उपग्रह संपर्क नेटवर्क प्रदात्यासाठी नवा परवाना — ट्रायची शिफारस!

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी दूरसंचार कायदा, 2023 अंतर्गत नव्या उपग्रह संपर्क नेटवर्क (एससीएन) प्रदाता अधिकृतीकरणाची शिफारस केली. ही शिफारस बंधनकारक नसून दूरसंचार विभागाने (डीओटी) स्वीकारल्यासच लागू होईल. या अधिकृतीकरणाखाली पात्र कंपन्या भारतात उपग्रह नेटवर्क, गेटवे आणि नेटवर्क उपकरणे उभारून चालवू शकतील आणि ती परवानाधारक दूरसंचार ऑपरेटर किंवा इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना भाडेतत्त्वावर देऊ शकतील.

अधिकृत उपग्रह क्षमता, उपकंपनी संबंध किंवा भारतात गेटवे चालवण्याचा करार यांद्वारे कंपन्या पात्र ठरू शकतात; त्यांना उपग्रहांची मालकी लागणार नाही, ग्राहकांना थेट सेवा विकता येणार नाही आणि उपग्रह प्रक्षेपित किंवा चालवण्याची परवानगी मिळणार नाही. प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिकृतीकरण 20 वर्षांसाठी असेल आणि आणखी 20 वर्षांसाठी नूतनीकरणयोग्य असेल. ट्रायने ₹37.5 लाख प्रवेश शुल्क आणि समायोजित सकल महसुलाच्या (एजीआर) 8% परवाना शुल्काची शिफारस केली; दूरसंचार ऑपरेटरना एससीएन प्रदात्यांना केलेली देयके स्वतःचे शुल्क दायित्व मोजताना वजा करता येतील.

स्पेक्ट्रम प्रशासकीय पद्धतीने पाच वर्षांपर्यंत, तसेच दोन वर्षांच्या संभाव्य मुदतवाढीसह दिले जाईल. स्पेक्ट्रम शुल्काबाबतचे वृत्तांत वेगवेगळे आहेत: एका आकड्यानुसार वार्षिक किमान ₹3,500 प्रति मेगाहर्ट्झ, तर सविस्तर शिफारसीत किंमत दूरसंचार विभागावर सोडली असून त्याचा प्रलंबित 4% एजीआर प्रस्ताव नमूद केला आहे. ट्रायने उपग्रहांना मोबाइल टॉवर उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी सामान्य स्मार्टफोनशी थेट जोडण्यास परवानगी देण्याचीही शिफारस केली; ऑपरेटर अतिरिक्त शुल्काविना त्यांचा विद्यमान स्पेक्ट्रम वापरू शकतील, मात्र तोच फ्रिक्वेन्सी चॅनल सर्व 22 दूरसंचार सर्कलमध्ये उपलब्ध असावा.

भारतीय वापरकर्त्यांची वाहतूक भारतातील गेटवेमधूनच जावी, ती परदेशात वळवली किंवा तिची प्रत केली जाऊ नये; प्रदात्यांना रिअल-टाइम देखरेख आणि कायदेशीर पाळत (लॉफुल इंटरसेप्शन) सक्षम करावी लागेल आणि गेटवे मंजुरीनंतर 12 महिन्यांत कार्यान्वित व्हावेत.