सारांश
केंद्र सरकारने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी दक्षिण हिंद महासागर मत्स्यव्यवसाय करारात (एसआयओएफए) भारताच्या सहभागाला मंजुरी दिली; हा करार दक्षिण हिंद महासागरातील मत्स्यसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रादेशिक चौकट देतो. करार मासे, मृदुकाय, कवचधारी आणि इतर स्थिर प्रजातींना लागू होतो, तर अतिस्थलांतरी प्रजाती आणि किनारी राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील स्थिर प्रजाती त्याबाहेर आहेत. करारावर 7 जुलै 2006 रोजी रोम येथे स्वाक्षरी झाली आणि तो जून 2012 मध्ये अंमलात आला; मंजुरीपूर्वी भारताकडे 2022 पासून सहकार्यकारी बिगर-करारी पक्ष (सीएनसीपी) हा दर्जा होता, ज्यामुळे निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग मर्यादित होता, आणि कराराचे दहा विद्यमान करारी पक्ष आहेत ज्यात ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि स्पेन यांचा समावेश आहे.
सहभागामुळे भारतीय ध्वजाच्या मासेमारी नौका आणि उद्योगांना स्क्विड, टूथफिश, अल्फोन्सिनो आणि इतर बिगर-स्थलांतरी माशांसाठी कराराच्या अधिकारक्षेत्रात मासेमारीची परवानगी मिळेल आणि भारताला वैज्ञानिक समिती व अनुपालन समितीत सहभागी होता येईल; या समित्या वैज्ञानिक माहिती, संशोधन कार्यक्रम आणि साठा मूल्यमापनांपर्यंत प्रवेश देतात. भारताचा प्रवेश डिसेंबर 2025 मध्ये जारी झालेल्या उच्च समुद्री मासेमारी मार्गदर्शक तत्त्वांनंतर झाला असून तो उच्च समुद्री बोर्डिंग आणि तपासणी योजनेत (एचएसबीआय) सहभागी होण्यास आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्यांना जोडलेला आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- निर्णय: 14 ऑक्टोबर 2026 — एसआयओएफएमध्ये भारताच्या प्रवेशाला मंजुरी; आधी 2022 पासून सीएनसीपी दर्जा; दहा विद्यमान करारी पक्ष (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, स्पेन यांसह).
- करार: स्वाक्षरी — रोम, 7 जुलै 2006; अंमलात — जून 2012; अतिस्थलांतरी प्रजाती वगळल्या; भारताला स्क्विड, टूथफिश, अल्फोन्सिनो यांसाठी मासेमारीची परवानगी.
- संस्था: वैज्ञानिक समिती आणि अनुपालन समितीत सहभाग; उच्च समुद्री बोर्डिंग आणि तपासणी योजना; उच्च समुद्री मासेमारी मार्गदर्शक तत्त्वे — डिसेंबर 2025.
मूलभूत ज्ञान
- उच्च समुद्र म्हणजे देशांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील आंतरराष्ट्रीय पाणी; तेथील मत्स्यसंपत्तीचे व्यवस्थापन प्रादेशिक करार आणि संस्था करतात.
- सहकार्यकारी बिगर-करारी पक्ष हा दर्जा देशाला कराराच्या कामात मर्यादित सहभागाची परवानगी देतो, पण पूर्ण निर्णयक्षमता करारी पक्षांना असते.
- मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय भारतातील मत्स्यव्यवसाय धोरणासाठी जबाबदार आहे; निळी अर्थव्यवस्था म्हणजे सागरी संसाधनांचा शाश्वत आर्थिक वापर.
हे का महत्त्वाचे?
भारताचा प्रवेश उच्च समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीमध्ये कायदेशीर आणि वैज्ञानिक सहभाग देतो आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्यांना बळ देतो. सीएनसीपी दर्जावरून पूर्ण करारी पक्ष होणे म्हणजे निर्णयप्रक्रियेतील भूमिका वाढणे, जी हिंद महासागर प्रदेशातील भारताच्या प्रभावासाठी महत्त्वाची आहे. मुख्य परीक्षेसाठी सागरी प्रशासन, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राची वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय अनुपालन यंत्रणा हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.