क्युबावरील अमेरिकी निर्बंधांविरोधात संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताचे मतदान — 130 मते बाजूने!

भारताने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या त्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, ज्यात क्युबावरील अमेरिकेचे व्यापार निर्बंध (एम्बार्गो) संपवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ठरावाला 130 मते बाजूने, 17 विरोधात आणि 25 तटस्थ अशी मिळाली; अशा ठरावासाठीची ही 1995 पासूनची सर्वात कमी बाजूची मते आहेत. संयुक्त राष्ट्र महासभा हा संयुक्त राष्ट्रांचा मुख्य विचारविनिमय, धोरणनिर्मिती आणि प्रातिनिधिक अवयव असून सर्व 193 सदस्य देशांना तिथे एक मत असते.

संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनने सांगितले की इतर देशांच्या सार्वभौमत्वावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या, देशाबाहेर परिणाम होणाऱ्या कायद्यांना भारताचा विरोध आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या अनुच्छेद 10 नुसार महासभा सनदेच्या कक्षेतील विषयांवर चर्चा करू शकते आणि सदस्य देशांना किंवा सुरक्षा परिषदेला शिफारशी करू शकते; महासभेचे ठराव सामान्यतः बंधनकारक नसून शिफारसी असतात. महासभेने 1992 पासून दरवर्षी (2020 वगळता) क्युबावरील निर्बंध संपवण्याचे ठराव मंजूर केले आहेत.

अमेरिकेने 1960 मध्ये क्युबन क्रांती आणि अमेरिकी मालमत्तांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर क्युबावर व्यापार निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली आणि 1962 मध्ये सर्वंकष निर्बंध लागू केले; 2015 ते 2017 या सलोख्याच्या काळात ते शिथिल झाले आणि नंतर पुन्हा कडक झाले. भारताने सांगितले की क्युबात आवश्यक औषधांची 60% पेक्षा जास्त टंचाई आहे आणि गेल्या पाच वर्षांत अन्न उत्पादन 50% पेक्षा जास्त घटले आहे; तसेच इंधन पुरवठा आणि आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, अन्नवाटप व वाहतूक सेवांमध्ये अडथळे आले आहेत. 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी क्युबाचे परराष्ट्रमंत्री ब्रुनो रॉड्रिगेझ पॅरिला यांनी महासभेतील भाषणात अमेरिकेचे स्थायी प्रतिनिधी माईक वॉल्ट्झ यांच्याशी सामना केला, तर अमेरिकेने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी क्युबाच्या संयुक्त राष्ट्र मिशनचे प्रथम सचिव रिचर्ड तूर दे ला कॉन्सेप्सियोन यांना एका अमेरिकी राजनयिकाशी शारीरिक झटापट केल्याच्या आरोपावरून हाकलले.