सारांश
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी) 2026–27 ते 2030–31 या पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यास ₹53,428 कोटींना मंजुरी दिली; कार्यक्रमाचे नाव ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ असे ठेवले जाणार आहे आणि 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे 3.20 कोटी लोकांना लाभ अपेक्षित आहे. एनएसएपी ही ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे राबवली जाणारी केंद्र पुरस्कृत योजना असून ती 15 ऑगस्ट 1995 रोजी सुरू झाली आणि वृद्ध, विधवा, दिव्यांग व कमावत्या सदस्याला गमावलेल्या गरीब कुटुंबांना सामाजिक सहाय्य देते. दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठीची किमान दिव्यांगत्वाची अट 80% वरून 40% करण्यात आली, ज्यामुळे ती दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा, 2016 शी सुसंगत झाली; किमान वयाची (18 वर्षे) अट काढल्याने पात्र दिव्यांग व्यक्तींना जन्मापासून सहाय्य मिळू शकते.
सुधारित दरांनुसार 0 ते 79 वर्षांच्या लाभार्थ्यांना दरमहा ₹375 आणि 80 वर्षे व त्यावरील लाभार्थ्यांना दरमहा ₹625 (आधी ₹500) मिळतील, तर दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेतील लाभार्थी 8.33 लाखांवरून 27 लाखांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे; 0 ते 79 वयोगटाचा जुना दर बातम्यांत ₹200 आणि ₹300 असा परस्परविरोधी दिला आहे, म्हणून तो येथे वापरलेला नाही. ज्येष्ठ नागरिक आणि विधवांसाठीच्या विद्यमान निवृत्तिवेतन व्यवस्था तसेच कुटुंब लाभ योजना कायम ठेवण्यात आल्या असून पात्रता, लाभार्थी संख्या आणि सहाय्य दर यांची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे मंजुरीनंतर तीन महिन्यांत जारी करून लागू केली जाणार आहेत. वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन घटकाला ‘प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना’, विधवा निवृत्तिवेतनाला ‘प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना’, दिव्यांग निवृत्तिवेतनाला ‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना’ आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेला ‘प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना’ अशी नावे दिली जाणार आहेत.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- मंजुरी: 14 ऑक्टोबर 2026 — ₹53,428 कोटी; कालावधी 2026–27 ते 2030–31; नवे नाव — प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना; लाभार्थी सुमारे 3.20 कोटी (36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश).
- दिव्यांग निवृत्तिवेतन: अट 80% वरून 40%; वयाची अट नाही; 0 ते 79 वर्षे — ₹375; 80 वर्षे व त्यावरील — ₹625 (आधी ₹500); लाभार्थी 8.33 लाखांवरून 27 लाख.
- पार्श्वभूमी: एनएसएपी — 15 ऑगस्ट 1995, ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र पुरस्कृत योजना; नवी नावे — वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन आणि परिवार लाभ योजना; मार्गदर्शक तत्त्वे तीन महिन्यांत.
मूलभूत ज्ञान
- केंद्र पुरस्कृत योजनेत खर्चाचा मोठा वाटा केंद्र देते आणि अंमलबजावणी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश करतात; एनएसएपीचे लाभार्थी राज्ये ओळखतात.
- दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा, 2016 नुसार बेंचमार्क दिव्यांगत्व म्हणजे निर्दिष्ट दिव्यांगत्वाच्या किमान 40%; हा कायदा 21 निर्दिष्ट दिव्यांगत्वांना मान्यता देतो.
- राज्यघटनेतील अनुच्छेद 41 हा राज्य धोरणाचे निदेशक तत्त्व असून तो वृद्धापकाळ, आजारपण आणि अपंगत्व यांसारख्या प्रसंगी सार्वजनिक सहाय्याची तरतूद करण्यास राज्याला सांगतो.
हे का महत्त्वाचे?
दिव्यांगत्वाची अट 40% करणे आणि वयाची अट काढणे यामुळे सामाजिक सुरक्षेचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारते आणि दिव्यांग हक्क कायदा, 2016 च्या व्याख्येशी योजनेचा मेळ बसतो. लाभार्थी 8.33 लाखांवरून 27 लाखांपर्यंत वाढवणे हा सामाजिक न्याय आणि अनुच्छेद 41 मधील निदेशक तत्त्वाच्या पूर्ततेचा मुद्दा आहे. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वित्तीय भार, राज्यांची अंमलबजावणीतील भूमिका आणि योजनांच्या पुनर्नामकरणाचे प्रशासकीय परिणाम हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.