केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना दिलासा — महागाई भत्ता 60% वरून 63%!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (डीए) आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी महागाई सवलत (डीआर) यात 3 टक्के गुणांची वाढ मंजूर केली. ही वाढ 1 जुलै 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असून दोन्ही दर मूळ वेतन किंवा निवृत्तिवेतनाच्या 60% वरून 63% झाले आहेत. डीए सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो, तर डीआर निवृत्तिवेतनधारकांना दिली जाणारी तत्सम सवलत आहे; हा निर्णय 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींशी निगडित स्वीकृत सूत्रावर आधारित असून वाढत्या किमतींचा परिणाम भरून काढण्यासाठी आहे.

या निर्णयाचा लाभ सुमारे 48.54 लाख कर्मचारी आणि 68.71 लाख निवृत्तिवेतनधारकांना, म्हणजे एकूण 1.17 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना होणार आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक एकत्रित खर्च अंदाजे 10,016.10 कोटी रुपये येणार असून जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2026 ची थकबाकी ऑक्टोबरच्या वेतन किंवा निवृत्तिवेतनासोबत देय आहे. 5 व्या आणि 6 व्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही 1 जुलै 2026 पासून स्वतंत्र सुधारणा मंजूर झाल्या; ही घोषणा माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली.

औद्योगिक कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय-आयडब्ल्यू) ही महागाईचा मागोवा घेणारी सांख्यिकी मालिका आहे. दर 60% वरून 63% झाला, म्हणजेच वाढ तीन टक्के गुणांची आहे, आधीच्या भत्त्याच्या रकमेच्या 3% नव्हे.