औषधांच्या वाढत्या किमतींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला प्रश्न — आदेश राखून ठेवला!

सर्वोच्च न्यायालयाने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी औषधांच्या किमती आणि व्यापार मार्जिनला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील आदेश राखून ठेवला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या औषध किंमत नियमनावर आणि किरकोळ विक्रेत्याला विक्री किंमत (पीटीआर) आणि कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) यांतील तफावतीवर प्रश्न उपस्थित केले. पीटीआर म्हणजे औषध किरकोळ विक्रेत्याला ज्या किमतीला विकले जाते ती, तर एमआरपी म्हणजे ग्राहकाला विकण्याची कमाल किंमत.

न्यायालयाने 11,000 रुपये पीटीआर असलेले कर्करोगाचे इंजेक्शन रुग्णालयाने 1.3 लाख रुपयांना विकल्याचे आणि 15 रुपयांना घेतलेली ड्रिप लाइन 250 रुपयांना विकल्याचे उदाहरण दिले. केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की 137 अनुसूचित नसलेल्या कर्करोगविरोधी औषधांवरील व्यापार मार्जिन एमआरपीच्या 30% पर्यंत मर्यादित केले आहे; हा निर्णय 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी मंजूर झाला. औषधनिर्माण विभागाच्या अंदाजानुसार यामुळे किरकोळ किमती 70% पर्यंत कमी होऊ शकतात आणि रुग्णांचे वर्षाला सुमारे 2,500 कोटी रुपये वाचू शकतात.

न्यायालयाने व्यापार मार्जिन तर्कसंगत करणे फक्त कर्करोगविरोधी औषधांपुरते का आणि पीटीआरवर सुमारे 16% ची एकसमान मर्यादा सर्व पेटंटमुक्त औषधांना का लागू होऊ शकत नाही, असे विचारले; तसेच 90% औषधे किंमत नियंत्रणाबाहेर असल्याचे नमूद केले. केंद्राने सांगितले की भारतातील औषधांच्या किमती जगात सर्वात कमी आहेत आणि धोरण परवडणारी किंमत, उपलब्धता आणि उद्योगाचे हित यांचा समतोल साधते. राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाचे (एनपीपीए) वर्णन न्यायालयाने “पूर्णपणे निष्क्रिय” किंवा “मागे पडलेले” असे केले.

31 मार्च 2026 पर्यंत औषध कंपन्यांकडून 8,447.4 कोटी रुपयांचे अतिआकारणीचे दावे बाकी होते, त्यातील 5,800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त न्यायालयीन वादात अडकले आहेत.