स्टँड-अप इंडिया योजनेला 2031 पर्यंत मुदतवाढ!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी स्टँड-अप इंडिया योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ देऊन ती 31 मार्च 2031 पर्यंत वाढवली. किमान 2.5 लाख अतिरिक्त उद्योजकांना आर्थिक मदत देणे हे योजनेचे उद्दिष्ट असून तिच्याकडे ₹4,111 कोटींचा पत हमी कॉर्पस आहे. योजना उत्पादन, सेवा, व्यापार आणि कृषी-संलग्न क्षेत्रांत नवे उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उद्योजकांना पाठबळ देते.

पात्र कर्जदारांना ₹10 लाखांपेक्षा जास्त आणि ₹1 कोटीपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते; ते मुदत कर्ज किंवा मुदत कर्ज व खेळते भांडवल यांचे मिश्रण असू शकते आणि प्रकल्प खर्चाच्या 85% पर्यंत असते. हमी शुल्क 0.5% वर प्रमाणित केले असून कोणतेही अतिरिक्त जोखीम-शुल्क नाही; हमी कर्ज रकमेच्या 85% वर लागू होते. योजनेत प्रत्येक बँक शाखेमागे सरासरी दोन कर्जे देण्याचे लक्ष्य आहे — एक महिला उद्योजकाला आणि एक अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या उद्योजकाला.

सुरुवातीपासून योजनेतून 2.75 लाखांपेक्षा जास्त महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उद्योजकांना कर्ज मिळाले आहे. सरकारच्या मते मुदतवाढीमुळे कर्जसुलभता वाढेल, नव्या उद्योगांना बळ मिळेल आणि रोजगार निर्माण होईल.