सारांश
केरळ राज्य जैवविविधता मंडळाने (केएसबीबी) 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोल्लम येथे भारतातील पहिला रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स (आरएलई) मूल्यमापन प्रकल्प सुरू केला; एक वर्षाचे हे मूल्यमापन उंच पर्वतशिखरांपासून किनारी भागांपर्यंत केरळच्या 14 जिल्ह्यांतील परिसंस्था-कोसळण्याच्या जोखमींचे परीक्षण करेल. आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघाची (आययूसीएन) रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स चौकट परिसंस्था कोसळण्याच्या जोखमीचे मूल्यमापन करते; ती पाच प्रमाणित निकष वापरते आणि ऐतिहासिक परिसंस्था नुकसान, अधिवासाचे खंडन आणि जलशास्त्रीय व्यत्यय यांसारखे घटक विचारात घेते, तसेच परिसंस्थांची धोक्याच्या पातळीनुसार — अतिसंकटग्रस्त, संकटग्रस्त आणि असुरक्षित — अशी वर्गवारी करते. केएसबीबी प्रकल्पाला निधी देते, आणि तो केरळ वन संशोधन संस्था तसेच एमईएस असमाबी महाविद्यालयातील पर्यावरण, वर्गीकरण, संवर्धन आणि हवामान बदल केंद्र यांच्यामार्फत संयुक्तपणे राबवला जातो; डॉ.
अमिता बचन के. एच. आणि डॉ.
दीपू शिवदास मूल्यमापनाचे नेतृत्व करतात. प्रकल्प सर्व 14 जिल्ह्यांतील जंगले, नद्या आणि किनारी अधिवासांचे मूल्यमापन करेल; निष्कर्षांतून अधिकृत जोखीम नोंदवही, परिसंस्था वर्गीकरण नकाशासंग्रह (इकोसिस्टम टायपोलॉजी ॲटलस) आणि परिसंस्था पुनर्संचयन प्राधान्य नकाशे अपेक्षित असून ते राज्य नियोजन पोर्टलमध्ये समाकलित केले जातील आणि स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या व पंचायतींना उपलब्ध करून दिले जातील. केरळच्या अधिवासांत दक्षिण पश्चिम घाटातील उष्णकटिबंधीय नदीकाठची सदाहरित जंगले, उंच शोला-गवताळ प्रदेश, किनारी खारफुटी आणि मिरिस्टिका दलदली यांचा समावेश आहे; दक्षिण पश्चिम घाटातील उष्णकटिबंधीय नदीकाठच्या सदाहरित जंगलांनी गेल्या शतकात आपल्या क्षेत्राचा 83% भाग गमावला असून ती आययूसीएन निकषांनुसार अतिसंकटग्रस्त मानली गेली आहेत आणि 20 ते 40 वर्षांत त्यांचे संभाव्य कोसळणे अपेक्षित आहे.
या जंगलांवरील नोंदवलेल्या दबावांमध्ये धरण बांधकाम, आक्रमक वृक्षारोपण आणि हवामानातील टोकाच्या घटना यांचा समावेश आहे; शहरी विस्तार आणि समुद्रपातळी वाढ यांमुळे राज्यातील इतर अधिवासांनाही धोका आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- प्रकल्प: भारतातील पहिला रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स मूल्यमापन; केरळ राज्य जैवविविधता मंडळ (केएसबीबी); शुभारंभ — कोल्लम, 14 ऑक्टोबर 2026; कालावधी — एक वर्ष; 14 जिल्हे.
- अंमलबजावणी: केरळ वन संशोधन संस्था आणि एमईएस असमाबी महाविद्यालयातील केंद्र; नेतृत्व — डॉ. अमिता बचन के. एच. आणि डॉ. दीपू शिवदास; अपेक्षित निष्कर्ष — अधिकृत जोखीम नोंदवही, परिसंस्था वर्गीकरण नकाशासंग्रह, परिसंस्था पुनर्संचयन प्राधान्य नकाशे.
- आकडे: दक्षिण पश्चिम घाटातील उष्णकटिबंधीय नदीकाठची सदाहरित जंगले — गेल्या शतकात 83% क्षेत्र गमावले, अतिसंकटग्रस्त, 20 ते 40 वर्षांत संभाव्य कोसळणे; आययूसीएन चौकट — पाच निकष.
मूलभूत ज्ञान
- आययूसीएन रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स परिसंस्था कोसळण्याच्या जोखमीचे मूल्यमापन पाच प्रमाणित निकषांवरून करते; वर्गवारीत अतिसंकटग्रस्त, संकटग्रस्त आणि असुरक्षित या श्रेणी येतात.
- पश्चिम घाट ही द्वीपकल्पीय भारताच्या पश्चिम बाजूने जाणारी पर्वतरांग आहे; मिरिस्टिका दलदली या पश्चिम घाट प्रदेशात आढळणाऱ्या गोड्या पाण्याच्या दलदली परिसंस्था आहेत.
- केरळमध्ये 14 जिल्हे आहेत आणि सर्व जिल्हे राज्याच्या परिसंस्था मूल्यमापनात समाविष्ट आहेत; मूल्यमापनाचा निधी केएसबीबी देते आणि तो एक वर्ष चालण्याचे नियोजित आहे.
हे का महत्त्वाचे?
प्रजातींच्या रेड लिस्टप्रमाणे परिसंस्थांचे जोखीम-मूल्यमापन केल्याने जंगले, नद्या आणि किनारी अधिवासांतील ऱ्हासाचा वेग शास्त्रीय निकषांवर मोजता येतो आणि संवर्धन निधी व पुनर्संचयनाचे प्राधान्यक्रम ठरवता येतात. निष्कर्ष राज्य नियोजन पोर्टल, जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या आणि पंचायतींपर्यंत पोहोचवण्याची योजना स्थानिक पातळीवर निर्णयप्रक्रियेत विज्ञान आणण्याचे उदाहरण आहे. मुख्य परीक्षेसाठी जैवविविधता संवर्धन, पश्चिम घाट आणि हवामान बदलाचे परिणाम हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.