Download app ॲप मिळवा

हज 2027 साठी भारताचा कोटा 1,75,025 — जेद्दा येथे करार!

10 नोव्हेंबर 2026·2 मिनिटे वाचन

सारांश

भारत आणि सौदी अरेबिया यांनी 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी जेद्दा येथे हज 2027 साठीच्या द्विपक्षीय हज करारावर स्वाक्षरी करून 1,75,025 भारतीय यात्रेकरूंचा कोटा निश्चित केला; हा कोटा 2025 पासून बदललेला नाही. भारताचे अल्पसंख्याक कार्य आणि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सौदीचे हज आणि उमराह मंत्री तौफिक बिन फौजान अल-रबिया यांच्यासोबत करारावर सही केली. रिजिजू 6 ते 9 नोव्हेंबर सौदी अरेबियाच्या भेटीवर होते; बैठकीत मंत्र्यांनी तयारीचा आढावा घेतला आणि सुरक्षित व सुखकर यात्रेसाठी समन्वय व लॉजिस्टिक सहाय्यावर चर्चा केली.

8 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी जेद्दा येथील सहाव्या हज परिषद आणि प्रदर्शनाच्या उद्घाटन समारंभाला आणि अल-रबिया यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीस्तरीय परिषदेला हजेरी लावली, तसेच भारतीय वाणिज्य दूतावास, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय आणि भारतीय हज समितीच्या अधिकाऱ्यांसोबत तयारीचा आढावा घेतला. हज ही इस्लामी कालगणनेच्या 12 व्या महिन्यात मक्केला केली जाणारी वार्षिक यात्रा असून शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रौढ मुस्लिमांसाठी आयुष्यात एकदा अनिवार्य आहे; सौदी अरेबिया दरवर्षी देशनिहाय कोटा ठरवतो.

🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे

  • करार: 9 नोव्हेंबर 2026; जेद्दा; भारत–सौदी अरेबिया द्विपक्षीय हज करार 2027; कोटा 1,75,025 (2025 पासून अपरिवर्तित).
  • स्वाक्षरी: किरेन रिजिजू (अल्पसंख्याक कार्य व संसदीय कार्य मंत्री) आणि तौफिक बिन फौजान अल-रबिया (सौदीचे हज व उमराह मंत्री).
  • कार्यक्रम: रिजिजू यांची भेट 6 ते 9 नोव्हेंबर; 8 नोव्हेंबर — सहावी हज परिषद व प्रदर्शन, जेद्दा; हज — इस्लामी कालगणनेचा 12 वा महिना.

📚 मूलभूत ज्ञान

  • राज्यनिहाय वाटप: भारतीय हज समिती आपल्याला मिळालेला कोटा 2011 च्या जनगणनेनुसार मुस्लिम लोकसंख्येच्या घनतेनुसार राज्यांत वाटते.
  • भारतीय हज समिती: हज समिती कायदा 2002 अन्वये स्थापन झालेली वैधानिक संस्था असून केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करते.
  • खासगी आयोजक: मान्यताप्राप्त हज ग्रुप ऑर्गनायझर्स हे खासगी संचालक असून सरकारी यात्रा योजनेसोबत पॅकेज-आधारित सेवा पुरवतात.

हे का महत्त्वाचे?

कोटा अपरिवर्तित राहिल्याने भारतीय यात्रेकरूंची संख्या स्थिर राहते. कोटा देशाच्या मुस्लिम लोकसंख्येनुसार आणि राष्ट्रीय सरकारांशी सल्लामसलतीने ठरवला जातो, त्यामुळे ही बाब भारत–सौदी द्विपक्षीय संबंधांचा आणि धार्मिक यात्रेच्या व्यवस्थापनाचा भाग आहे. राज्यनिहाय वाटप आणि खासगी आयोजकांची भूमिका ही प्रशासकीय बाजू दाखवते. परराष्ट्र संबंध, अल्पसंख्याक कल्याण आणि प्रशासन या विषयांवरील मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी हे उपयुक्त आहे.

स्रोत: अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय / आंतरराष्ट्रीय वृत्त (9 नोव्हेंबर 2026)

© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा