लिथियम आणि निकेल प्रक्रियेसाठी ₹2,814 कोटींची भांडवली साहाय्य योजना!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी 2,814 कोटी रुपयांच्या ‘गंभीर खनिज प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्च साहाय्य योजने’ला मंजुरी दिली. ही योजना आर्थिक वर्ष 2026–27 ते 2030–31 अशी पाच वर्षे चालेल आणि लिथियम व निकेलसाठी देशांतर्गत प्रक्रिया सुविधा उभारण्यासाठी आहे. योजनेत चार प्रकल्पांसाठी, म्हणजे दोन लिथियम आणि दोन निकेल प्रकल्पांसाठी, पात्र गुंतवणुकीच्या 30% भांडवली अनुदान दिले जाते.

प्रत्येक लिथियम प्रकल्पाची किमान क्षमता 30,000 टन आणि प्रत्येक निकेल प्रकल्पाची 50,000 टन असणे आवश्यक आहे. साहाय्याची मर्यादा लिथियम प्रकल्पांसाठी प्रति लाभार्थी 500 कोटी रुपये आणि निकेल सुविधांसाठी 900 कोटी रुपये आहे. लाभार्थ्यांची निवड तांत्रिक पात्रतेनंतर कमीत कमी खर्चाच्या आधारावर आर्थिक निविदांद्वारे होईल.

प्रोत्साहन तीन टप्पे-आधारित हप्त्यांत दिले जाईल. आयात केलेल्या शुद्ध मध्यवर्ती पदार्थांवरील आणि उच्च-शुद्धतेच्या गंभीर खनिजांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. कोळसा आणि खाण मंत्री जी.

किशन रेड्डी यांनी योजनेमुळे देशांतर्गत क्षमता बळकट होईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धसंवाहक, बॅटरी आणि संरक्षण उत्पादनाला आधार मिळेल, असे सांगितले. निकेल प्रक्रियेतून उप-उत्पादन म्हणून कोबाल्ट मिळण्याची अपेक्षा आहे.