डीपीआयआयटीकडून 47,957 अनुपालन आवश्यकतांत कपात — विश्वासाधारित प्रशासनावर भर!

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) 27 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील 47,957 अनुपालन आवश्यकता कमी केल्या आहेत; यात डिजिटायझेशन, सुलभीकरण, गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करणे आणि आवश्यकता काढून टाकणे यांचा समावेश आहे. त्यापैकी 22,290 आवश्यकता डिजिटल केल्या, 16,141 सुलभ केल्या, 5,255 चे अपराध-स्वरूप काढले आणि 4,271 रद्द केल्या. जन विश्वास कायद्यांनी केंद्रीय कायद्यांतील 900 तरतुदींचे अपराध-स्वरूप रद्द केले आहे; यात 2023 मध्ये 42 कायद्यांतील 183 तरतुदी आणि 2026 मध्ये 79 कायद्यांतील 717 तरतुदी आहेत.

जन विश्वास (तरतुदींत सुधारणा) विधेयक, 2025 लोकसभेत 18 ऑगस्ट 2025 रोजी मांडले गेले; ते 10 मंत्रालये आणि विभागांद्वारे प्रशासित 16 केंद्रीय कायद्यांतील 288 तरतुदींचे अपराध-स्वरूप रद्द करण्याचा आणि 67 तरतुदींत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडते. 27 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत डीपीआयआयटीने 2,50,046 स्टार्टअप मान्य केले असून त्यांनी 770 हून अधिक जिल्ह्यांत आणि 56 उद्योगांत 25.42 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण केले आहेत. स्टार्टअपसाठीच्या पतहमी योजनेत 1,662.71 कोटी रुपयांच्या 532 कर्जांना हमी मिळाली आहे; प्रत्येक कर्जदारासाठी कमाल हमी संरक्षण 10 कोटी रुपयांवरून 20 कोटी रुपये करण्यात आले आणि 27 चॅम्पियन क्षेत्रांसाठी वार्षिक शुल्क 1% पर्यंत कमी केले आहे.

वित्तीय वर्ष 2014–15 ते 2025–26 दरम्यान भारताला 843 अब्ज अमेरिकी डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक मिळाली आणि 2025–26 मध्ये वार्षिक ओघ विक्रमी 94.53 अब्ज अमेरिकी डॉलर झाला. राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणालीने 20 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 1,175,435 अर्जांपैकी 829,750 अर्जांना एकत्रितपणे मंजुरी दिली. जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवालातील भारताचे स्थान 2014 मध्ये 142 वे होते ते 2019 मध्ये 63 वे झाले.