चालू घडामोडी टेस्ट · 8 नोव्हेंबर 2026

खाली सर्व प्रश्न, पर्याय आणि स्पष्टीकरणे आहेत.

1. प्रश्न 1 / 10 मध्यम

   केंद्र सरकारने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेअंतर्गत (ईसीएमएस) 12 नव्या अर्जांना मंजुरी दिली; यात कॅथोड ॲक्टिव्ह मटेरियल, ॲनोड मटेरियल, तांब्याची फॉइल, पॉलिप्रोपिलीन फिल्म आणि विशेष सिरॅमिक्स यांचा समावेश आहे. या मंजुरींनंतर ईसीएमएसच्या एकूण आकडेवारीबाबत कोणते विधान बरोबर आहे?

   • Aआतापर्यंत 34 राज्यांतील आणि 16 उत्पादन श्रेणींतील 118 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून एकूण मंजूर गुंतवणूक ₹77,051 कोटी आहे
   • Bआतापर्यंत 16 राज्यांतील आणि 34 उत्पादन श्रेणींतील 118 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून एकूण मंजूर गुंतवणूक ₹7,503 कोटी आहे
   • Cआतापर्यंत 16 राज्यांतील आणि 34 उत्पादन श्रेणींतील 118 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून एकूण मंजूर गुंतवणूक ₹77,051 कोटी आहे
   • Dआतापर्यंत 16 राज्यांतील आणि 34 उत्पादन श्रेणींतील 12 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून एकूण मंजूर गुंतवणूक ₹40,000 कोटी आहे
   स्पष्टीकरण

   ईसीएमएसमध्ये एकूण 118 प्रकल्प, 16 राज्ये आणि 34 उत्पादन श्रेणी असून एकूण मंजूर गुंतवणूक ₹77,051 कोटी आहे. ₹7,503 कोटी ही फक्त आजच्या 12 अर्जांची रक्कम आहे आणि ₹40,000 कोटी हे योजनेचे वाढवलेले अंदाजपत्रक आहे, मंजूर गुंतवणूक नाही. नव्या 12 प्रकल्पांतून ₹39,000 कोटींपेक्षा जास्त उत्पादन आणि 7,000 पेक्षा जास्त रोजगार अपेक्षित आहेत.

2. प्रश्न 2 / 10 कठीण

   सर्वोच्च न्यायालयाने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळाच्या प्रकल्पांवरील वीज थकबाकी वादात हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा यांच्यात तोडगा काढला. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या.

   1. पंजाब आणि हरियाणाने 20 वर्षांत हिमाचल प्रदेशाला 11,973 दशलक्ष युनिट वीज पुरवायची आहे.

   2. केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने मूळ हक्क 13,066 दशलक्ष युनिट गणला होता, तर सुमारे ₹420 कोटींच्या समायोजनामुळे निव्वळ पुरवठा 11,973 दशलक्ष युनिट राहतो.

   3. हिमाचल प्रदेशाला ₹420.77 कोटींचे भांडवली खर्च दायित्व पंजाब आणि हरियाणाला वेगळे रोख स्वरूपात द्यावे लागेल.

   4. हा तोडगा 2011 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील हिमाचलच्या 7.19% हक्काची अंमलबजावणी करतो.

   कोणती विधाने बरोबर आहेत?

   • Aफक्त 1, 2 आणि 4
   • Bफक्त 1, 2 आणि 3
   • Cफक्त 2, 3 आणि 4
   • Dफक्त 1, 3 आणि 4
   स्पष्टीकरण

   विधान 3 चुकीचे आहे; हिमाचल प्रदेश वेगळे पैसे देणार नाही, त्याचे सुमारे ₹420.77 कोटींचे भांडवली खर्च दायित्व ऊर्जा थकबाकीतून समायोजित केले जाईल. विधाने 1, 2 आणि 4 बातमीनुसार बरोबर आहेत. हिमाचलने 10 वर्षांत तर पंजाबने 30 वर्षांत तोडगा मागितला होता; न्यायालयाने 20 वर्षे निश्चित केली.

3. प्रश्न 3 / 10 कठीण

   भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी दूरसंचार कायदा, 2023 अंतर्गत उपग्रह संपर्क नेटवर्क (एससीएन) प्रदाता अधिकृतीकरणाची शिफारस केली. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या.

   1. ही शिफारस बंधनकारक नसून दूरसंचार विभागाने स्वीकारल्यासच लागू होईल.

   2. एससीएन प्रदात्यांना उपग्रहांची मालकी लागणार नाही, मात्र ते ग्राहकांना थेट सेवा विकू शकणार नाहीत.

   3. प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिकृतीकरण 20 वर्षांचे असून आणखी 20 वर्षांसाठी नूतनीकरणयोग्य आहे.

   4. ट्रायने 8% प्रवेश शुल्क आणि ₹37.5 लाख परवाना शुल्क सुचवले आहे.

   कोणती विधाने बरोबर आहेत?

   • Aफक्त 1, 2 आणि 4
   • Bफक्त 2, 3 आणि 4
   • Cफक्त 1, 3 आणि 4
   • Dफक्त 1, 2 आणि 3
   स्पष्टीकरण

   विधान 4 चुकीचे आहे; ट्रायने ₹37.5 लाख प्रवेश शुल्क आणि समायोजित सकल महसुलाच्या 8% परवाना शुल्क सुचवले आहे, उलट नाही. विधाने 1, 2 आणि 3 बातमीनुसार बरोबर आहेत. स्पेक्ट्रम प्रशासकीय पद्धतीने पाच वर्षांसाठी, दोन वर्षांच्या संभाव्य मुदतवाढीसह दिले जाईल आणि गेटवे मंजुरीनंतर 12 महिन्यांत कार्यान्वित व्हावेत.

4. प्रश्न 4 / 10 सोपे

   दिवाळीपूर्वी 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिल्ली-एनसीआरमध्ये श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजनेचा (ग्रॅप) तिसरा टप्पा लागू करण्यात आला; त्या वेळी दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक सकाळी 9 वाजता 391 होता. या घडामोडीबाबत कोणते विधान बरोबर आहे?

   • Aतिसरा टप्पा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लागू केला आणि 391 चा निर्देशांक हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने नोंदवला
   • Bतिसरा टप्पा हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने लागू केला आणि 391 चा निर्देशांक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोंदवला
   • Cतिसरा टप्पा आणि 391 चा निर्देशांक या दोन्ही गोष्टी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाकडून आल्या
   • Dतिसरा टप्पा आणि 391 चा निर्देशांक या दोन्ही गोष्टी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आल्या
   स्पष्टीकरण

   हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (सीएक्यूएम) ग्रॅपचा तिसरा टप्पा लागू केला, तर 391 चा निर्देशांक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) नोंदवला. 391 हा ‘अतिशय खराब’ श्रेणीत असून 59 पैकी 30 केंद्रांवर हवा ‘गंभीर’ होती. शहराची आणखी एक नोंदवलेली सरासरी 382 आहे.

5. प्रश्न 5 / 10 मध्यम

   जागतिक बँकेच्या आंतरराष्ट्रीय कर्ज अहवाल 2026 नुसार (5 नोव्हेंबर 2026) 2025 च्या अखेरीस पाकिस्तानचे बाह्य कर्ज 135.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर होते. या कर्जाच्या रचनेबाबत कोणते विधान बरोबर आहे?

   • Aसार्वजनिक आणि सार्वजनिक हमी असलेले कर्ज 56.83 अब्ज, खासगी हमीरहित कर्ज 17.58 अब्ज आणि अल्पमुदतीचे कर्ज 10.45 अब्ज अमेरिकी डॉलर
   • Bसार्वजनिक आणि सार्वजनिक हमी असलेले कर्ज 107.076 अब्ज, खासगी हमीरहित कर्ज 10.45 अब्ज आणि अल्पमुदतीचे कर्ज 17.58 अब्ज अमेरिकी डॉलर
   • Cसार्वजनिक आणि सार्वजनिक हमी असलेले कर्ज 107.076 अब्ज, खासगी हमीरहित कर्ज 19.2 अब्ज आणि अल्पमुदतीचे कर्ज 16.83 अब्ज अमेरिकी डॉलर
   • Dसार्वजनिक आणि सार्वजनिक हमी असलेले कर्ज 107.076 अब्ज, खासगी हमीरहित कर्ज 17.58 अब्ज आणि अल्पमुदतीचे कर्ज 10.45 अब्ज अमेरिकी डॉलर
   स्पष्टीकरण

   सार्वजनिक आणि सार्वजनिक हमी असलेले 107.076 अब्ज, खासगी हमीरहित 17.58 अब्ज आणि अल्पमुदतीचे 10.45 अब्ज मिळून एकूण 135.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर होतात. 56.83 अब्ज हे सार्वजनिक कर्जापैकी बहुपक्षीय कर्जदारांचे देणे आहे, तर 19.2 अब्ज जागतिक बँकेचे आणि 16.83 अब्ज आशियाई विकास बँकेचे कर्ज आहे. चीन 22.4 अब्ज अमेरिकी डॉलरसह सर्वात मोठा वैयक्तिक कर्जदाता आहे.

6. प्रश्न 6 / 10 कठीण

   तमिळनाडू सरकारने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी तमिळनाडू गुंतवणूक प्रोत्साहन आयोगाची (टीएनआयपीसी) स्थापना केली. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या.

   1. आयोगाचे अध्यक्ष उद्योग विभागाचे सचिव असून मुख्य सचिव सदस्य-निमंत्रक आहेत.

   2. आयोग किमान ₹200 कोटींचे प्रस्तावित भांडवल किंवा किमान 5,000 लोकांना अपेक्षित रोजगार असलेल्या गुंतवणुकींचा आढावा घेईल.

   3. आयोगाची निर्मिती तमिळनाडू व्यवसाय सुलभीकरण कायदा, 2018 च्या कलम 16-अ अंतर्गत झाली.

   4. प्रमाणित नियामक मंजुरींसाठी 21 दिवसांचे लक्ष्य असून त्यात सार्वजनिक आणि स्थानिक सुट्ट्या वगळल्या आहेत.

   कोणती विधाने बरोबर आहेत?

   • Aफक्त 2, 3 आणि 4
   • Bफक्त 1, 2 आणि 3
   • Cफक्त 1, 3 आणि 4
   • D1, 2, 3 आणि 4
   स्पष्टीकरण

   विधान 1 चुकीचे आहे; मुख्य सचिव आयोगाचे अध्यक्ष असून उद्योग, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि वाणिज्य विभागाचे सचिव सदस्य-निमंत्रक आहेत. विधाने 2, 3 आणि 4 बातमीनुसार बरोबर आहेत. आयोगात 20 सदस्य असून 22 राज्य कायदे समान सुलभीकरण चौकटीत येतात.

7. प्रश्न 7 / 10 सोपे

   कथित ₹15.85 कोटींच्या एसएनडीपी सूक्ष्म-वित्त प्रकरणात 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला. आरोपींवर कारवाई करण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत पूर्व अभियोजन मंजुरीबाबत न्यायालयाने काय म्हटले?

   • Aपूर्व अभियोजन मंजुरी आवश्यक आहे आणि दक्षता व भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोने दोन आठवड्यांत ती मंजुरी मिळवावी
   • Bपूर्व अभियोजन मंजुरी आवश्यक नाही आणि प्रकरण 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिमतः निकाली काढले
   • Cपूर्व अभियोजन मंजुरी आवश्यक नाही आणि दक्षता व भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोने दोन आठवड्यांत आरोपपत्र दाखल करावे
   • Dपूर्व अभियोजन मंजुरी आवश्यक नाही आणि न्यायालयाने आरोपांच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करून ते सिद्ध ठरवले
   स्पष्टीकरण

   न्यायालयाने पूर्व मंजुरी आवश्यक नाही असे सांगून व्हीएसीबीला दोन आठवड्यांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. आरोपांची सत्यता खटल्यात तपासली जाईल, न्यायालयाने गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केले नाही आणि प्रकरण 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी पुढील विचारासाठी सूचीबद्ध आहे. मंजुरी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद व्हीएसीबीने केला होता, तर राज्याने एसएनडीपी योगम लोकसेवकाच्या व्याख्येत येत नसल्याचे म्हटले.

8. प्रश्न 8 / 10 मध्यम

   व्यापार उपाय महासंचालनालयाने (डीजीटीआर) 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी भारतात सोडा ॲशच्या आयातीवर दोन वर्षांच्या परिमाणात्मक निर्बंधांची शिफारस केली; 2023–24 मध्ये आयात 89% वाढल्याने देशांतर्गत उद्योगाला गंभीर हानीचा धोका असल्याचे चौकशीत आढळले. प्रस्तावित कोट्यांबाबत कोणते विधान बरोबर आहे?

   • Aपहिल्या वर्षाचा कोटा 7,92,740 एमटी आणि दुसऱ्या वर्षाचा 7,54,992 एमटी असून दोन वर्षांचा एकूण कोटा 15,47,732 एमटी आहे
   • Bपहिल्या वर्षाचा कोटा 7,54,992 एमटी आणि दुसऱ्या वर्षाचा 7,92,740 एमटी असून दोन वर्षांचा एकूण कोटा 15,47,732 एमटी आहे
   • Cपहिल्या वर्षाचा कोटा 7,54,992 एमटी आणि दुसऱ्या वर्षाचा 7,92,740 एमटी असून दोन वर्षांचा एकूण कोटा 3,26,745 एमटी आहे
   • Dप्रत्येक देशाचा वार्षिक कोटा एकाच हप्त्यात दिला जाईल आणि अमेरिकेचा दोन वर्षांचा कोटा 3,26,745 एमटी आहे
   स्पष्टीकरण

   पहिल्या वर्षाचा कोटा 7,54,992 एमटी आणि दुसऱ्या वर्षाचा 7,92,740 एमटी असून त्यांची बेरीज 15,47,732 एमटी होते. 3,26,745 एमटी हा अमेरिकेचा दोन वर्षांचा वाटा आहे आणि प्रत्येक देशाचा वार्षिक कोटा चार तिमाही हप्त्यांत विभागला जाईल. ही फक्त शिफारस असून निर्बंध लागू झाल्याची पुष्टी नाही.

9. प्रश्न 9 / 10 कठीण

   पंजाबमध्ये 15 सप्टेंबर ते 5 नोव्हेंबर 2026 दरम्यान शेतातील आगीच्या 2,787 घटनांची नोंद झाली. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या.

   1. 4 नोव्हेंबरला हा आकडा 2,347 होता.

   2. तरन तारननंतर सर्वाधिक घटना संगरूरमध्ये (240) नोंदल्या गेल्या.

   3. नोंदवलेल्या 710 एफआयआरपैकी 294 तरन तारनमध्ये भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 223 अंतर्गत नोंदवले गेले.

   4. प्रशासनाने 914 प्रकरणांत ₹46.10 लाख पर्यावरणीय भरपाई लादली आणि त्यापैकी ₹24.85 लाख वसूल केले.

   कोणती विधाने बरोबर आहेत?

   • Aफक्त 1, 3 आणि 4
   • Bफक्त 1, 2 आणि 3
   • Cफक्त 2, 3 आणि 4
   • Dफक्त 1, 2 आणि 4
   स्पष्टीकरण

   विधान 2 चुकीचे आहे; तरन तारन (586) नंतर फिरोजपूर (361) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर संगरूरमध्ये 240 घटना होत्या. विधाने 1, 3 आणि 4 बातमीनुसार बरोबर आहेत. 829 प्रकरणांत महसूल नोंदींत ‘लाल नोंदी’ केल्या गेल्या आणि आयोगाने नोडल अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले.

10. प्रश्न 10 / 10 सोपे

    केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी नियुक्तीचा आदेश काढल्यानंतर 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी राजेश कुमार यांनी अरुणाचल प्रदेशचे पोलीस महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांच्याबाबत कोणते विधान बरोबर आहे?

    • Aते 1995 तुकडीचे एजीएमयूटी केडरचे अधिकारी असून त्यांनी मामा नातुंग यांची जागा घेतली
    • Bते सीआरपीएफचे महासंचालक असून त्यांनी शिव दर्शन सिंह जामवाल यांची जागा घेतली
    • Cते 1995 तुकडीचे एजीएमयूटी केडरचे अधिकारी असून त्यांची नियुक्ती राजेश वर्मा यांनी जाहीर केली
    • Dते 1995 तुकडीचे एजीएमयूटी केडरचे अधिकारी असून त्यांनी शिव दर्शन सिंह जामवाल यांची जागा घेतली
    स्पष्टीकरण

    राजेश कुमार हे 1995 तुकडीचे एजीएमयूटी केडरचे अधिकारी असून त्यांना सीआरपीएफमधून मुदतपूर्व मूळ केडरमध्ये परत पाठवले गेले आणि त्यांनी त्याच तुकडीतील शिव दर्शन सिंह जामवाल यांची जागा घेतली. सप्टेंबर 2026 मध्ये त्यांना सीआरपीएफचे विशेष महासंचालक म्हणून पदोन्नती मिळाली होती, महासंचालक नव्हे. मामा नातुंग हे गृह आणि आंतर-राज्य सीमा व्यवहार मंत्री आहेत, ज्यांची कुमार यांनी पदभारानंतर भेट घेतली.