चालू घडामोडी टेस्ट · 12 नोव्हेंबर 2026
खाली सर्व प्रश्न, पर्याय आणि स्पष्टीकरणे आहेत.
-
प्रश्न 1 / 10 सोपे
डकार (सेनेगल) येथे झालेल्या 2026 च्या युथ ऑलिम्पिक खेळांत भारताची 16 वर्षीय जलतरणपटू धिनिधी देसिंगू हिने महिलांच्या 100 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये भारतीय राष्ट्रीय विक्रम नोंदवला. तिच्या पदकांबाबत बातमीनुसार कोणते विधान बरोबर आहे?
- Aतिने 100 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये 56.27 सेकंदांसह सुवर्ण आणि 200 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये कांस्यपदक जिंकले
- Bतिने 100 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये 56.27 सेकंदांसह आणि 200 मीटर बटरफ्लायमध्ये अशी दोन्ही कांस्यपदके जिंकली
- Cतिने 100 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये 56.27 सेकंदांसह आणि 200 मीटर वैयक्तिक मेडलेमध्ये अशी दोन्ही कांस्यपदके जिंकली
- Dतिने 100 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये 56.27 सेकंदांसह आणि 200 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये अशी दोन्ही कांस्यपदके जिंकली
स्पष्टीकरण
धिनिधीने महिलांच्या 100 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये 56.27 सेकंदांच्या नव्या भारतीय राष्ट्रीय विक्रमासह कांस्य आणि 6 नोव्हेंबर रोजी 200 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये दुसरे कांस्य जिंकले; दोन्ही पदके कांस्य आहेत, सुवर्ण नाही. 200 मीटर बटरफ्लायचे कांस्य त्याच दिवशी तीर्थंक पेगूने जिंकले, तर 200 मीटर वैयक्तिक मेडले ही तिची स्पर्धा करण्याची आणखी एक शर्यत आहे. 16 व्या वर्षी ती युथ ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय जलतरणपटू आणि एकाच आवृत्तीत दोन वैयक्तिक पदके जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू ठरली.
-
प्रश्न 2 / 10 सोपे
11 नोव्हेंबर 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवी दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉकमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालयासाठी निधी मंजूर केला. बातमीनुसार कोणते विधान बरोबर आहे?
- Aमंजूर निधी ₹3,230 कोटी असून संग्रहालय मार्च 2031 पर्यंत पूर्ण होणार आहे
- Bमंजूर निधी ₹3,230 कोटी असून संग्रहालय 2027 च्या दुसऱ्या सहामाहीत पूर्ण होणार आहे
- Cमंजूर निधी ₹735 कोटी असून संग्रहालय मार्च 2031 पर्यंत पूर्ण होणार आहे
- Dमंजूर निधी ₹338 कोटी असून संग्रहालय 2027 च्या दुसऱ्या सहामाहीत पूर्ण होणार आहे
स्पष्टीकरण
मंत्रिमंडळाने ₹3,230 कोटी मंजूर केले आणि संग्रहालय 2026–27 ते 2030–31 या टप्प्यांत मार्च 2031 पर्यंत पूर्ण होईल. 2027 ची दुसरी सहामाही ही पहिले दालन ‘ॲडॉर्नमेंट’ नॉर्थ ब्लॉकमध्ये खुले होण्याची अपेक्षित वेळ आहे, तर ₹735 कोटी हे सीपीडब्ल्यूडीने निविदा मागवलेल्या स्थापत्य कामाचे आणि ₹338 कोटी हे एप्रिल 2025 मधील नॉर्थ ब्लॉक नूतनीकरण निविदेचे आकडे आहेत. संग्रहालय 10,000 वर्षांचा भारतीय इतिहास दाखवेल आणि वर्षाला एक कोटीपर्यंत अभ्यागत सामावू शकेल.
-
प्रश्न 3 / 10 मध्यम
11 नोव्हेंबर 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्टँड-अप इंडिया योजनेला 31 मार्च 2031 पर्यंत मुदतवाढ दिली. बातमीनुसार या योजनेबाबत कोणते विधान बरोबर आहे?
- A₹5,000 कोटींच्या पत हमी कॉर्पससह किमान 2.5 लाख अतिरिक्त उद्योजकांना मदतीचे उद्दिष्ट असून हमी शुल्क 0.5% आणि हमी कर्जाच्या 85% वर आहे
- B₹4,111 कोटींच्या पत हमी कॉर्पससह किमान 2.75 लाख अतिरिक्त उद्योजकांना मदतीचे उद्दिष्ट असून हमी शुल्क 0.5% आणि हमी कर्जाच्या 85% वर आहे
- C₹4,111 कोटींच्या पत हमी कॉर्पससह किमान 2.5 लाख अतिरिक्त उद्योजकांना मदतीचे उद्दिष्ट असून हमी शुल्क 0.5% आणि हमी कर्जाच्या 85% वर आहे
- D₹4,111 कोटींच्या पत हमी कॉर्पससह किमान 2.5 लाख अतिरिक्त उद्योजकांना मदतीचे उद्दिष्ट असून हमी शुल्क 0.5% आणि हमी कर्जाच्या 51% वर आहे
स्पष्टीकरण
योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळाली असून ₹4,111 कोटींच्या पत हमी कॉर्पससह किमान 2.5 लाख अतिरिक्त उद्योजकांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे; हमी शुल्क 0.5% आणि हमी कर्जाच्या 85% वर आहे. ₹5,000 कोटी हा सूक्ष्म घटकांसाठीच्या पत हमी निधीचा (सीजीएफएमयू) कॉर्पस आहे, तर 2.75 लाख ही योजना सुरू झाल्यापासून कर्ज मिळालेल्या महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उद्योजकांची संख्या आहे. 51% ही बिगर-वैयक्तिक उद्योगातील किमान मालकीची अट आहे.
-
प्रश्न 4 / 10 कठीण
11 नोव्हेंबर 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण ₹77,101 कोटींच्या प्रकल्प आणि योजनांना मंजुरी दिली. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या.
1. ॲक्वा लाइनचा नोएडा सेक्टर 51 ते ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 हा 8.45 किमीचा विस्तार ₹2,390 कोटींचा असून त्यात पाच उन्नत स्थानके असतील.
2. स्फुरदयुक्त आणि पालाशयुक्त खतांसाठी रब्बी 2026-27 हंगामात (1 ऑक्टोबर 2026 ते 31 मार्च 2027) ₹62,370 कोटींचे अनुदान मंजूर झाले.
3. रब्बी 2025-26 साठी ₹62,370 कोटी मंजूर होते, तर रब्बी 2026-27 साठी ₹37,952.29 कोटी मंजूर झाले.
4. सूक्ष्म घटकांसाठीचा पत हमी निधी (सीजीएफएमयू) 31 मार्च 2031 पर्यंत सुरू राहील आणि त्याचा कॉर्पस ₹5,000 कोटी आहे.
कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- Aफक्त 1, 2 आणि 3
- Bफक्त 1, 2 आणि 4
- Cफक्त 2, 3 आणि 4
- Dफक्त 1, 3 आणि 4
स्पष्टीकरण
विधान 3 चुकीचे आहे; रब्बी 2026-27 साठी ₹62,370 कोटी मंजूर झाले असून ते रब्बी 2025-26 च्या ₹37,952.29 कोटींपेक्षा सुमारे ₹24,417.73 कोटी जास्त आहे, म्हणजे आकडे उलटे आहेत. विधाने 1, 2 आणि 4 बातमीनुसार बरोबर आहेत. त्याच बैठकीत ₹3,230 कोटींचे संग्रहालय आणि स्टँड-अप इंडियाची मुदतवाढही मंजूर झाली, तर मार्गिका पूर्ण झाल्यावर नोएडा व ग्रेटर नोएडातील कार्यरत मेट्रो जाळे 71.878 किमी होईल.
-
प्रश्न 5 / 10 मध्यम
विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी लिथियम-आयन बॅटरीच्या ‘ब्लॅक मास’ च्या निर्यातीबाबत तत्काळ प्रभावाने अधिसूचना काढली. बातमीनुसार कोणते विधान बरोबर आहे?
- Aनिर्यात धोरण ‘प्रतिबंधित’ वरून ‘मुक्त’ केले गेले आणि 60,000 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त वार्षिक पुनर्वापर क्षमता अपुऱ्या कच्च्या मालामुळे कमी वापरली जात होती
- Bनिर्यात धोरण ‘मुक्त’ वरून ‘प्रतिबंधित’ केले गेले आणि 60,000 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त वार्षिक पुनर्वापर क्षमता पूर्णपणे वापरली जात होती
- Cनिर्यात धोरण ‘प्रतिबंधित’ वरून ‘मुक्त’ केले गेले आणि 60,000 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त वार्षिक पुनर्वापर क्षमता पूर्णपणे वापरली जात होती
- Dनिर्यात धोरण ‘मुक्त’ वरून ‘प्रतिबंधित’ केले गेले आणि 60,000 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त वार्षिक पुनर्वापर क्षमता अपुऱ्या कच्च्या मालामुळे कमी वापरली जात होती
स्पष्टीकरण
आयटीसी (एचएस) कोड 85491400 साठी निर्यात धोरण पुढील आदेशांपर्यंत ‘मुक्त’ वरून ‘प्रतिबंधित’ करण्यात आले; भारताची बॅटरी-कचरा पुनर्वापर क्षमता वार्षिक 60,000 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त आहे, पण ब्लॅक मासच्या निर्यातीमुळे कच्च्या मालाची कमतरता राहिल्याने ती कमी वापरली जात होती. वाणिज्य मंत्रालयाने हा निर्णय 11 नोव्हेंबरला जाहीर केला, तर अधिसूचना 10 नोव्हेंबरची आहे. हे पाऊल राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन आणि सप्टेंबर 2025 मध्ये मंजूर झालेल्या ₹1,500 कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला पूरक आहे.
-
प्रश्न 6 / 10 कठीण
सर्वोच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी चतुर सिंह ध्रुव आणि मनहरण लाल साहू या छत्तीसगडच्या कर्मचाऱ्यांची अपिले फेटाळून सार्वजनिक हितासाठी सक्तीच्या निवृत्तीचा सरकारचा अधिकार कायम ठेवला. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या.
1. सक्तीची निवृत्ती सामान्यतः शिक्षा नसल्याने औपचारिक शिस्तभंग सुनावणी आवश्यक नाही.
2. निर्णय वस्तुनिष्ठ सामग्रीवर आधारित असावा, ज्यात प्रामाणिकता, सचोटी, शारीरिक तंदुरुस्ती, कार्यक्षमता आणि वार्षिक गोपनीय अहवालांसह सेवा-अभिलेख यांचा समावेश होतो.
3. तुलनायोग्य सहकाऱ्यांना सेवेत ठेवल्याचा आधार घेऊन कर्मचारी अनुच्छेद 14 अंतर्गत ‘नकारात्मक समानता’ मागू शकत नाहीत.
4. छाननी समितीने 14 कर्मचाऱ्यांचे मूल्यांकन करून सर्व 14 जणांना निवृत्तीसाठी शिफारस केली.
कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- Aफक्त 1, 2 आणि 3
- Bफक्त 1, 2 आणि 4
- Cफक्त 1, 3 आणि 4
- Dफक्त 2, 3 आणि 4
स्पष्टीकरण
विधान 4 चुकीचे आहे; छत्तीसगडच्या छाननी समितीने 14 कर्मचाऱ्यांचे मूल्यांकन करून फक्त पाच जणांना निवृत्तीसाठी शिफारस केली. विधाने 1, 2 आणि 3 बातमीनुसार बरोबर आहेत. ध्रुव आणि साहू यांचे 2013 ते 2017 चे अभिलेख सातत्याने कमी श्रेणीचे होते आणि ते 2017 मध्ये निवृत्त झाले होते.
-
प्रश्न 7 / 10 मध्यम
10 नोव्हेंबर 2026 रोजी बहारीनची राजधानी मनामा येथे झालेल्या जीसीसी संयुक्त संरक्षण परिषदेच्या 23 व्या अधिवेशनानंतर आखाती सहकार्य परिषदेच्या सहा सदस्य देशांनी संयुक्त लष्करी कमांडबाबत निर्णय घेतल्याची घोषणा झाली. बातमीनुसार कोणते विधान बरोबर आहे?
- Aसंयुक्त लष्करी कमांडचे प्रगत मुख्यालय रियाधमध्ये उभारले जाणार असून ते कुवेतमध्ये मुख्यालय असलेल्या विद्यमान कमांडच्या अधिपत्याखाली काम करेल
- Bसंयुक्त लष्करी कमांडचे प्रगत मुख्यालय मनामामध्ये उभारले जाणार असून ते रियाधमध्ये मुख्यालय असलेल्या विद्यमान कमांडच्या अधिपत्याखाली काम करेल
- Cसंयुक्त लष्करी कमांडचे प्रगत मुख्यालय कुवेतमध्ये उभारले जाणार असून ते रियाधमध्ये मुख्यालय असलेल्या विद्यमान कमांडच्या अधिपत्याखाली काम करेल
- Dसंयुक्त लष्करी कमांडचे प्रगत मुख्यालय कुवेतमध्ये उभारले जाणार असून ते जेद्दामध्ये मुख्यालय असलेल्या विद्यमान कमांडच्या अधिपत्याखाली काम करेल
स्पष्टीकरण
जीसीसीच्या सहा सदस्य देशांनी संयुक्त लष्करी कमांडचे प्रगत मुख्यालय कुवेतमध्ये उभारण्यास मान्यता दिली आणि ते रियाधमध्ये मुख्यालय असलेल्या विद्यमान कमांडखाली कार्य करेल. मनामा हे 23 व्या संयुक्त संरक्षण परिषदेचे स्थळ होते, तर जेद्दा येथे एप्रिल 2026 च्या असाधारण बैठकीत नेत्यांनी अधिक मजबूत लष्करी सहकार्याचे निर्देश दिले होते. तैनात दलांची संख्या, रचना आणि कालावधी जाहीर केलेला नाही.
-
प्रश्न 8 / 10 कठीण
10 नोव्हेंबर 2026 रोजी पॅरिसमध्ये भारत आणि फ्रान्स यांच्यात दोन संवाद झाले. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या.
1. पहिला भारत-फ्रान्स सामरिक अवकाश संवाद आणि तिसरा आर्थिक सुरक्षा आणि क्रिटिकल तंत्रज्ञान संवाद घेण्यात आला.
2. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सरचिटणीस मार्टिन ब्रिएन्स यांनी बैठकींचे सहअध्यक्षपद भूषवले.
3. आर्थिक सुरक्षा संवाद पंतप्रधानांच्या जून 2026 च्या फ्रान्स भेटीत स्थापन झाला.
4. अवकाश संवादात इस्रो आणि सीएनईएस यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्याचा आढावा घेण्यात आला.
कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- Aफक्त 1, 2 आणि 3
- Bफक्त 2, 3 आणि 4
- Cफक्त 1, 3 आणि 4
- Dफक्त 1, 2 आणि 4
स्पष्टीकरण
विधान 1 चुकीचे आहे; तिसरा संवाद सामरिक अवकाश संवादाचा होता, तर आर्थिक सुरक्षा आणि क्रिटिकल तंत्रज्ञान संवाद पहिला (उद्घाटनाचा) होता. विधाने 2, 3 आणि 4 बातमीनुसार बरोबर आहेत; हा नवा संवाद पंतप्रधानांच्या जून 2026 च्या फ्रान्स भेटीत स्थापन झाला आणि त्यात पुरवठा-साखळी, सायबर सुरक्षा व सामरिक पुरवठ्यांचे संरक्षण यावर चर्चा झाली. विक्रम मिस्री 9 नोव्हेंबरला पॅरिसला पोहोचले होते.
-
प्रश्न 9 / 10 कठीण
सार्स-कोव्ह-2 चा पीजे.2.1 हा वंश अनेक देशांत आढळल्याचे समोर आले आहे. याबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या.
1. तो कॅनडातील ओंटारियो येथे 2 मे 2026 रोजी प्रथम ओळखला गेला.
2. डब्ल्यूएचओने त्याच्या जागतिक प्रसाराच्या वाढत्या जोखमीचा इशारा 27 ऑक्टोबर रोजी दिला.
3. 10 नोव्हेंबरपर्यंत वाढलेली तीव्रता, रुग्णालयात दाखल होणे किंवा मृत्यू सिद्ध करण्यासाठी क्लिनिकल पुरावा अपुरा होता आणि भारतात त्याची उपस्थिती निश्चित झालेली नव्हती.
4. संशोधकांनी त्याचे वर्णन जेएन.1 वंशातील एमसी.10.1.7 पासून उद्भवलेला ‘साल्टेशन’ प्रकार असे केले आहे.
कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- Aफक्त 1, 3 आणि 4
- Bफक्त 1, 2 आणि 3
- Cफक्त 2, 3 आणि 4
- Dफक्त 1, 2 आणि 4
स्पष्टीकरण
विधान 2 चुकीचे आहे; डब्ल्यूएचओने वाढत्या जागतिक प्रसाराच्या जोखमीचा इशारा 31 ऑक्टोबरला दिला, तर 27 ऑक्टोबरला तिच्या कोविड-19 लस रचनेवरील तांत्रिक सल्लागार गटाने पीजे.2.1 चा पुनरावलोकनाधीन उदयोन्मुख प्रकारांत समावेश केला. विधाने 1, 3 आणि 4 बातमीनुसार बरोबर आहेत. डिसेंबर 2026 च्या लस-रचना निर्णयापूर्वी हे पुनरावलोकन सुरू आहे आणि ओंटारियोत 20 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान 25.2% नमुने पीजे.2.1 चे होते.
-
प्रश्न 10 / 10 सोपे
11 नोव्हेंबर 2026 रोजी एनसीडीईएक्सने भारतातील पहिला पीआरए-आधारित स्टील स्क्रॅप वायदा करार सुरू केला; बिगमिंट टेक्नॉलॉजीज या करारासाठी किंमत-संदर्भ देणार आहे. बातमीनुसार कराराच्या रचनेबाबत कोणते विधान बरोबर आहे?
- Aट्रेडिंग युनिट 500 टन, कमाल ऑर्डर आकार 10 टन आणि टिक आकार ₹10 प्रति टन आहे
- Bट्रेडिंग युनिट 10 टन, कमाल ऑर्डर आकार 500 टन आणि टिक आकार ₹500 प्रति टन आहे
- Cट्रेडिंग युनिट 500 टन, कमाल ऑर्डर आकार 10 टन आणि टिक आकार ₹500 प्रति टन आहे
- Dट्रेडिंग युनिट 10 टन, कमाल ऑर्डर आकार 500 टन आणि टिक आकार ₹10 प्रति टन आहे
स्पष्टीकरण
करारात 10 टनांचे ट्रेडिंग युनिट, 500 टनांची कमाल ऑर्डर मर्यादा आणि ₹10 प्रति टन टिक आकार आहे; तो रोख-निपटारा स्वरूपाचा असून बेसिस केंद्र गोबिंदगढ (पंजाब) आहे. किंमत-संदर्भ बिगमिंट टेक्नॉलॉजीज देईल आणि करार एचएमएस 80:20 ग्रेडवर आधारित आहे, ज्यात 80% हेवी मेल्टिंग स्क्रॅप ग्रेड 1 आणि 20% ग्रेड 2 आहे. देशांतर्गत स्क्रॅप निर्मिती 22% वाढून 32 दशलक्ष टन झाली, तर लोखंडी स्क्रॅपची आयात 20% घटली.