ढाल सिंह बिसेन यांनी घेतली उत्तराखंडच्या राज्यपालपदाची शपथ — गुरमीत सिंह यांचे उत्तराधिकारी!

सारांश

ढाल सिंह बिसेन यांनी 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी डेहराडूनमधील लोक भवन येथे उत्तराखंडचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली; उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी यांनी त्यांना शपथ दिली. बिसेन यांनी निवृत्त लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंह यांच्याकडून पदभार घेतला, ज्यांनी पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ राज्यपालपद भूषवले; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी बिसेन यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली. भारतीय संविधानाच्या कलम 155 नुसार राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती आपल्या स्वाक्षरीच्या आणि मुद्रेच्या अधिपत्राद्वारे करतात; राज्यपाल जनतेकडून किंवा राज्य विधिमंडळाकडून थेट निवडला जात नाही.

कलम 159 नुसार राज्यपाल पदग्रहणापूर्वी शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेतो, जी राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत त्या न्यायालयाचे उपलब्ध असलेले ज्येष्ठतम न्यायाधीश देतात; या शपथेत संविधान आणि कायदा यांचे जतन, संरक्षण आणि रक्षण करण्याचे तसेच राज्याच्या जनतेची सेवा आणि कल्याण यासाठी स्वतःला समर्पित करण्याचे वचन असते. कलम 153 नुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपाल असतो आणि एकाच व्यक्तीला दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त करता येते; कलम 154 नुसार राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालात निहित असते आणि ती संविधानानुसार वापरली जाते, तर राज्यपाल सर्वसाधारणपणे मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिपरिषदेच्या साहाय्याने आणि सल्ल्यानुसार कार्य करतो. कलम 156 नुसार राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पदावर राहतो; त्याचा सर्वसाधारण कार्यकाळ पदग्रहणाच्या तारखेपासून पाच वर्षांचा असतो, मात्र उत्तराधिकारी पदग्रहण करेपर्यंत तो पदावर राहतो.

बिसेन हे चार वेळा आमदार राहिले असून मध्य प्रदेशाचे माजी मंत्रिमंडळ मंत्री आहेत; शालेय शिक्षण, परिवहन आणि खाण ही त्यांची खाती होती. शपथविधीला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्रिमंडळ सदस्य, मुख्य सचिव आनंद बर्धन आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, आणि बिसेन यांनी संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण तसेच आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रातील उपक्रमांना चालना हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले.

हे का महत्त्वाचे?