App डाउनलोड करा

लिथियम-आयन बॅटरी ब्लॅक मासच्या निर्यातीवर भारताची बंदी

प्रकाशित: ·अद्ययावत: ·2 मिनिटे वाचन

सारांश

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी लिथियम-आयन बॅटरी ब्लॅक मासच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली; अधिसूचना क्रमांक 49/2026-27 नुसार आयटीसी (एचएस) संकेतांक 85491400 अंतर्गत ब्लॅक मासचे निर्यात धोरण पुढील आदेशांपर्यंत मुक्त वरून प्रतिबंधित करण्यात आले. ब्लॅक मास ही टाकून दिलेल्या लिथियम-आयन बॅटऱ्या आणि उत्पादन कचऱ्याचे तुकडे करून बनणारी भुकटीसदृश सामग्री असून तीत लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल ही खनिजे असतात. ही सामग्री देशांतर्गत पुनर्वापरासाठी राखणे, महत्त्वाच्या खनिजांची पुनर्प्राप्ती सुधारणे आणि स्वच्छ ऊर्जा व विद्युत वाहन पुरवठा साखळ्यांना पाठबळ देणे हा सरकारचा हेतू असून भारतातील बॅटरी पुनर्वापरकर्त्यांना भेडसावणाऱ्या कच्च्या मालाच्या टंचाईलाही हा निर्णय संबोधित करतो.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ब्लॅक मासचे वर्गीकरण घातक कचरा म्हणून केले असून धोकादायक आणि इतर कचरा (व्यवस्थापन व सीमापार हालचाल) नियम, 2016 अंतर्गत त्याच्या आयात-निर्यातीला परवानगी आवश्यक आहे; बॅटरी कचरा व्यवस्थापन नियम, 2022 (2025 मध्ये सुधारित) नुसार उत्पादकांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) नोंदणी करून वार्षिक पुनर्वापर लक्ष्ये पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. सीपीसीबीने जानेवारी 2025 आणि जुलै 2026 मध्ये ब्लॅक मासच्या वापराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, तर सप्टेंबर 2025 मध्ये मंजूर झालेली ₹1,500 कोटींची महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन योजना देशांतर्गत क्षमता वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे.

🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे

  • अधिसूचना क्रमांक 49/2026-27 — 10 नोव्हेंबर 2026; आयटीसी (एचएस) 85491400; मुक्त वरून प्रतिबंधित.
  • ब्लॅक मास — पर्यावरण मंत्रालयाने घातक कचरा म्हणून वर्गीकृत; नियम, 2016 अंतर्गत परवानगी आवश्यक.
  • ₹1,500 कोटींची महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन योजना — सप्टेंबर 2025 मध्ये मंजूर.

📚 मूलभूत ज्ञान

  • डीजीएफटीचा आधार: परकीय व्यापार महासंचालनालयाचा वैधानिक अधिकार परकीय व्यापार (विकास व नियमन) कायदा, 1992 मधून येतो.
  • धोरण अधिसूचना: विशिष्ट वस्तूंच्या आयात-निर्यात धोरणातील बदल अधिसूचित करणे हे डीजीएफटीचे कार्य आहे.
  • बेसल अधिवेशन: घातक कचऱ्याच्या निर्यातीसाठी पूर्वसंमती प्रक्रिया लागू असते; आयात करणारे आणि मार्गस्थ देश संमती देत नाहीत तोवर संबंधित मालवाहतूक पुढे जात नाही.

हे का महत्त्वाचे?

लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल ही बॅटरी आणि विद्युत वाहनांसाठी आवश्यक खनिजे असल्याने ब्लॅक मास देशात राखल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होते. निर्यातबंदी, पुनर्वापराला प्रोत्साहन योजना आणि उत्पादकांची जबाबदारी या तीन साधनांचा एकत्रित वापर भारताच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या सुरक्षेच्या धोरणाशी जुळतो. मुख्य परीक्षेत पर्यावरण, व्यापार धोरण आणि संसाधन सुरक्षा यांचा संबंध मांडण्यासाठी हा विषय उपयुक्त आहे.

स्रोत: अधिकृत प्रसिद्धीपत्रके / वृत्तसंस्था

संकलन व परीक्षेसाठी विश्लेषण: Study Katta संपादकीय टीम · आमचे संपादकीय धोरण · चूक आढळल्यास कळवा