तमिळनाडू गुंतवणूक प्रोत्साहन आयोगाची स्थापना — 20 सदस्य, मोठ्या प्रकल्पांवर लक्ष!

तमिळनाडू सरकारने राज्यातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी 20 सदस्यीय तमिळनाडू गुंतवणूक प्रोत्साहन आयोगाची (टीएनआयपीसी) स्थापना केली. त्या दिवशी लागू झालेल्या तमिळनाडू व्यवसाय सुलभीकरण (सुधारणा) कायदा, 2026 मुळे तमिळनाडू व्यवसाय सुलभीकरण कायदा, 2018 च्या कलम 16-अ अंतर्गत आयोगाची निर्मिती शक्य झाली. मुख्य सचिव आयोगाचे अध्यक्ष असून उद्योग, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि वाणिज्य विभागाचे सचिव सदस्य-निमंत्रक आहेत.

वित्त, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण, माहिती तंत्रज्ञान व डिजिटल सेवा, नगरपालिका प्रशासन, गृहनिर्माण व शहरी विकास आणि वाणिज्यिक कर या विभागांचे सचिव; भूसुधारणा आणि भूप्रशासन आयुक्त; तमिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य-सचिव; आणि गायडन्स तमिळनाडूचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य आहेत. आयोग किमान ₹200 कोटींचे प्रस्तावित भांडवल किंवा किमान 5,000 लोकांना अपेक्षित रोजगार असलेल्या मोठ्या, धोरणात्मक आणि उच्च-प्रभावी गुंतवणुकींचा आढावा घेईल. मुक्त व्यापार करारांशी (एफटीए) संबंधित गुंतवणूक आणि परदेशातील तमिळ वंशाच्या लोकांकडून येणारी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर व तिचे रूपांतर करण्यावर आयोगाचा भर असेल.

2036 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठण्याच्या उद्दिष्टासह, वचनबद्धतेचे रूपांतर अंदाजे वेळेत प्रकल्प, व्यावसायिक कामकाज आणि रोजगारांत करण्याचे राज्याचे लक्ष्य आहे. आयोगामुळे 22 राज्य कायदे समान सुलभीकरण चौकटीत येतात; सार्वजनिक आणि स्थानिक सुट्ट्या वगळून प्रमाणित नियामक मंजुरींसाठी 21 दिवसांचे लक्ष्य आहे. आयोगाचा प्रस्ताव राज्यपालांच्या अभिभाषणात मांडला गेला होता आणि गायडन्स तमिळनाडूने त्याची शिफारस केली होती.