Download app ॲप मिळवा

महाराष्ट्र वन्यजीव मंडळाची मंजुरी: 2 वन्यजीव अभयारण्ये आणि 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रांचे प्रस्ताव!

29 ऑक्टोबर 2026·2 मिनिटे वाचन

सारांश

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील 26 व्या बैठकीत दोन वनक्षेत्रे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याच्या आणि सात जिल्ह्यांत 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रे स्थापन करण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली; हे क्षेत्र जंगली म्हशींसाठी ओळखले जाते. तसेच विद्यमान तानसा वन्यजीव अभयारण्याला लागून असलेल्या विस्तारित क्षेत्रालाही अभयारण्याचा दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली; या विस्तारात ओगदा, खोड्डे, तिरमल, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांतील 588.767 हेक्टर महसूल आणि खासगी जमीन समाविष्ट आहे, आणि विस्तारित अभयारण्य मानवी वस्तीमुक्त करणे हे उद्दिष्ट आहे.

14 संवर्धन राखीव क्षेत्रांचे प्रस्ताव पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील आहेत: वेल्हे-मुळशी (पुणे आणि रायगड), भोर-गिरीगड (पुणे), दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद (नाशिक), चिंचपाडा (नंदुरबार), अलिबाग आणि घेरा माणिकगड (रायगड), लोणावळा (पुणे आणि रायगड), गुमतारा (ठाणे), जव्हार, आसेरीगड आणि धामणी (पालघर) आणि एकारा (चंद्रपूर). मंडळाने कोका वन्यजीव अभयारण्यातील 100.139 चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्यातील 255.79 चौरस किलोमीटर क्षेत्र गंभीर वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्यासही मंजुरी दिली. धरण दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढणे यांसारखी नियमित कामे अभयारण्य व्यवस्थापन आराखड्यांत समाविष्ट करून आवश्यक सुधारणा तीन महिन्यांत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

संरक्षित क्षेत्रे, परिसंवेदनशील क्षेत्रे आणि वाघांच्या भ्रमणमार्गांतील रस्ते, आरोग्य सुविधा आणि वीजवाहिन्या यांच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी मिळाली, तर नियमित अभयारण्य कामांसाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश दिले गेले. वाघ प्रकल्पांतील शांतता क्षेत्रे आणि बफर क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन यांवरही चर्चा झाली. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972 मध्ये लागू झाला असून 2002 च्या दुरुस्तीने त्यात संवर्धन राखीव क्षेत्र ही वैधानिक श्रेणी जोडली, तर गंभीर वन्यजीव अधिवासाची व्याख्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) कायदा, 2006 मध्ये आहे.

🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे

  • घटना: 26 ऑक्टोबर 2026, मंडळाची 26 वी बैठक, अध्यक्ष — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; मंजुरी — 2 अभयारण्य प्रस्ताव (कोलामार्का, तानसा विस्तार) आणि 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रे (7 जिल्हे).
  • आकडे: तानसा विस्तार 588.767 हेक्टर (6 गावे); गंभीर अधिवास — कोका 100.139 चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी 255.79 चौरस किलोमीटर; सुधारणा तीन महिन्यांत.
  • कायदे: वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972; संवर्धन राखीव क्षेत्र — 2002 ची दुरुस्ती; गंभीर वन्यजीव अधिवास — वनहक्क मान्यता कायदा 2006 मधील व्याख्या.

📚 मूलभूत ज्ञान

  • वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 हा भारतातील वन्यजीव संरक्षणाचा कायदेशीर आराखडा आहे; 2002 च्या दुरुस्तीने संवर्धन राखीव क्षेत्र ही श्रेणी जोडली.
  • भारतातील संरक्षित क्षेत्रांचे मुख्य प्रकार राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये, संवर्धन राखीव क्षेत्रे आणि समुदाय राखीव क्षेत्रे हे आहेत.
  • तानसा वन्यजीव अभयारण्य ठाणे जिल्ह्यात, तर कोका वन्यजीव अभयारण्य भंडारा जिल्ह्यात आहे.

हे का महत्त्वाचे?

संवर्धन राखीव क्षेत्रे आणि अभयारण्यांचा विस्तार केल्याने पश्चिम घाट आणि विदर्भातील जैवविविधतेचे संरक्षण, वन्यजीव अधिवासांची सलगता आणि वाघांच्या भ्रमणमार्गांचे रक्षण यांना बळ मिळू शकते. मात्र वस्तीमुक्त अभयारण्य करताना स्थानिकांचे पुनर्वसन, वनहक्क आणि उपजीविका यांचा समतोल साधणे हे प्रशासनासमोरील आव्हान आहे; तसेच बातमीनुसार हे मंजूर प्रस्ताव आहेत, अंतिम अधिसूचना नव्हे. विकास प्रकल्प (रस्ते, वीजवाहिन्या) आणि संरक्षित क्षेत्रे यांतील संघर्ष हा मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी महत्त्वाचा विषय आहे.

स्रोत: महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 26 वी बैठक / पर्यावरण आणि जैवविविधता वृत्त

© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा