सारांश
डॉ. सुधा यादव यांनी 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी बेंगळुरूतील राजभवनात कर्नाटकच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांची 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी नियुक्ती केली होती आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विभू बखरू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. त्या थावरचंद गेहलोत यांच्या उत्तराधिकारी असून गेहलोत 11 जुलै 2021 पासून कर्नाटकचे राज्यपाल होते; त्या व्ही.
एस. रामादेवी यांच्यानंतर हे पद भूषवणाऱ्या दुसऱ्या महिला आहेत. अनुच्छेद 153 राज्यपालपदाची तरतूद करतो, अनुच्छेद 155 नुसार राष्ट्रपती आपल्या स्वाक्षरी आणि मुद्रेच्या अधिपत्राने राज्यपाल नेमतात, आणि अनुच्छेद 156 नुसार राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पदावर राहतात आणि साधारणपणे पाच वर्षांचा कार्यकाळ असतो.
अनुच्छेद 157 नुसार राज्यपाल भारताचा नागरिक आणि किमान 35 वर्षांचा असावा लागतो, अनुच्छेद 159 शपथ किंवा प्रतिज्ञा विहित करतो जी राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देतात, आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या अनुपस्थितीत त्या उच्च न्यायालयाचे सर्वात ज्येष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश ती देतात. अनुच्छेद 163 नुसार मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिपरिषद राज्यपालाला साहाय्य आणि सल्ला देते (विवेकाधीन कार्ये वगळून), तर अनुच्छेद 200 नुसार राज्यपाल राज्य विधेयकाला संमती देऊ शकतो, संमती रोखू शकतो, धन विधेयकाव्यतिरिक्त विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतो किंवा ते राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवू शकतो. सुधा यादव या हरियाणातील महेंद्रगढच्या माजी लोकसभा सदस्य आणि भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळाच्या सदस्य आहेत; त्यांनी आयआयटी रुडकी येथून रसायनशास्त्रात एमएससी आणि पीएचडी केली आहे आणि 1999 च्या कारगिल युद्धात शहीद झालेले सीमा सुरक्षा दलाचे उप-कमांडंट सुखबीर सिंह यादव यांच्या निधनानंतर त्या राजकारणात आल्या.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- शपथ: 16 ऑक्टोबर 2026 — बेंगळुरू राजभवन; नियुक्ती — 12 ऑक्टोबर 2026 (राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू); शपथ देणारे — मुख्य न्यायमूर्ती विभू बखरू; उत्तराधिकारी — थावरचंद गेहलोत (11 जुलै 2021 पासून).
- महिला राज्यपाल: व्ही. एस. रामादेवी यांच्यानंतर दुसऱ्या; पार्श्वभूमी — महेंद्रगढ (हरियाणा) माजी खासदार, भाजप संसदीय मंडळ सदस्य, आयआयटी रुडकी येथून रसायनशास्त्रात एमएससी आणि पीएचडी.
- घटना: अनुच्छेद 153, 155, 156, 157 (35 वर्षे), 159 (शपथ), 163 (मंत्रिपरिषद), 200 (विधेयकांवरील संमती).
मूलभूत ज्ञान
- अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपाल, अनुच्छेद 155 राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती, अनुच्छेद 157 पात्रता (भारताचा नागरिक आणि किमान 35 वर्षे) आणि अनुच्छेद 159 शपथ यांची तरतूद करतो.
- अनुच्छेद 156 नुसार राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पदावर असतो आणि साधारणपणे पाच वर्षांचा कार्यकाळ असतो; राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो.
- अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषदेकडून राज्यपालाला साहाय्य आणि सल्ल्याची तरतूद करतो, तर अनुच्छेद 200 राज्य विधेयकांवरील राज्यपालाच्या पर्यायांचे वर्णन करतो.
हे का महत्त्वाचे?
राज्यपाल हा केंद्र आणि राज्य यांना जोडणारा घटनात्मक दुवा असल्याने त्याची नियुक्ती आणि कार्ये केंद्र-राज्य संबंधांच्या चर्चेत महत्त्वाची ठरतात. अनुच्छेद 200 अंतर्गत विधेयकांवरील राज्यपालाच्या पर्यायांचा मुद्दा विधिमंडळ-कार्यकारी संबंधांसाठी नेहमी चर्चेत येतो. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी राज्यपालाची घटनात्मक भूमिका, विवेकाधीन अधिकार आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.