पंतप्रधान विकसित ग्राम स्वराज योजनेला मंजुरी — पंचायतींसाठी 7,395.55 कोटी रुपये!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी पंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान विकसित ग्राम स्वराज योजनेला (पीएम व्हीजीएसवाय) मंजुरी दिली. योजनेचा खर्च 2026–27 ते 2030–31 साठी 7,395.55 कोटी रुपये असून ती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होते. एकूण तरतुदीत केंद्राचा वाटा 4,869.48 कोटी रुपये आणि राज्यांचा वाटा 2,526.07 कोटी रुपये आहे.

ही योजना पाच वर्षांची असून सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीशी सुसंगत आहे; ग्रामस्तरीय प्रशासन बळकट करणे, विकास नियोजन सुधारणे आणि पंचायतींची आर्थिक जबाबदारी वाढवणे हे तिचे उद्दिष्ट आहे. ती 2.55 लाखांपेक्षा जास्त पंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक संस्थांना व्यापणार असून सुमारे 32 लाख निवडून आलेले प्रतिनिधी, पंचायत कर्मचारी आणि इतर भागधारक क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षणातून थेट लाभ घेतील. योजना ई-ग्रामस्वराज पोर्टलद्वारे दरवर्षी 2.55 लाख सर्वसमावेशक ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार करण्यास साहाय्य देते, तसेच डिजिटल प्रशासन आणि आर्थिक जबाबदारी सुधारण्याचे उपाय करते.

73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (1992) पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला आणि तो 24 एप्रिल 1993 रोजी अमलात आला; त्याने संविधानात भाग 9 (अनुच्छेद 243 ते 243-ओ) समाविष्ट केला. 11 व्या अनुसूचीत पंचायतींकडे सोपवता येणारे 29 विषय आहेत, तर अनुच्छेद 243-आय दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोगाची तरतूद करतो.