आठ नव्या कॉर्व्हेटसाठी ₹53,866.50 कोटींचे करार — नौदलाची स्वदेशी ताकद वाढणार!

संरक्षण मंत्रालयाने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-2 येथे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (जीआरएसई) आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) यांच्याशी 53,866.50 कोटी रुपयांचे करार केले. या करारांनुसार भारतीय नौदलासाठी आठ पुढील पिढीतील कॉर्व्हेट बांधल्या जातील; त्यापैकी पाच जीआरएसई आणि तीन जीएसएल बांधेल. जहाजांचे आरेखन भारतीय नौदल स्वदेशी पद्धतीने करेल, तर दोन्ही संरक्षण सार्वजनिक उपक्रमांची निवड स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून झाली.

सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. या कॉर्व्हेट हवाई, पृष्ठभागावरील आणि पाणबुडीविरोधी क्षेत्रांत कारवाईसाठी प्रगत क्षेपणास्त्रे, शस्त्रे आणि संवेदक प्रणालींनी सज्ज असतील; त्यांच्या भूमिकांत पृष्ठभागविरोधी आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध, किनारी संरक्षण, उथळ सागरी (लिटोरल) लढाई, पाळत आणि सागरी व्यापारमार्गांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे. दहा वर्षांत शिपयार्डमध्ये सुमारे 72 लाख मानवी-दिवस आणि पूरक उद्योग तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांत 460 लाख मानवी-दिवस रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.