ऊर्जा साठवणुकीसाठी ₹14,500 कोटींची व्हीजीएफ योजना — मंत्रिमंडळाची मंजुरी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी 14,500 कोटी रुपयांच्या व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (व्हीजीएफ) योजनेला मंजुरी दिली. ही योजना आर्थिक वर्ष 2026–27 ते 2030–31 या कालावधीत देशभरातील नव्या ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांना साहाय्य करेल. योजनेचे लक्ष्य अजून कार्यान्वित न झालेल्या 92 गिगावॉट-तास नव्या क्षमतेचे आहे: यातील 60 गिगावॉट-तास जलविद्युत पंप साठवणूक प्रकल्पांतून, 30 गिगावॉट-तास बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालींतून (बीईएसएस) आणि 2 गिगावॉट-तास पर्यायी साठवणूक तंत्रज्ञानांतून अपेक्षित आहेत.

या प्रकल्पांसाठी एकूण सुमारे 97,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक लागेल असा अंदाज आहे. क्षमतेचे वाटप दरावर आधारित स्पर्धात्मक निविदांद्वारे होईल. बीईएसएस आणि जलविद्युत पंप साठवणूक प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील वीज वितरण कंपन्या व्हीजीएफ साहाय्यासाठी पात्र आहेत, तर पर्यायी तंत्रज्ञानासाठी सार्वजनिक आणि खासगी संस्था प्रकल्प राबवू शकतात.

बीईएसएस प्रकल्पांना किमान 40% देशांतर्गत घटक आवश्यकता पूर्ण करावी लागेल. प्रकल्पांची व्यवहार्यता सुधारणे, उभारणीला गती देणे, देशांतर्गत बीईएसएस उत्पादनाला चालना देणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या समावेशातून विश्वासार्ह, परवडणारी 24×7 वीज देणे हे सरकारचे उद्देश आहेत. 2031–32 पर्यंत 411 गिगावॉट-तास ग्रिड-स्तरीय साठवणूक आणि 2030 पर्यंत 500 गिगावॉट नवीकरणीय क्षमता ही भारताची घोषित उद्दिष्टे आहेत.