रिझर्व्ह बँकेचा राज्यांना सल्ला: विवेकी कर्ज, दर्जेदार खर्च आणि कार्यक्षम रोकड व्यवस्थापन!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईतील राज्य वित्त सचिवांच्या 36 व्या परिषदेत राज्य सरकारांना विवेकी कर्ज धोरण स्वीकारण्याचा, खर्चाचा दर्जा राखण्याचा आणि रोकड कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्याचा सल्ला दिला. परिषदेचा विषय “राज्यांच्या वित्तीय शाश्वततेला बळ देण्यासाठी खर्चाचा दर्जा, प्रभावी रोकड आणि विवेकी कर्ज व्यवस्थापनाची भूमिका” असा होता. वित्तीय शाश्वतता म्हणजे सरकारची खर्च आणि कर्जाची जबाबदारी दीर्घकाळ पूर्ण करण्याची क्षमता; राज्यांचे कर्ज खर्चाला वित्तपुरवठा करते, पण सार्वजनिक कर्ज आणि भविष्यातील परतफेडीची जबाबदारी वाढवते.

मल्होत्रा यांनी राज्य सरकारांसाठी रोकड आणि कर्ज व्यवस्थापन यावरील संग्रहिका (कॉम्पेंडियम) प्रकाशित केली; तीत राज्यांच्या रोकड आणि कर्ज व्यवस्थापनाशी संबंधित संकल्पना, कार्यपद्धती आणि पद्धतींचा समावेश आहे. त्यांनी राज्यांना राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) मंचाचा प्रभावी वापर करण्याचे आणि क्रेडिट मिळवणे सुलभ करण्यासाठीच्या डिजिटल व्यासपीठावर, एकीकृत कर्ज इंटरफेसवर (यूएलआय), सहभागी होण्याचे आवाहन केले. तसेच थेट लाभ हस्तांतरणासाठी (डीबीटी) प्रोग्रामेबल केंद्रीय बँक डिजिटल चलनाचा (पी-सीबीडीसी) वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले.

परिषदेत राज्यांचे बाजार कर्ज, रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारी अल्पकालीन वित्तीय सवलत आणि बेंचमार्क इश्यूअन्स स्ट्रॅटेजी (ठरावीक मुदतींवर रोखे जारी करून कर्जाचा नियमित आराखडा) यांचा आढावा घेण्यात आला. 27 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्त सचिव तसेच केंद्रीय वित्त मंत्रालय, महालेखा नियंत्रक आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.