2029 पर्यंत ₹3 लाख कोटींचे संरक्षण उत्पादन — राजनाथ सिंह यांचे लक्ष्य!
सारांश
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी राजस्थानातील जैसलमेर येथे संरक्षण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत 2029 पर्यंत 3 लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन आणि 50,000 कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात साध्य करण्याचे लक्ष्य जाहीर केले. भारताचे संरक्षण उत्पादन 2014–15 मधील 46,429 कोटी रुपयांवरून 2025–26 मध्ये विक्रमी 1.78 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले; संरक्षण निर्यात 2014 मधील 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेवरून 2025–26 मध्ये सुमारे 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. भारत आता 80 पेक्षा जास्त देशांना संरक्षण उत्पादने निर्यात करतो आणि 2025–26 मध्ये खासगी क्षेत्राची निर्यात 17,353 कोटी रुपये होती.
2026–27 चा केंद्रीय संरक्षण अर्थसंकल्प 7.85 लाख कोटी रुपये असून त्यात आधुनिकीकरण आणि भांडवली खरेदीसाठी 2.19 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च समाविष्ट आहे. देशांतर्गत संरक्षण परिसंस्था, सामरिक स्वायत्तता आणि स्वदेशी लष्करी क्षमता बळकट करून परकीय स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सिंह म्हणाले. समितीच्या चर्चेत उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हाने, पुढील पिढीतील प्रणाली आणि शस्त्रे, तसेच तिन्ही दलांचे अधिक एकात्मीकरण आणि संयुक्त नियोजन हे विषय होते; बैठकीत तंत्रज्ञान, कर्मचाऱ्यांची सज्जता आणि लष्करी आधुनिकीकरणाचा टप्प्याटप्प्याने दृष्टिकोन यांवरही चर्चा झाली.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- लक्ष्य: 2029 पर्यंत संरक्षण उत्पादन 3 लाख कोटी रुपये आणि संरक्षण निर्यात 50,000 कोटी रुपये; घोषणा 3 नोव्हेंबर 2026, जैसलमेर.
- वाढ: उत्पादन 46,429 कोटी (2014–15) → 1.78 लाख कोटी (2025–26); निर्यात 2,000 कोटींपेक्षा कमी (2014) → सुमारे 40,000 कोटी (2025–26).
- अर्थसंकल्प: 2026–27 संरक्षण अर्थसंकल्प 7.85 लाख कोटी; भांडवली खर्च 2.19 लाख कोटी; खासगी निर्यात 17,353 कोटी.
📚 मूलभूत ज्ञान
- संरक्षण मंत्रालयाच्या सल्लागार समित्या या खासदारांसाठी अनौपचारिक मंच असून विभागाशी संबंधित स्थायी समित्यांप्रमाणे त्यांना वैधानिक छाननी अधिकार नसतात.
- संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 अंतर्गत ‘बाय (इंडियन-आयडीडीएम)’ ही स्वदेशी रचना, विकास आणि उत्पादन केलेल्या उपकरणांसाठीची सर्वोच्च प्राधान्य श्रेणी आहे.
- चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे लष्करी व्यवहार विभागाचे प्रमुख आणि चीफ्स ऑफ स्टाफ समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष असून तिन्ही दलांतील समन्वय वाढवतात.
हे का महत्त्वाचे?
उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्याचे हे ठोस लक्ष्य ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाशी जोडलेले असून सामरिक स्वायत्तता वाढवते. संरक्षण उत्पादनातील वाढ रोजगार, खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला चालना देते; खासगी क्षेत्राची 17,353 कोटी रुपयांची निर्यात त्याचे द्योतक आहे. तथापि परकीय स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करताना पुढील पिढीतील प्रणालींसाठी संशोधन आणि विकास, गुणवत्ता आणि वेळेत वितरण या आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे; संरक्षण आणि अर्थव्यवस्था या मुख्य परीक्षेच्या घटकांसाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे.
स्रोत: संरक्षण मंत्रालय / संरक्षण वृत्त (3 नोव्हेंबर 2026)
© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा