संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडून 2.12 लाख कोटी रुपयांच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी — सुमारे 82% स्वदेशी!

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासाठी सुमारे 2.12 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खरेदी प्रस्तावांना आवश्यकतेची स्वीकृती (एओएन) दिली. यातील सुमारे 82% मूल्य, म्हणजे सुमारे 1.74 लाख कोटी रुपये, भारतीय उद्योगाकडून घेण्यासाठी राखीव आहे. आवश्यकतेची स्वीकृती ही तत्त्वतः मंजुरी असून ती अंतिम करार किंवा उपकरणांची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी नाही.

लष्करासाठी हाय मोबिलिटी वाहने, स्वयंचलित ट्रॅक्ड तोफा प्रणाली, गनशॉट रिस्पॉन्स प्रणाली, अतिलघु पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणाली (व्हीएसएचओआरएडीएस), ड्रोनविरोधी प्रणाली, पाळत ठेवणारी ड्रोन आणि लांब पल्ल्याची कामिकाझे ड्रोन यांना मंजुरी मिळाली असून के9 वज्र-टी हीदेखील अतिरिक्त स्वयंचलित तोफांमध्ये समाविष्ट आहे. नौदलाला सक्रिय ऑफबोर्ड डिकॉय प्रणाली, ज्या जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांविरुद्ध खोटे लक्ष्य तयार करतात, तसेच पुढील पिढीतील विनाशिकांसह स्वदेशी रचना आणि बांधणीची प्रमुख नौदल व्यासपीठे यांना मंजुरी मिळाली. हवाई दलासाठी विशेष उपयुक्तता हेलिकॉप्टर, हवाई संरक्षण प्रणाली, शस्त्रे आणि प्रादेशिक हवामान निरीक्षणासाठी मोबाइल एक्स-बँड डॉपलर हवामान रडार प्रणाली मंजूर झाल्या.

सुमारे 200 हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर (एलएमआरएच) लष्कर आणि हवाई दल या दोघांसाठी नियोजित असून त्यांचे अंदाजित मूल्य 20,000 कोटी रुपये आहे; त्यांचे उत्पादन भारतातच करणे बंधनकारक आहे आणि ती चित्ता व चेतक या जुन्या ताफ्याची अंशतः जागा घेतील. परिषदेने सप्टेंबर 2026 मध्ये 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. वित्तीय वर्ष 2025–26 मध्ये भारताचे संरक्षण उत्पादन 1.78 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, जे मागील वर्षी 1.54 लाख कोटी रुपये होते; 2029–30 पर्यंत संरक्षण उत्पादनाचे उद्दिष्ट 3 लाख कोटी रुपये आणि निर्यातीचे उद्दिष्ट 50,000 कोटी रुपये आहे.