कंटेनर निर्मिती प्रोत्साहन योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी — 10,000 कोटी रुपये, 7.5 लाख टीईयू क्षमता!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी 10,000 कोटी रुपयांच्या कंटेनर निर्मिती प्रोत्साहन योजनेला (सीएमपीएस) मंजुरी दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये जाहीर झालेल्या या योजनेचा अर्थसंकल्पीय खर्च आर्थिक वर्ष 2039–40 पर्यंत चालणार असून भारतात कंटेनर उत्पादन क्षमता विकसित करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवणे हा तिचा उद्देश आहे. शिपिंग कंटेनर हे जहाजे, रेल्वे आणि रस्ते वाहनांमधून मालाची वाहतूक करण्यासाठीचे पुनर्वापरायोग्य एकक आहे; वीस फूट लांब कंटेनरवर आधारित वीस फूट समतुल्य एकक (टीईयू) हे क्षमतेचे प्रमाणित माप असून 40 फुटी कंटेनर दोन टीईयूच्या समतुल्य असतो.

या योजनेतून भारताची वार्षिक उत्पादन क्षमता जवळपास दहापट वाढवून 7.5 लाख (7,50,000) टीईयूपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की जागतिक कंटेनर उत्पादनाचा 95% हिस्सा एकाच देशात केंद्रित आहे; योजनेतून 3,000 प्रत्यक्ष आणि 50,000 पेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. योजनेचे तीन घटक आहेत: व्याज अनुदान साहाय्यासाठी 859 कोटी रुपये, परिचालन खर्च साहाय्यासाठी 8,891 कोटी रुपये आणि चाचणी व प्रमाणन साहाय्यासाठी 150 कोटी रुपये.

व्याज अनुदान साहाय्यात नव्या आणि विस्तारित सुविधांसाठीच्या पात्र मुदतकर्जावर वार्षिक 3% अनुदान मिळते, तर परिचालन खर्च साहाय्य जागतिक शिपिंग मानकांनुसार बनवलेल्या कंटेनरसाठी आहे. योजनेतून विशेष पोलाद, कॉर्नर कास्टिंग, लाकडी चौकटी आणि रंग बनवणाऱ्या पूरक उद्योगांनाही पाठबळ दिले जाणार आहे. बातमीतील तीन घटकांची बेरीज 9,900 कोटी रुपये होते, तर एकूण खर्च 10,000 कोटी रुपये सांगितला आहे.