डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे रिझर्व्ह बँकेला निर्देश — बँकांनी भरपाई द्यावी!

सर्वोच्च न्यायालयाने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीविरोधात नियामक उपाययोजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की योग्य दक्षता घेण्यातील अपयशामुळे फसवणूक शक्य झाली असेल तर बँकांनी पीडितांना गमावलेल्या रकमेपेक्षा कमी नाही इतकी पूर्ण भरपाई द्यावी. न्यायालय रिझर्व्ह बँक (ग्राहक ओळख) सुधारणा निर्देश, 2026 या प्रस्तावित निर्देशांचा आढावा घेत आहे; ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत अधिसूचित आणि 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.

खात्यासाठी असामान्य व्यवहार तात्पुरते थांबवणे, पोलिसांना स्वयंचलित सूचना आणि प्रत्यक्ष पडताळणी यांसारखे संरक्षक उपाय असावेत, असे न्यायालयाने सांगितले. सूर्य कांत यांनी डिजिटल अरेस्टचे वर्णन देशातील “सर्वात मोठी आर्थिक फसवणूक” असे केले आणि 29 ऑक्टोबरपर्यंत 2026 मध्ये निव्वळ आर्थिक नुकसान 800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले. काही घोटाळ्यांत बँक कर्मचारी सामील असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आणि रिझर्व्ह बँक कठोर नियमांबाबत “नरमाई” दाखवत आहे का, असा प्रश्न विचारला.

महान्यायवादी आर. वेंकटरामणी यांनी सांगितले की नोंदवलेल्या घटना 2025 च्या तुलनेत यंदा 50% नी घटल्या आणि 11 लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणांत पैसे परत मिळवून देण्यात आले. अधिकाऱ्यांचे सोंग घेणाऱ्या फसवणूकदारांनी एका वृद्ध दाम्पत्याकडून 1.05 कोटी रुपये घेतल्यानंतर न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटू) ही कार्यवाही सुरू केली.