सीबीडी कॉप-17 मध्ये भारताची कुनमिंग-माँट्रियल जैवविविधता आराखड्याशी वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित!
सारांश
जैविक विविधतेवरील करारातील पक्षकारांची 17 वी परिषद (सीबीडी कॉप-17) 19 ते 30 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान आर्मेनियाची राजधानी येरेवान येथे होत आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी 27 ऑक्टोबर रोजी परिषदेच्या उच्चस्तरीय विभागात भारताचे राष्ट्रीय निवेदन केले आणि जैवविविधता संवर्धन तसेच कुनमिंग-माँट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखड्याच्या (केएमजीबीएफ) अंमलबजावणीची भारताची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. जैविक विविधतेवरील करार 1992 मध्ये रिओ दी जानेरो येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत स्वाक्षरीसाठी खुला झाला, 1993 मध्ये अमलात आला आणि जैविक विविधतेचे संवर्धन, तिच्या घटकांचा शाश्वत वापर आणि अनुवांशिक संसाधनांच्या लाभांची न्याय्य वाटणी ही त्याची तीन उद्दिष्टे आहेत.
केएमजीबीएफ डिसेंबर 2022 मध्ये माँट्रियल येथील कॉप-15 मध्ये स्वीकारला गेला; त्यात 2050 साठी चार दीर्घकालीन उद्दिष्टे आणि 2030 साठी 23 लक्ष्ये आहेत. भारताच्या अद्ययावत राष्ट्रीय जैवविविधता धोरण आणि कृती आराखड्यात केएमजीबीएफचे 23 राष्ट्रीय लक्ष्ये आणि 142 निर्देशकांत रूपांतर केले आहे. भारताने विकसित देशांकडून पुरेसा आणि अंदाजित वित्तपुरवठा, क्षमता बांधणी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची मागणी केली; तसेच अनुवांशिक संसाधनांवरील डिजिटल क्रम माहितीच्या लाभवाटणीसाठी काली निधीसह बहुपक्षीय यंत्रणांना पाठिंबा दिला.
कृत्रिम जीवशास्त्र आणि जैवसुरक्षेबाबत विज्ञानाधारित, जोखमीला अनुरूप आणि सावधगिरीचा दृष्टिकोन असावा, असेही भारताने मांडले. 27 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत भारतात 1,134 संरक्षित क्षेत्रे, 103 रामसर स्थळे, 57 जैवविविधता वारसा स्थळे आणि 18 जीवावरण राखीव क्षेत्रे आहेत; त्यापैकी 13 जीवावरण राखीव क्षेत्रे युनेस्कोच्या मानव आणि जीवावरण कार्यक्रमाचा भाग आहेत.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- परिषद: कॉप-17, येरेवान (आर्मेनिया), 19 ते 30 ऑक्टोबर 2026; भारताचे निवेदन — 27 ऑक्टोबर, मंत्री भूपेंद्र यादव.
- आराखडा: केएमजीबीएफ — कॉप-15, माँट्रियल, डिसेंबर 2022; 2050 साठी 4 उद्दिष्टे, 2030 साठी 23 लक्ष्ये; भारताची राष्ट्रीय कृती योजना — 23 लक्ष्ये आणि 142 निर्देशक.
- भारत (27 ऑक्टोबर 2026): 1,134 संरक्षित क्षेत्रे; 103 रामसर स्थळे; 57 जैवविविधता वारसा स्थळे; 18 जीवावरण राखीव क्षेत्रे (13 युनेस्को).
📚 मूलभूत ज्ञान
- जैविक विविधतेवरील करार 29 डिसेंबर 1993 रोजी अमलात आला; पक्षकारांची परिषद (कॉप) हे त्याचे सर्वोच्च प्रशासकीय मंडळ आहे.
- केएमजीबीएफच्या 2030 च्या लक्ष्यांत जमीन, अंतर्गत जलक्षेत्रे, किनारी आणि सागरी क्षेत्रांचे किमान 30 टक्के संवर्धन करण्याचे लक्ष्य आहे.
- रामसर करार हा पाणथळ जागांच्या संवर्धन आणि शहाणपणाने वापरासाठीचा आंतरराष्ट्रीय करार आहे.
हे का महत्त्वाचे?
जैवविविधता आराखड्याची अंमलबजावणी वित्त, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि क्षमता बांधणी यांवर अवलंबून असल्याने विकसनशील देश विकसित देशांकडून अंदाजित वित्तपुरवठ्याची मागणी करतात; भारताची भूमिका या विकसनशील देशांच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. अनुवांशिक संसाधनांच्या डिजिटल क्रम माहितीच्या वापरातून मिळणाऱ्या लाभांच्या वाटणीसाठीची काली निधीसारखी यंत्रणा पारंपरिक ज्ञान आणि जैवसंपत्ती असलेल्या देशांसाठी महत्त्वाची ठरते. राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष्ये आणि निर्देशक ठरवल्याने प्रगतीचे मोजमाप शक्य होते.
मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी पर्यावरण कूटनीती, हवामान आणि जैवविविधता वित्त आणि राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रांचे जाळे हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.
स्रोत: पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय / सीबीडी कॉप-17, येरेवान (27 ऑक्टोबर 2026)
© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा