ई-कॉमर्स वितरण सेवांवर जीएसटी 18% वरून 5% — 1 नोव्हेंबर 2026 पासून अंमलबजावणी!
सारांश
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या आपल्या 57 व्या बैठकीत ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सद्वारे पुरवलेल्या वस्तूंच्या वितरण सेवांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटशिवाय (आयटीसी) 5% जीएसटी दराची शिफारस केली. केंद्र सरकारने 27 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना क्रमांक 09/2026-केंद्रीय कर (दर) जारी केली असून सुधारित तरतूद 1 नोव्हेंबर 2026 पासून लागू होईल. पूर्वीच्या 18% दराऐवजी हा 5% दर असून तो टपाल आणि कुरिअर सेवांना वगळतो.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 9(5) आणि 22(1) नुसार वितरण सेवा पुरवठादार नोंदणीस जबाबदार नसेल तर जीएसटी ई-कॉमर्स ऑपरेटरने भरावा लागतो. 28 ऑक्टोबर रोजी नॅसकॉमने वित्त मंत्रालयाला अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2027 पर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली; तंत्रज्ञान, बिलिंग, लेखा आणि कर प्रणाली अद्ययावत करणे आणि तपासणे, तसेच इआरपी संरचना, इनव्हॉइसिंग आणि जीएसटी अनुपालन प्रक्रिया यासाठी वेळ लागतो असे कारण दिले. नॅसकॉमने ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स आणि लॉजिस्टिक्स पुरवठादारांशी सल्लामसलत करण्याचीही मागणी केली.
भारतात दुहेरी जीएसटी आहे: राज्यांतर्गत व्यवहारांवर केंद्रीय जीएसटी आणि राज्य जीएसटी, तर आंतरराज्य व्यवहार आणि आयातीवर एकात्मिक जीएसटी लागतो.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- निर्णय: जीएसटी परिषद 57 वी बैठक, 8 ऑक्टोबर 2026 — वितरण सेवांवर 5% (आयटीसीशिवाय); पूर्वीचा दर 18%.
- अधिसूचना: क्रमांक 09/2026-केंद्रीय कर (दर), 27 ऑक्टोबर; लागू — 1 नोव्हेंबर 2026; टपाल आणि कुरिअर सेवा वगळल्या.
- तरतूद: कलम 9(5) आणि 22(1) — नोंदणी नसलेल्या पुरवठादाराचा जीएसटी ई-कॉमर्स ऑपरेटर भरतो; नॅसकॉमची मागणी — 1 जानेवारी 2027 पर्यंत पुढे ढकलणे.
📚 मूलभूत ज्ञान
- जीएसटी हा गंतव्य-आधारित कर आहे; महसूल वस्तू किंवा सेवांचा उपभोग होतो त्या राज्याला मिळतो.
- जीएसटी परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री आणि राज्यांचे अर्थमंत्री असतात आणि ती कर दर, नियम आणि विनियमांबाबत शिफारशी करते.
- इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे खरेदीवर भरलेल्या कराचे विक्रीवरील कराविरुद्ध समायोजन.
हे का महत्त्वाचे?
दर 18% वरून 5% केल्याने ई-कॉमर्स वितरणाचा खर्च कमी होऊ शकतो, पण आयटीसी नसल्याने काही कंपन्यांचा खर्चाचा समतोल बदलेल. ई-कॉमर्स ऑपरेटरवर कर भरण्याची जबाबदारी आल्याने अनुपालन आणि तांत्रिक बदलांचा भार वाढतो, म्हणून उद्योगाने मुदतवाढ मागितली आहे. ही मागणी स्वीकारली जाईल की नाही हे बातमीत सांगितलेले नाही. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी अप्रत्यक्ष कर सुधारणा, गिग आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सहकारी संघराज्यवाद हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.
स्रोत: जीएसटी परिषद / अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग वृत्त (27–28 ऑक्टोबर 2026)
© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा