सारांश
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (एनएसडीसी) नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या सोशल स्टॉक एक्सचेंजवरील (एसएसई) ₹4 कोटींच्या शून्य कूपन शून्य मूळ रक्कम (झेडसीझेडपी) इश्यूला पूर्ण सबस्क्रिप्शन दिले; प्रकल्पाचे उद्दिष्ट मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील 600 ग्रामीण युवकांना परदेशी रोजगारासाठी मदत करणे आहे. नाबार्ड ही कृषी आणि ग्रामीण विकासाची शिखर विकास बँक असून तिची स्थापना 1982 मध्ये राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक कायदा, 1981 अंतर्गत झाली; एनएसडीसी ही 2008 मध्ये कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाखाली स्थापन झालेली ना-नफा तत्त्वावरील सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आहे. सोशल स्टॉक एक्सचेंज हा मान्यताप्राप्त शेअर बाजाराचा विभाग असून पात्र सामाजिक उपक्रमांना सामाजिक उद्दिष्टांसाठी निधी उभारण्यास मदत करतो; भारतातील एसएसई चौकटीचे नियमन भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) करते आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यांनी एसएसई विभाग स्थापन केले आहेत.
झेडसीझेडपी साधन सदस्याला कोणतेही व्याज किंवा आर्थिक परतावा देत नाही आणि मूळ रक्कम परत करण्याची गरजही नसते; पात्र ना-नफा संस्था त्याद्वारे विशिष्ट सामाजिक प्रकल्पांसाठी निधी उभारतात आणि या इश्यूची सबस्क्रिप्शन विंडो 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी बंद झाली. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹11.25 कोटी असून त्यात जपान आणि जर्मनीतील नोकऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण, भाषा शिक्षण, प्रमाणपत्र आणि नियुक्ती सहाय्य आहे; मध्य प्रदेश सरकार ठरलेले रोजगार निकाल साध्य झाल्यानंतर ₹5.60 कोटी देणार आहे आणि उर्वरित निधी लाभार्थ्यांच्या योगदानातून प्रस्तावित आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- इश्यू: 14 ऑक्टोबर 2026 — नाबार्डचे पूर्ण सबस्क्रिप्शन; एनएसडीसीचा ₹4 कोटींचा झेडसीझेडपी इश्यू; एनएसईचे सोशल स्टॉक एक्सचेंज; 600 ग्रामीण ओबीसी युवक, मध्य प्रदेश.
- साधन: झेडसीझेडपी — व्याज किंवा आर्थिक परतावा नाही आणि मूळ रक्कम परतफेड नाही; सबस्क्रिप्शन विंडो 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी बंद; सेबी नियामक.
- प्रकल्प: खर्च ₹11.25 कोटी; जपान आणि जर्मनी रोजगार; मध्य प्रदेश सरकार ₹5.60 कोटी निकालानंतर; नाबार्ड 1982 (कायदा 1981); एनएसडीसी 2008.
मूलभूत ज्ञान
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज हा शेअर बाजाराचा विभाग असून त्यावर पात्र ना-नफा संस्था झेडसीझेडपीसारख्या साधनांद्वारे सामाजिक प्रकल्पांसाठी निधी उभारू शकतात.
- नाबार्ड ही कृषी आणि ग्रामीण विकासाची शिखर विकास बँक असून तिच्या कार्यांत ग्रामीण पतपुरवठा, संस्थात्मक विकास आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांना सहाय्य येते.
- सेबी ही भारतातील प्रतिभूती बाजाराची नियामक संस्था असून ती सोशल स्टॉक एक्सचेंज चौकटीचेही नियमन करते.
हे का महत्त्वाचे?
निकाल-आधारित वित्तपुरवठ्यामध्ये निधी प्रशिक्षण पूर्ण होण्याऐवजी प्रत्यक्ष परदेशी रोजगार आणि टिकाऊ उपजीविका सुधारणा यांच्याशी जोडला जातो, जे सामाजिक गुंतवणुकीचे नवे प्रारूप आहे. झेडसीझेडपी साधनाद्वारे नाबार्डसारख्या संस्थेचा सहभाग सामाजिक प्रकल्पांसाठी संस्थात्मक निधीला प्रोत्साहन देतो. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कौशल्य विकास आणि ग्रामीण युवकांचे स्थलांतर व रोजगार हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.