सारांश
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागांतर्गत येणाऱ्या तंत्रज्ञान विकास मंडळाने (टीडीबी) बंगळुरूस्थित बिगएंडियन सेमीकंडक्टर्ससोबत 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रकल्प वीरएआयसाठी करार केला. या करारानुसार संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष निधीतून (आरडीआय) स्वदेशी एआय व्हिजन सिस्टीम-ऑन-चिपच्या विकासासाठी ₹130 कोटी दिले जातील. प्रकल्पाची एकूण किंमत ₹260 कोटी असून टीडीबीचे साहाय्य पर्यायी परिवर्तनीय कर्जरोख्याच्या स्वरूपात आहे, जे विशिष्ट अटींनुसार समभागात रूपांतरित होऊ शकणारे वित्तीय साधन आहे.
हे मंडळ तंत्रज्ञान विकास मंडळ कायदा 1995 अंतर्गत स्थापन झाले आहे. सिस्टीम-ऑन-चिप म्हणजे प्रोसेसर, मेमरी आणि इनपुट-आउटपुट इंटरफेससारखे अनेक इलेक्ट्रॉनिक घटक एकाच सेमीकंडक्टर चिपवर एकत्र करणारे तंत्रज्ञान. कॅमेराकेंद्रित एआय व्हिजन चिप सार्वभौम तंत्रज्ञान मंचावर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असून उत्पादनाला तंत्रज्ञान सज्जता पातळी 5 वरून 9 वर नेण्याचे लक्ष्य आहे; पातळी 5 म्हणजे संबंधित वातावरणात पडताळणी आणि पातळी 9 म्हणजे प्रत्यक्ष कार्यान्वयनात सिद्ध झालेली प्रणाली.
ही चिप सीसीटीव्ही आधारित देखरेख प्रणालींसाठी सुरक्षित एआय चिप म्हणून आणि संरक्षण, वाहननिर्मिती, औद्योगिक आणि वैद्यकीय वापरासाठीही नियोजित आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- करार: टीडीबी आणि बिगएंडियन सेमीकंडक्टर्स (बंगळुरू); प्रकल्प वीरएआय; 5 ऑक्टोबर 2026; आरडीआय निधीतून ₹130 कोटी.
- वित्त: एकूण प्रकल्प किंमत ₹260 कोटी; टीडीबीचे साहाय्य पर्यायी परिवर्तनीय कर्जरोख्याच्या स्वरूपात.
- लक्ष्य: एआय व्हिजन सिस्टीम-ऑन-चिप; तंत्रज्ञान सज्जता पातळी 5 वरून 9; तंत्रज्ञान विकास मंडळ कायदा 1995.
मूलभूत ज्ञान
- तंत्रज्ञान सज्जता पातळी ही संकल्पनेपासून प्रत्यक्ष वापरापर्यंत तंत्रज्ञानाची परिपक्वता मोजणारी नऊ-बिंदू श्रेणी आहे.
- सिस्टीम-ऑन-चिपचा वापर स्मार्टफोन, देखरेख प्रणाली, वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक उपकरणांत मोठ्या प्रमाणात होतो.
- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग हा भारत सरकारचा मंत्रालयस्तरीय विभाग आहे.
हे का महत्त्वाचे?
स्वदेशी सेमीकंडक्टर आणि एआय चिप विकासामुळे परदेशी पुरवठा साखळ्यांवरील अवलंबित्व कमी होते, जे संरक्षण आणि देखरेख प्रणालींसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांत धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. पर्यायी परिवर्तनीय कर्जरोख्याद्वारे स्टार्टअपला अर्थसाह्य देण्याची पद्धत सरकारच्या तंत्रज्ञान-आधारित स्टार्टअप धोरणाचे उदाहरण आहे. भारताचे सेमीकंडक्टर परिसंस्था उभारण्याचे प्रयत्न अर्थव्यवस्था आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान या दोन्ही घटकांसाठी उपयुक्त आहेत.