निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाची मुदतवाढ — दिल्लीसह सहा ठिकाणी!
सारांश
भारताच्या निवडणूक आयोगाने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिल्ली, हरियाणा, तेलंगणा, नागालँड, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र येथील मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचे (एसआयआर) वेळापत्रक सुधारित केले. संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विनंत्या आणि त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. दिल्लीत दावे आणि हरकती नोंदवण्याची मुदत 30 ऑक्टोबरवरून वाढवून 25 नोव्हेंबर 2026 करण्यात आली; त्यांचा निपटारा 15 डिसेंबरपर्यंत चालेल आणि अंतिम मतदार यादी 22 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध होईल.
महाराष्ट्रात दावे आणि हरकती 13 नोव्हेंबरपर्यंत नोंदवता येतील आणि त्यांचा निपटारा 25 नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि नागालँडच्या अंतिम मतदार याद्या 30 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध होणार आहेत. संविधानाचा अनुच्छेद 324 निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे सोपवतो, तर अनुच्छेद 326 लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर घेण्याची तरतूद करतो.
61 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (1988) मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे केले.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- निर्णय: 29 ऑक्टोबर 2026 — दिल्ली, हरियाणा, तेलंगणा, नागालँड, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील एसआयआर वेळापत्रकात बदल.
- दिल्ली: दावे-हरकती 30 ऑक्टोबरवरून 25 नोव्हेंबरपर्यंत; निपटारा 15 डिसेंबर; अंतिम यादी 22 डिसेंबर 2026.
- महाराष्ट्र: दावे-हरकती 13 नोव्हेंबर; निपटारा 25 नोव्हेंबर; पाच राज्यांची अंतिम यादी 30 नोव्हेंबर 2026.
📚 मूलभूत ज्ञान
- अनुच्छेद 324 नुसार निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे असते.
- अनुच्छेद 326 प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर निवडणुकांची तरतूद करतो.
- 61 व्या घटनादुरुस्तीने (1988) मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे केले.
हे का महत्त्वाचे?
अचूक मतदार याद्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा पाया आहेत; मुदतवाढीमुळे नागरिकांना दावे आणि हरकती नोंदवण्यास अधिक वेळ मिळतो आणि यादीतील वगळणे किंवा चुका कमी होण्यास मदत होते. मात्र वेळापत्रक वारंवार बदलल्यास निवडणूक तयारीचे नियोजन आणि प्रशासकीय क्षमतेवर ताण येऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे या प्रक्रियेतील न्यायालयीन देखरेखीचे महत्त्व दिसते. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी निवडणूक सुधारणा, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि मतदार नोंदणीची पारदर्शकता हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.
स्रोत: भारतीय निवडणूक आयोग / कायदा आणि संविधान वृत्त (29 ऑक्टोबर 2026)
© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा