सेबीकडून आरईआयटी आणि इनव्हिटसाठी डिपॉझिटरी रिसीट मार्ग खुला!

भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआयटी) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इनव्हिट) यांना डिपॉझिटरी रिसीट्सद्वारे (डीआर) परकीय भांडवल उभारण्यास परवानगी दिली; दोन परिपत्रकांनी जारी करणे आणि सूचीबद्ध करण्याची चौकट ठरवली. डीआर ही परकीय चलनात मूल्य असलेली साधने असून परदेशी डिपॉझिटरी देशांतर्गत कस्टोडियनकडे ठेवलेल्या रोख्यांच्या बदल्यात ती जारी करते. ती गिफ्ट सिटीतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरील (आयएफएससी) इंडिया इंटरनॅशनल एक्स्चेंज (इंडिया आयएनएक्स) आणि एनएसई इंटरनॅशनल एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध होतील; अनिवासी भारतीयांसह परदेशी गुंतवणूकदार देशांतर्गत बाजारात ट्रस्ट युनिट थेट न खरेदी करता गुंतवणूक करू शकतील.

नवीन डीआर जारी करण्यासाठी युनिटधारकांची पूर्व मंजुरी लागते आणि मतदान झालेल्या मतांपैकी किमान 75% मते बाजूने हवीत; मंजूर एकूण मर्यादेतील पुढील विक्रीसाठी पुन्हा मंजुरी लागत नाही. डीआरसाठी विद्यमान युनिटधारकांनी युनिट हस्तांतरित केल्यास सर्व युनिटधारकांना सहभागाची संधी द्यावी लागेल. डीआर धारक आणि त्यांचे लाभार्थी मालक भारतात निवासी व्यक्ती नसावेत; जारीकर्ते आणि हस्तांतरक युनिटधारक भांडवली बाजारातून प्रतिबंधित, जाणूनबुजून कर्ज बुडवणारे किंवा फरारी आर्थिक गुन्हेगार नसावेत.

सेबीने खासगीरीत्या सूचीबद्ध इनव्हिटच्या अतरल युनिटशी संबंधित ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) व्यवहारांसाठी कूलिंग-ऑफ कालावधी 12 आठवड्यांवरून 8 आठवडे केला, जो तात्काळ लागू झाला; हा कालावधी ओएफएसच्या आधी आणि नंतरच्या खरेदी-विक्रीला लागू होतो. सर्वाधिक तरल शेअर्ससाठी विद्यमान कालावधी 2 आठवडे आणि तरल शेअर्ससाठी 4 आठवडे आहे; मोठे ट्रेडिंग लॉट आकार आणि मर्यादित सहभाग ही तरलतेची अडचण सेबीने नमूद केली.