Download app ॲप मिळवा

कन्नड ध्वजाला अधिकृत राज्य ध्वजाचा दर्जा? — बेळगाव अधिवेशनात होणार चर्चा!

4 नोव्हेंबर 2026·2 मिनिटे वाचन

सारांश

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी 1 नोव्हेंबर 2026 रोजी सांगितले की लाल-पिवळ्या कन्नड ध्वजाला अधिकृत राज्य ध्वजाचा दर्जा देण्याचा सरकार विचार करत आहे.

हा प्रस्ताव 30 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबर 2026 दरम्यान होणाऱ्या बेळगाव येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी येणार आहे. राष्ट्रध्वजासोबत कन्नड ध्वज राष्ट्रीय नियमांचे पालन करून फडकवण्यासाठी कायदेशीर चौकट, सरकारी कार्यालये आणि राज्य-साहाय्यित संस्थांमध्ये तो अनिवार्यपणे फडकवणे, तसेच खासगी संस्थांना तो लावण्यास प्रोत्साहन देणारा आदेश यांचा विचार सुरू आहे. मान्यतेमुळे राष्ट्रध्वजाचा अवमान किंवा संबंधित नियमांचा भंग होणार नाही याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत झाली आहे.

शिवकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार हा प्रस्ताव साध्या पिवळ्या-लाल ध्वजाचा असून गंडभेरुंड बोधचिन्ह असलेल्या पुनर्रचित तिरंग्याचा नाही; अशी रचना काँग्रेसच्या मागील सरकारने 2018 मध्ये केंद्राकडे पाठवली होती, पण तिला मंजुरी मिळाली नाही. भारताच्या संघराज्य रचनेत कर्नाटकची वेगळी ओळख, संस्कृती आणि स्वाभिमान बळकट करणे हे उद्दिष्ट सांगितले आहे.

🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे

  • विधान: 1 नोव्हेंबर 2026; मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार; कन्नड ध्वजाला अधिकृत दर्जा देण्याचा विचार.
  • चर्चा: बेळगाव हिवाळी अधिवेशन, 30 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबर 2026.
  • फरक: प्रस्ताव साध्या पिवळ्या-लाल ध्वजाचा; 2018 मधील गंडभेरुंड बोधचिन्हाच्या रचनेला केंद्राची मंजुरी नाही.

📚 मूलभूत ज्ञान

  • कन्नड ध्वजात दोन समान आडवे पट्टे असून वर पिवळा आणि खाली लाल रंग आहे.
  • पिवळा आणि लाल हे रंग अनुक्रमे हळद आणि कुंकू यांचे प्रतीक मानले जातात; ते मंगल, कल्याण, शांतता आणि धैर्याशी जोडले जातात.
  • आधीच्या रचनेत कर्नाटकचा नकाशा आणि भाताचा मुकुट होता; जनतेच्या पसंतीमुळे साधी पिवळी-लाल रचना स्वीकारली गेली.

हे का महत्त्वाचे?

राज्याची वेगळी ओळख आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान यांचा समतोल हा भारतीय संघराज्यवादातील संवेदनशील विषय आहे. राष्ट्रध्वजासोबत राज्य ध्वज फडकवण्याची कायदेशीर चौकट आखताना राष्ट्रध्वजाच्या सन्मानाशी संबंधित नियमांचे पालन करण्याची अट सरकारने मान्य केली आहे. हा प्रस्ताव केंद्र-राज्य संबंध, प्रादेशिक अस्मिता आणि राष्ट्रीय एकात्मता या मुख्य परीक्षेच्या घटकांशी जोडला जातो; 2018 मधील अनुभव पाहता पुढील चर्चा आणि कायदेशीर तपासणी निर्णायक ठरेल.

स्रोत: कर्नाटक सरकार / कायदा आणि राज्यघटना वृत्त (1 नोव्हेंबर 2026)

© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा