निलेकणी समितीला जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ — परीक्षा पेपरफुटी रोखण्यासाठी सुधारणा!

केंद्र सरकारने नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय परीक्षा सुधारणा कृती दलाचा कार्यकाळ जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुलै 2026 मध्ये हे पथक स्थापन केले; त्याआधी 25 जुलै रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर आणि इतरत्र विद्यार्थ्यांची निदर्शने झाली होती, ज्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. पथकाचा अहवाल सुरुवातीला ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अपेक्षित होता.

परीक्षा पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि विशेषतः राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षेबाबतच्या (नीट) वादांनंतर जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी उपाय सुचवणे हे या पथकाचे काम आहे. सदस्य: इस्रोचे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ, गुप्तचर विभागाचे माजी संचालक तपन डेका, आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही.

कामकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि लॉजिस्टिक्स तज्ज्ञ अमृत लाल मीना. पथकाला विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांकडून 50,000 पेक्षा जास्त सूचना मिळाल्या आहेत. जून 2024 मध्ये नीट पेपरफुटीनंतर स्थापन झालेल्या के.

राधाकृष्णन समितीशीही पथकाने सल्लामसलत केली; त्या समितीने ऑक्टोबर 2024 मध्ये 101 शिफारशी सादर केल्या होत्या. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्राने 2027 पासून नीट संगणक-आधारित चाचणी (सीबीटी) म्हणून घेण्याची घोषणा केली आहे.