रबर हातमोज्यांवर पाच वर्षांचे डंपिंगविरोधी शुल्क — डीजीटीआरची शिफारस!

9 नोव्हेंबर 2026 रोजी वाणिज्य मंत्रालयाच्या तपास शाखा असलेल्या व्यापार उपाय महासंचालनालयाने (डीजीटीआर) थायलंड आणि मलेशियातून आयात होणाऱ्या वैद्यकीय तपासणी रबर हातमोज्यांवर पाच वर्षांचे डंपिंगविरोधी शुल्क लावण्याची शिफारस केली; शुल्क लावण्याचा अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालयाकडे आहे. प्रति 1,000 नगांसाठी प्रस्तावित दर मलेशियाच्या वायटीवाय इंडस्ट्री एसडीएन बीएचडीसाठी 4.42 अमेरिकी डॉलर, इतर मलेशियन उत्पादकांसाठी 5.65 अमेरिकी डॉलर, थायलंडच्या श्री त्रांग ग्लोव्हज (थायलंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेडसाठी 2.88 अमेरिकी डॉलर आणि इतर थाई उत्पादकांसाठी 4.86 अमेरिकी डॉलर आहेत. शिफारस नायट्राइल ब्युटाडीन रबर लेटेक्स, नैसर्गिक रबर लेटेक्स किंवा दोन्हींच्या मिश्रणापासून बनलेल्या हातमोज्यांना लागू असून शस्त्रक्रिया, औद्योगिक, घरगुती, व्हिनाइल, क्लोरिनेटेड आणि निओप्रीन हातमोजे वगळले आहेत.

तपास 30 सप्टेंबर 2025 रोजी देशांतर्गत उत्पादक नॅव्को इंडस्ट्रीज आणि वाडी सर्जिकल्स यांच्या अर्जांनंतर सुरू झाला आणि त्यात 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीतील डंपिंग आणि हानीचा अभ्यास झाला. डीजीटीआरला आढळले की डंप केलेल्या आयातीमुळे भारताच्या नवोदित देशांतर्गत उद्योगाला भौतिक हानी झाली; शुल्काचा वापरकर्ते आणि ग्राहकांवरील परिणाम लक्षणीय नसेल आणि हा उपाय न्याय्य स्पर्धा पूर्ववत करण्यास मदत करेल असेही त्यात म्हटले आहे.