सारांश
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आरईसी लिमिटेडला पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनमध्ये (पीएफसी) प्रस्तावित विलीनीकरणासाठी 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले; प्रस्तावित योजनेत आरईसी हस्तांतरक कंपनी आणि पीएफसी हस्तांतरित कंपनी असून एकत्रित कर्जपुस्तिका ₹11 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. आरईसी आणि पीएफसी यांच्या संचालक मंडळांनी योजना 28 जून 2026 रोजी मंजूर केली; प्रस्तावित समभाग-अदलाबदल गुणोत्तरानुसार आरईसीचे 100 समभाग धारण करणाऱ्या भागधारकांना पीएफसीचे 88 समभाग मिळतील आणि योजना कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 230 ते 232 अंतर्गत एकत्रीकरण म्हणून रचली आहे. पीएफसीची स्थापना 1986 मध्ये आणि आरईसीची 1969 मध्ये झाली असून दोन्ही आरबीआय-नियमित बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आहेत आणि वीज क्षेत्रात काम करतात.
आरबीआयची एनओसी आरबीआयने दिलेल्या अटी आणि सूचनांच्या अधीन आहे; पूर्ण अटी कंपन्यांच्या शेअर बाजार दाखल्यांत दिल्या नव्हत्या, आणि एनओसीमुळे योजना अमलात येत नाही. योजनेसाठी दोन्ही कंपन्यांच्या भागधारक आणि कर्जदारांच्या मंजुऱ्या तसेच इतर लागू वैधानिक आणि नियामक परवानग्या अजून आवश्यक असून कलम 230 ते 232 अंतर्गतच्या योजनेला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाची (एनसीएलटी) मान्यता लागू शकते. आरईसी लिमिटेड पूर्वी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणून ओळखली जात होती आणि ती ग्रामीण विद्युतीकरण व वीज क्षेत्र प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी स्थापन झाली, तर पीएफसी ही ऊर्जा मंत्रालयाखालील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- एनओसी: 15 ऑक्टोबर 2026 — आरईसी लिमिटेडला; आरईसी हस्तांतरक, पीएफसी हस्तांतरित; एकत्रित कर्जपुस्तिका ₹11 लाख कोटींपेक्षा जास्त; मंडळ मंजुरी — 28 जून 2026.
- योजना: समभाग गुणोत्तर — आरईसीचे 100 समभाग = पीएफसीचे 88; कंपनी कायदा, 2013 चे कलम 230 ते 232; एनसीएलटी मंजुरी लागू शकते; भागधारक आणि कर्जदारांच्या मंजुऱ्या आवश्यक.
- संस्था: पीएफसी — स्थापना 1986, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (ऊर्जा मंत्रालय); आरईसी — स्थापना 1969, पूर्वीचे रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन; दोन्ही एनबीएफसी.
मूलभूत ज्ञान
- एनबीएफसी म्हणजे कर्ज, भाडेपट्टा किंवा गुंतवणूक अशा आर्थिक कामांत गुंतलेली, पण बँक नसलेली कंपनी; आरबीआय तिचे नियमन करते.
- कंपनी कायदा, 2013 चे कलम 230 ते 232 तडजोडी, व्यवस्था आणि एकत्रीकरण यांच्याशी संबंधित आहेत; राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण कंपनी कायद्यातील बाबींसाठी निर्णय देणारी संस्था आहे.
- हस्तांतरक कंपनी म्हणजे जी विलीन होऊन अस्तित्व संपवते आणि हस्तांतरित कंपनी म्हणजे जिच्यात विलीनीकरण होते.
हे का महत्त्वाचे?
दोन मोठ्या वीज-क्षेत्र वित्तीय कंपन्यांचे एकत्रीकरण केल्याने एकत्रित कर्जपुस्तिका ₹11 लाख कोटींपेक्षा जास्त होते आणि वीज क्षेत्राला एकाच संस्थेकडून मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा करणे शक्य होऊ शकते. आरबीआयची एनओसी ही नियामक प्रक्रियेतील एक पायरी असून भागधारक, कर्जदार आणि न्यायाधिकरणाच्या मंजुऱ्या पूर्ण झाल्यावरच विलीनीकरण अमलात येईल हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे एकत्रीकरण, एनबीएफसी नियमन आणि वीज क्षेत्राचा वित्तपुरवठा हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.