणीसाठी दिले; ते डिसेंबर 2018 मध्ये सुरू झाले, आणि भारताचा सहकार्य दृष्टिकोन सागर (सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) द्वारे मार्गदर्शित आहे. आशिया-पॅसिफिक गटाच्या एका जागेसाठी निवडणूक जून 2027 मध्ये होणार असून भारत आणि ताजिकिस्तान स्पर्धेत आहेत. सप्टेंबर 2026 मध्ये परराष्ट्रमंत्री एस.

जयशंकर आणि ग्रीसचे परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमाचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.