सारांश
भारताने नियमितपणे आढळणाऱ्या 1,211 पक्षी प्रजातींचे, ज्यात स्थानिक आणि स्थलांतरित पक्षी येतात, राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन सुरू केले आहे; हे मूल्यांकन आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघाच्या (आययूसीएन) चौकटीनुसार होत आहे. 19 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 107 प्रजातींचे प्राथमिक मूल्यांकन पूर्ण झाले असून सर्व 1,211 प्रजातींचे प्राथमिक काम 2026 अखेरपर्यंत आणि अंतिम मूल्यांकन 2027 अखेरपर्यंत अपेक्षित आहे. आययूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज ही 1964 मध्ये स्थापन झाली असून प्रजातींच्या जागतिक विलुप्ती जोखमीची आणि संवर्धन स्थितीची नोंद ठेवते; तिच्या वर्गांमध्ये विलुप्त, निसर्गात विलुप्त, गंभीर संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, असुरक्षित, संकटाच्या जवळ, कमी चिंताजनक, माहिती अपुरी आणि मूल्यांकन न झालेले हे वर्ग येतात, आणि गंभीर संकटग्रस्त, संकटग्रस्त व असुरक्षित हे तीन वर्ग एकत्रितपणे धोक्यात असलेले मानले जातात.
प्राथमिक मूल्यांकनांत माळढोक गंभीर संकटग्रस्त आणि नीलकंठ असुरक्षित म्हणून प्रस्तावित आहे; ग्रे प्लोव्हर कमी चिंताजनक, तर मार्बल्ड डक (संगमरवरी बदक), व्हाइट-थ्रोटेड बुशचॅट आणि पॅलासचा मत्स्य-गरुड संकटग्रस्त म्हणून प्रस्तावित आहेत; सारस क्रौंच असुरक्षित म्हणून प्रस्तावित आहे, आणि हे प्रस्तावित राष्ट्रीय निकाल असून अंतिम मूल्यांकन नाहीत. मूल्यांकन भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्येचा आकार आणि लोकसंख्येचे कल या पुराव्यांवर आधारित असते; भारतातील पक्ष्यांचे मूल्यांकन भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण, आययूसीएन एसएससी सेंटर फॉर स्पीशीज सर्व्हायव्हल इंडिया–वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया आणि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स उपक्रम यांच्याकडून केले जात आहे, ज्यातील शेवटचा उपक्रम अनेक व्यापक आणि सामान्य पक्ष्यांच्या लोकसंख्येचे कल तपासण्यासाठी नागरिक-विज्ञान माहिती वापरतो; बहुतेक भारतीय पक्षी प्रजातींसाठी लोकसंख्येच्या आकाराचे अंदाज उपलब्ध नाहीत. भारताने आययूसीएन जागतिक संवर्धन काँग्रेस 2025 मध्ये (अबू धाबी) राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमॅप आणि व्हिजन 2025–2030 सुरू केले; त्यात 2030 पर्यंत 11,000 पेक्षा जास्त वनस्पती, प्राणी आणि बुरशी प्रजातींचे मूल्यांकन करण्याचे लक्ष्य आहे.
उपक्रमाचे नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करते आणि भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण, भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण, आययूसीएन इंडिया आणि आययूसीएन एसएससी सेंटर फॉर स्पीशीज सर्व्हायव्हल इंडिया–वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हे सहयोगी आहेत.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- मूल्यांकन: 1,211 नियमित पक्षी प्रजाती (स्थानिक आणि स्थलांतरित); 19 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 107 प्रजातींचे प्राथमिक मूल्यांकन; प्राथमिक काम 2026 अखेर, अंतिम 2027 अखेर.
- प्रस्तावित वर्ग: माळढोक — गंभीर संकटग्रस्त; नीलकंठ आणि सारस क्रौंच — असुरक्षित; संगमरवरी बदक, व्हाइट-थ्रोटेड बुशचॅट, पॅलासचा मत्स्य-गरुड — संकटग्रस्त; ग्रे प्लोव्हर — कमी चिंताजनक.
- रोडमॅप: राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमॅप आणि व्हिजन 2025–2030 — आययूसीएन काँग्रेस 2025, अबू धाबी; 2030 पर्यंत 11,000 पेक्षा जास्त प्रजाती; नेतृत्व — केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय.
मूलभूत ज्ञान
- आययूसीएन रेड लिस्टची स्थापना 1964 मध्ये झाली; गंभीर संकटग्रस्त, संकटग्रस्त आणि असुरक्षित हे तीन वर्ग धोक्यात असलेले मानले जातात.
- मूल्यांकनात भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्येचा आकार आणि लोकसंख्येचे कल हे मुख्य पुरावे असतात; नागरिक-विज्ञान म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांनी गोळा केलेल्या माहितीचा संशोधनात वापर.
- माळढोक हा गवताळ प्रदेशातील मोठा पक्षी आहे; सारस क्रौंच हा उडू शकणारा जगातील सर्वात उंच पक्षी मानला जातो.
हे का महत्त्वाचे?
राष्ट्रीय पातळीवरील रेड लिस्ट मूल्यांकन जागतिक वर्गीकरणापेक्षा वेगळे निकाल देऊ शकते, कारण ते भारतातील लोकसंख्येच्या स्थितीवर आधारित असते; त्यामुळे संवर्धन प्राधान्यक्रम आणि निधी वाटप अधिक स्थानिक पुराव्यावर ठरवता येतात. मात्र बहुतेक प्रजातींसाठी लोकसंख्येचे अंदाज उपलब्ध नसल्याने नागरिक-विज्ञान माहितीची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी जैवविविधता संवर्धन धोरण, प्रजाती मूल्यांकन पद्धती आणि संशोधनात नागरिक सहभाग हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.