बिहार — गाळ व्यवस्थापन धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य!

बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी घोषणा केली की बिहार हे सर्वसमावेशक गाळ व्यवस्थापन धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्य सरकारने बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापना आणि गाळ व्यवस्थापन धोरण 2026 ला 15 सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली होती; वारंवार येणारे पूर हाताळणे आणि साचलेल्या नदी गाळाचा पायाभूत सुविधांसाठी वापर करणे हा त्याचा उद्देश आहे. धोरणाचे लक्ष्य नदीची क्षमता सुधारणे, प्रवाह टिकवणे आणि पूर व्यवस्थापन बळकट करणे असून गंगा, कोसी, बागमती, कमला-बलान आणि गंडक या नद्यांवर विशेष भर आहे; महामार्ग बांधणी, शहर वसाहती आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांसाठी माती आणि वाळू पुरवण्याचाही उद्देश आहे.

2 नोव्हेंबर रोजी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बिहारमधील नद्या आणि जलसाठ्यांतील गाळ काढून मिळणारा गाळ, वाळू, माती आणि सूक्ष्म कण राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांत वापरण्याची योजना जाहीर केली; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री चौधरी यांच्या उपस्थितीत त्या दिवशी बिहार सरकारसोबत सामंजस्य करार होणार होता, पण तो सही झाला की नाही हे बातमीत निश्चित नाही. 30 ऑक्टोबर रोजी चौधरी यांनी राष्ट्रीय गाळ व्यवस्थापन धोरणाची मागणी केली आणि डिसेंबर 2026 मध्ये नूतनीकरणास येणाऱ्या गंगा जल करारात बिहारच्या हितांचा विचार व्हावा असे म्हटले. विकसित भारत – 2047 शिफारशींनुसार राज्यांनी डिसेंबर 2026 पर्यंत जल-पुनर्स्थापना आणि गाळ-व्यवस्थापन आराखडे तयार करावेत असे सुचवले आहे; तज्ज्ञांनी जलचर अधिवास किंवा नदी परिसंस्थेला धक्का लागू नये म्हणून गाळ काढणे काळजीपूर्वक आणि देखरेखीखाली करण्याचा इशारा दिला आहे.