खेलो इंडिया क्रीडा साहित्य निर्मिती योजनेला मंजुरी — 1,856.67 कोटी रुपयांचा खर्च!
सारांश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी खेलो इंडिया क्रीडा साहित्य निर्मिती योजनेला मंजुरी दिली. योजनेचा एकूण खर्च 1,856.67 कोटी रुपये असून ती 2026 ते 2033-34 या कालावधीत राबवली जाईल; भारतातील क्रीडा साहित्य क्षेत्रात गुंतवणूक, उत्पादन, नवोपक्रम आणि निर्यातीला चालना देणे हा तिचा उद्देश आहे. योजनेत प्रमुख गुंतवणूक साहाय्य आणि उलाढालीशी निगडित उत्पादन प्रोत्साहनांसाठी 1,130 कोटी रुपयांची तरतूद आहे; प्रमुख गुंतवणूक साहाय्य नव्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी, तर उलाढालीशी निगडित प्रोत्साहन उत्पादकांच्या उत्पादन किंवा विक्रीच्या कामगिरीशी जोडलेले आहे.
क्लस्टर-आधारित उत्पादन आणि एकात्मिक औद्योगिक परिसंस्थेला मदत करण्यासाठी समर्पित क्रीडा साहित्य निर्मिती क्षेत्रे (एसजीएमझेड) नियोजित आहेत, तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसह विद्यमान क्रीडा साहित्य क्लस्टर्सच्या सुधारणेलाही पाठबळ मिळेल. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महासंघांकडून प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी आणि त्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी उत्पादकांना मदत म्हणून 105 कोटी रुपयांची तरतूद आहे; ही प्रमाणपत्रे उत्पादनाचा दर्जा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील प्रवेश यांच्याशी संबंधित आहेत. योजनेतून क्रीडा साहित्य क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी उत्कृष्टता केंद्रांनाही निधी दिला जाणार आहे.
ही योजना खेलो भारत नीती 2025, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यांच्याशी सुसंगत आहे.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- योजना: एकूण खर्च 1,856.67 कोटी रुपये; कालावधी 2026 ते 2033-34; मंजुरी 28 ऑक्टोबर 2026.
- तरतुदी: 1,130 कोटी रुपये — प्रमुख गुंतवणूक साहाय्य आणि उलाढाल-निगडित प्रोत्साहन; 105 कोटी रुपये — आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महासंघांची प्रमाणपत्रे.
- रचना: समर्पित क्रीडा साहित्य निर्मिती क्षेत्रे, विद्यमान क्लस्टर्स सुधारणा, उत्कृष्टता केंद्रे; धोरण संरेखन — खेलो भारत नीती 2025.
📚 मूलभूत ज्ञान
- क्लस्टर-आधारित विकासात संबंधित उत्पादन उपक्रम एका निश्चित क्षेत्रात एकत्र आणले जातात.
- उलाढालीशी निगडित प्रोत्साहन म्हणजे उत्पादकाच्या उत्पादन किंवा विक्रीच्या कामगिरीनुसार मिळणारे प्रोत्साहन.
- सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) रोजगारनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
हे का महत्त्वाचे?
क्रीडा साहित्य उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळाल्यास आयात अवलंबित्व कमी होते, रोजगार वाढतो आणि क्रीडा परिसंस्थेचा खर्च घटू शकतो. आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रांना मिळणारे साहाय्य भारतीय उत्पादनांना निर्यात बाजारपेठेत स्थान मिळवून देऊ शकते. क्रीडा आणि उद्योग धोरणाचा संगम हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी क्रीडा अर्थशास्त्र, मेक इन इंडिया आणि लघू उद्योग क्लस्टर्स हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.
स्रोत: केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठक वृत्त (28 ऑक्टोबर 2026) / सरकारी योजना
© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा