सारांश
सरकारने वित्तीय सेवा संस्था मंडळाची (एफएसआयबी) 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी पुनर्रचना केली आणि एससीएल दास यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली; दास हे निवृत्त 1992 च्या तुकडीचे एजीएमयूटी केडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे माजी सचिव आहेत, आणि त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ ठरावाच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून सुरू होतो. एफएसआयबी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वित्तीय संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमधील वरिष्ठ नेतृत्वपदांसाठी उमेदवारांची शिफारस करते; त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील पूर्णवेळ संचालक आणि अकार्यकारी अध्यक्षांसारखी पदे तसेच वित्तीय संस्था आणि विमा कंपन्यांतील वरिष्ठ पदे येतात, आणि मंडळ फक्त शिफारस करते, नियुक्त्या सरकारच्या नियुक्ती प्रक्रियेद्वारे होतात. एफएसआयबी वित्त मंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाखाली काम करते आणि 2022 मध्ये त्याने बँक मंडळ ब्युरोची जागा घेतली; बँक मंडळ ब्युरो 2016 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि त्यांतील वरिष्ठ पदांसाठी शिफारशी करण्यासाठी स्थापन झाला होता.
दास हे 16 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या स्थितीनुसार दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाचे अध्यक्षही आहेत, आणि एफएसआयबीच्या अध्यक्षांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ सरकारने पुनर्रचना जाहीर केलेल्या तारखेशी नव्हे तर ठरावाच्या अधिसूचनेच्या तारखेशी जोडलेला आहे. पुनर्रचित मंडळात 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी सहा अर्धवेळ सदस्य नेमले गेले; अरिजित बसू, सतीश काशिनाथ मराठे आणि रामनाथन सुब्रमण्यन हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्था गटाचे प्रतिनिधित्व करतात, तर सिद्धार्थ मोहंती, नीरजा कपूर आणि टी. एल.
अलमेलू हे सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतात. दास यांची भारतीय प्रशासकीय सेवा एजीएमयूटी केडरमध्ये होती, ज्याचे नाव अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना सूचित करते.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- नियुक्ती: एससीएल दास — एफएसआयबी अध्यक्ष (16 ऑक्टोबर 2026); 1992 तुकडी, एजीएमयूटी केडर; माजी सचिव — सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय; अध्यक्ष — दिल्ली विद्युत नियामक आयोग.
- मंडळ: कार्यकाळ तीन वर्षे (अधिसूचना तारखेपासून); सहा अर्धवेळ सदस्य — बँक व वित्तीय संस्था गट: अरिजित बसू, सतीश काशिनाथ मराठे, रामनाथन सुब्रमण्यन; विमा गट: सिद्धार्थ मोहंती, नीरजा कपूर, टी. एल. अलमेलू.
- चौकट: बँक मंडळ ब्युरो — 2016; एफएसआयबी — 2022 पासून; विभाग — वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय; कार्य — शिफारस, नियुक्ती नव्हे.
मूलभूत ज्ञान
- एफएसआयबी हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वित्तीय संस्था आणि विमा कंपन्यांतील वरिष्ठ नेमणुकांसाठी शिफारस करणारे मंडळ आहे; ते निर्णायक नियुक्ती करत नाही.
- बँक मंडळ ब्युरो 2016 मध्ये स्थापन झाला आणि 2022 मध्ये एफएसआयबीने त्याची जागा घेतली; एफएसआयबी वित्त मंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाखाली कार्य करते.
- एजीएमयूटी म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश; हा भारतीय प्रशासकीय सेवेचा एकत्रित केडर आहे.
हे का महत्त्वाचे?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांच्या नेतृत्वनिवडीची गुणवत्ता थेट वित्तीय क्षेत्राच्या स्थैर्यावर आणि प्रशासनावर परिणाम करते. शिफारस आणि नियुक्ती यांतील फरक आणि एफएसआयबीची स्वायत्तता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगमधील प्रशासन सुधारणांच्या चर्चेचा भाग आहेत. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी बँकिंग प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील नियुक्ती आणि संस्थात्मक सुधारणा हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.