App डाउनलोड करा

योजना — 10 सराव प्रश्न

उत्तरासहअलीकडील बातम्यांवर

योजना विषयाच्या अलीकडील बातम्यांवर आधारित 10 प्रश्न. आधी स्वतः उत्तर ठरवा, मग "उत्तर पाहा" उघडा. प्रत्येक प्रश्नाखाली ती बातमी वाचण्याची link आहे.

प्रश्न 1

17 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात कर्मयोगी संकल्प सुरू झाला. सुशासन दिनापर्यंत (25 डिसेंबर 2026) किती बांधिलकी नोंदवण्याचे लक्ष्य आहे?

  1. A25,000
  2. B900
  3. C150
  4. D250
उत्तर पाहा

उत्तर: A. 25,000

बातमीनुसार 25 डिसेंबर 2026 पर्यंत 25,000 बांधिलकी नोंदवण्याचे लक्ष्य आहे. 900 हा कार्यशाळेतील एकूण उपस्थितांचा, 150 हा सरकारी अधिकाऱ्यांचा आणि 250 हा चर्चेत थेट सहभागी झालेल्यांचा आकडा आहे. हा उपक्रम सुरू करणारे मंत्रिमंडळ सचिव डॉ. टी. व्ही. सोमनाथन आहेत.

बातमी वाचा: कर्मयोगी संकल्प सुरू; 25 डिसेंबरपर्यंत 25,000 बांधिलकींचे लक्ष्य (20 नोव्) →

प्रश्न 2

नोव्हेंबर 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जागतिक क्षयरोग अहवाल 2026 मध्ये भारताने 2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलनाचे लक्ष्य चुकवल्याचे नोंदवले आहे. त्याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या. 1. 2015 ते 2025 दरम्यान भारतातील क्षयरोग मृत्यू प्रति लाख लोकसंख्येमागे 28 वरून 18 झाले, म्हणजे 38% घट. 2. ही घट 2020 च्या 35% च्या मध्यावधी टप्प्याला पोहोचली, पण 2025 च्या 75% च्या लक्ष्याला नाही. 3. औषधसंवेदनशील क्षयरोगात उपचार यश 94% होते. 4. अहवालात भारताचे नवे घटना-अंदाज (इन्सिडन्स) पूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आले. कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. Aफक्त 1, 2 आणि 4
  2. Bफक्त 1, 2 आणि 3
  3. Cफक्त 2, 3 आणि 4
  4. Dफक्त 1, 3 आणि 4
उत्तर पाहा

उत्तर: B. फक्त 1, 2 आणि 3

विधान 4 चुकीचे आहे; जिल्हास्तरीय पाळत माहितीच्या पुनरावलोकनापर्यंत अहवालात भारताचे नवे घटना-अंदाज वगळले असून अद्ययावत अंदाज 2027 च्या सुरुवातीला अपेक्षित आहेत. बाकी तिन्ही विधाने बातमीनुसार बरोबर आहेत. 2025 मध्ये जगातील सुमारे 25% रुग्ण आणि 23% मृत्यू भारतात होते, तर जागतिक मृत्यूघट 35% होती.

बातमी वाचा: जागतिक क्षयरोग अहवाल 2026: भारताने 2025 चे निर्मूलन लक्ष्य चुकवले (17 नोव्) →

प्रश्न 3

15 नोव्हेंबर 2026 रोजी बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गडचिरोली येथील कार्यक्रमाला संबोधित करून आदिवासी विकासाच्या प्रकल्पांची घोषणा आणि उद्घाटन केले. या प्रकल्पांचे सुमारे एकूण मूल्य किती होते?

  1. Aसुमारे ₹3,000 कोटी
  2. Bसुमारे ₹246 कोटी
  3. Cसुमारे ₹173 कोटी
  4. Dसुमारे ₹73 कोटी
उत्तर पाहा

उत्तर: A. सुमारे ₹3,000 कोटी

बातमीनुसार प्रकल्पांचे एकूण मूल्य सुमारे ₹3,000 कोटी होते. 246 ही प्रकल्पांची एकूण संख्या असून त्यापैकी 173 चे उद्घाटन झाले आणि 73 ची पायाभरणी झाली; हे आकडे कोटी रुपयांचे नाहीत. कार्यक्रमाने 1 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यानच्या जनजातीय गौरव पंधरवड्याचा समारोप केला.

बातमी वाचा: जनजातीय गौरव दिवस: पंतप्रधानांकडून ₹3,000 कोटींच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ (17 नोव्) →

प्रश्न 4

13 नोव्हेंबर 2026 रोजी बेंगळुरू येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ₹15,600 कोटींहून अधिक मूल्याच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ केला. त्याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या. 1. बेंगळुरू मेट्रोची पिंक लाइन कालेना अग्रहारा ते तवरेकेरे अंदाजे ₹3,470 कोटी खर्चाने उभारली आहे. 2. मंगळुरू येथील भूमिगत एलपीजी साठवण गुहेचा खर्च ₹850 कोटींहून अधिक आहे. 3. बेंगळुरू सीबीजी प्रकल्प दररोज 300 टन कचऱ्यातून 12.6 टन जैववायू तयार करेल. 4. अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत पाच स्थानके पुनर्विकसित करून सुरू करण्यात आली. कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. Aफक्त 2, 3 आणि 4
  2. Bफक्त 1, 2 आणि 3
  3. Cफक्त 1, 3 आणि 4
  4. Dफक्त 1, 2 आणि 4
उत्तर पाहा

उत्तर: B. फक्त 1, 2 आणि 3

विधान 4 चुकीचे आहे; अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत चार स्थानके (चामराजनगर, चिक्कमगळुरू, सकलेशपूर आणि सुब्रह्मण्य रोड) पुनर्विकसित होऊन सुरू झाली, पाच नाही. बाकी तिन्ही विधाने बातमीनुसार बरोबर आहेत. याच कार्यक्रमात बेंगळुरू–मंगळुरू–मडगाव वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला गेला आणि मेट्रो जाळे 100 किमीच्या पुढे गेले.

बातमी वाचा: बेंगळुरूमध्ये पंतप्रधानांकडून ₹15,600 कोटींच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ (16 नोव्) →

प्रश्न 5

12 नोव्हेंबर 2026 रोजी केंद्रीय विद्यालय संघटनेचे (केव्हीएस) तीन डिजिटल उपक्रम सुरू झाले. त्यापैकी विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, शैक्षणिक कामगिरी, पायाभूत सुविधा आणि प्रवेश यांचे रिअल-टाइम डॅशबोर्ड कोणता उपक्रम देतो?

  1. Aकेव्हीएस-संवाद पॅरेंट कनेक्ट ॲप
  2. Bएआय-एकात्मिक विद्या समीक्षा केंद्र
  3. Cकेव्हीएस माजी विद्यार्थी कनेक्ट पोर्टल
  4. Dराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पोर्टल
उत्तर पाहा

उत्तर: B. एआय-एकात्मिक विद्या समीक्षा केंद्र

एआय-एकात्मिक विद्या समीक्षा केंद्र हे रिअल-टाइम डॅशबोर्ड देते आणि त्यातील ‘समीक्षा’ एआय बॉट माहितीचे विश्लेषण करून उणिवा ओळखतो व उपाय सुचवतो. पालकांसाठी केव्हीएस-संवाद पॅरेंट कनेक्ट ॲप आणि वेब पोर्टल, तर माजी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र पोर्टल आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे उपक्रमांच्या सुसंगततेचे धोरण आहे; बातमीत अशा नावाचे स्वतंत्र पोर्टल नाही.

बातमी वाचा: केव्हीएसचे तीन डिजिटल उपक्रम सुरू (14 नोव्) →

प्रश्न 6

11 नोव्हेंबर 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण ₹77,101 कोटींच्या प्रकल्प आणि योजनांना मंजुरी दिली. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या. 1. ॲक्वा लाइनचा नोएडा सेक्टर 51 ते ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 हा 8.45 किमीचा विस्तार ₹2,390 कोटींचा असून त्यात पाच उन्नत स्थानके असतील. 2. स्फुरदयुक्त आणि पालाशयुक्त खतांसाठी रब्बी 2026-27 हंगामात (1 ऑक्टोबर 2026 ते 31 मार्च 2027) ₹62,370 कोटींचे अनुदान मंजूर झाले. 3. रब्बी 2025-26 साठी ₹62,370 कोटी मंजूर होते, तर रब्बी 2026-27 साठी ₹37,952.29 कोटी मंजूर झाले. 4. सूक्ष्म घटकांसाठीचा पत हमी निधी (सीजीएफएमयू) 31 मार्च 2031 पर्यंत सुरू राहील आणि त्याचा कॉर्पस ₹5,000 कोटी आहे. कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. Aफक्त 1, 2 आणि 3
  2. Bफक्त 1, 2 आणि 4
  3. Cफक्त 2, 3 आणि 4
  4. Dफक्त 1, 3 आणि 4
उत्तर पाहा

उत्तर: B. फक्त 1, 2 आणि 4

विधान 3 चुकीचे आहे; रब्बी 2026-27 साठी ₹62,370 कोटी मंजूर झाले असून ते रब्बी 2025-26 च्या ₹37,952.29 कोटींपेक्षा सुमारे ₹24,417.73 कोटी जास्त आहे, म्हणजे आकडे उलटे आहेत. विधाने 1, 2 आणि 4 बातमीनुसार बरोबर आहेत. त्याच बैठकीत ₹3,230 कोटींचे संग्रहालय आणि स्टँड-अप इंडियाची मुदतवाढही मंजूर झाली, तर मार्गिका पूर्ण झाल्यावर नोएडा व ग्रेटर नोएडातील कार्यरत मेट्रो जाळे 71.878 किमी होईल.

बातमी वाचा: मंत्रिमंडळाचे ₹77,101 कोटींचे पॅकेज: मेट्रो आणि खत अनुदान (12 नोव्) →

प्रश्न 7

उत्तर प्रदेश सरकारने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी आपत्ती मदतीत सुधारणा केली. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या. 1. नैसर्गिक आपत्तीतील मृत्यूची भरपाई ₹4 लाखांवरून ₹8 लाख झाली. 2. सिंचित क्षेत्रात पीक-नुकसान मदत प्रति हेक्टर ₹17,000 वरून ₹22,000 झाली. 3. मोठ्या जनावरांच्या मृत्यूची भरपाई ₹40,000 वरून ₹50,000 आणि शेळ्या, मेंढ्या व डुकरांसाठी ₹4,000 वरून ₹5,500 झाली. 4. पावसावर अवलंबून क्षेत्रात मदत प्रति हेक्टर ₹8,500 वरून ₹22,000 झाली. कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. Aफक्त 1, 2 आणि 4
  2. Bफक्त 1, 2 आणि 3
  3. Cफक्त 2, 3 आणि 4
  4. Dफक्त 1, 3 आणि 4
उत्तर पाहा

उत्तर: B. फक्त 1, 2 आणि 3

विधान 4 चुकीचे आहे; पावसावर अवलंबून क्षेत्रात मदत ₹8,500 वरून ₹11,000 झाली, तर ₹22,000 ही सिंचित क्षेत्रातील नवी रक्कम आहे. विधाने 1, 2 आणि 3 बातमीनुसार बरोबर आहेत. सुधारित निकष 1 एप्रिल ते 4 नोव्हेंबर 2026 दरम्यानच्या पात्र नुकसानीला लागू होतात आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ अपेक्षित आहे.

बातमी वाचा: उत्तर प्रदेशात आपत्ती मदतीत वाढ — मृत्यूसाठी ₹4 लाखांवरून ₹8 लाख (9 नोव्) →

प्रश्न 8

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांसाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (व्हीजीएफ) योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या. 1. योजनेचा आकार 14,500 कोटी रुपये असून ती आर्थिक वर्ष 2026–27 ते 2030–31 या कालावधीसाठी आहे. 2. योजनेचे लक्ष्य 92 गिगावॉट-तास नव्या क्षमतेचे असून त्यात 60 जलविद्युत पंप साठवणूक, 30 बीईएसएस आणि 2 पर्यायी तंत्रज्ञानांचा वाटा आहे. 3. बीईएसएस प्रकल्पांना किमान 40% देशांतर्गत घटक आवश्यकता पूर्ण करावी लागेल. 4. 97,600 कोटी रुपये ही व्हीजीएफ साहाय्याची एकूण रक्कम आहे. कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. Aफक्त 1, 2 आणि 4
  2. Bफक्त 1, 2 आणि 3
  3. Cफक्त 2, 3 आणि 4
  4. D1, 2, 3 आणि 4
उत्तर पाहा

उत्तर: B. फक्त 1, 2 आणि 3

विधान 4 चुकीचे आहे; 97,600 कोटी रुपये ही प्रकल्पांसाठी लागणारी एकूण गुंतवणूक आहे, तर व्हीजीएफ साहाय्य 14,500 कोटी रुपयांचे आहे. विधाने 1, 2 आणि 3 बातमीनुसार बरोबर आहेत. क्षमतेचे वाटप दरावर आधारित स्पर्धात्मक निविदांद्वारे होईल आणि 2031–32 पर्यंत 411 गिगावॉट-तास साठवणूक हे सरकारचे ध्येय आहे.

बातमी वाचा: ऊर्जा साठवणुकीसाठी ₹14,500 कोटींची व्हीजीएफ योजना — मंत्रिमंडळाची मंजुरी (7 नोव्) →

प्रश्न 9

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ‘गंभीर खनिज प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्च साहाय्य योजने’ला मंजुरी दिली. या योजनेबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या. 1. योजना 2,814 कोटी रुपयांची असून पात्र गुंतवणुकीच्या 30% भांडवली अनुदान देते. 2. योजनेत दोन लिथियम आणि दोन निकेल प्रकल्पांना साहाय्य मिळते; किमान क्षमता लिथियमसाठी 30,000 टन आणि निकेलसाठी 50,000 टन आहे. 3. साहाय्याची मर्यादा प्रति लाभार्थी लिथियमसाठी 900 कोटी रुपये आणि निकेलसाठी 500 कोटी रुपये आहे. 4. प्रोत्साहन तीन टप्पे-आधारित हप्त्यांत दिले जाईल. कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. Aफक्त 1, 2 आणि 3
  2. Bफक्त 1, 3 आणि 4
  3. Cफक्त 2, 3 आणि 4
  4. Dफक्त 1, 2 आणि 4
उत्तर पाहा

उत्तर: D. फक्त 1, 2 आणि 4

विधान 3 चुकीचे आहे; मर्यादा लिथियम प्रकल्पांसाठी 500 कोटी रुपये आणि निकेल सुविधांसाठी 900 कोटी रुपये प्रति लाभार्थी आहे. विधाने 1, 2 आणि 4 बातमीनुसार बरोबर आहेत. लाभार्थ्यांची निवड तांत्रिक पात्रतेनंतर कमीत कमी खर्चाच्या आधारावर आर्थिक निविदांद्वारे होईल आणि निकेल प्रक्रियेतून कोबाल्ट उप-उत्पादन म्हणून मिळण्याची अपेक्षा आहे.

बातमी वाचा: लिथियम आणि निकेल प्रक्रियेसाठी ₹2,814 कोटींची भांडवली साहाय्य योजना (7 नोव्) →

प्रश्न 10

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) म्हणजेच व्हीबी–जी राम जी – तक्रार निवारण नियम, 2026 अधिसूचित केले. या नियमांनुसार तक्रारींसाठी कोणती कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे?

  1. Aचौकशी 7 कामकाजाच्या दिवसांत; तक्रारीचे निवारण प्राप्तीपासून 15 दिवसांत
  2. Bचौकशी 15 कामकाजाच्या दिवसांत; तक्रारीचे निवारण प्राप्तीपासून 7 दिवसांत
  3. Cचौकशी 7 कामकाजाच्या दिवसांत; तक्रारीचे निवारण प्राप्तीपासून 7 दिवसांत
  4. Dचौकशी 15 कामकाजाच्या दिवसांत; तक्रारीचे निवारण प्राप्तीपासून 15 दिवसांत
उत्तर पाहा

उत्तर: A. चौकशी 7 कामकाजाच्या दिवसांत; तक्रारीचे निवारण प्राप्तीपासून 15 दिवसांत

नियमांनुसार चौकशी 7 कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करावी लागते आणि तक्रारीचे निवारण प्राप्तीपासून 15 दिवसांत करावे लागते; इतर पर्यायांत हे दोन आकडे उलटे किंवा पुनरावृत्त केले आहेत. राज्यांना ग्रामपंचायत, गट आणि जिल्हा या तीन स्तरांवर यंत्रणा उभारावी लागते. तक्रारदाराला नोंदणी क्रमांक आणि प्राप्तीची तारीख असलेली पोचपावती मिळते.

बातमी वाचा: व्हीबी–जी राम जी योजनेसाठी तक्रार निवारण नियम अधिसूचित — 15 दिवसांत निवारण (4 नोव्) →