सारांश
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी जाहीर केले की राज्याने दुष्काळ घोषणेचा विस्तार करून ती 305 तालुक्यांपर्यंत नेली आहे; 26 सप्टेंबर रोजी 265 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले होते. सरकारने कमकुवत मान्सून आणि जून ते 18 सप्टेंबर 2026 दरम्यान नोंदलेली 18.8% पावसाची तूट हे कारण सांगितले; मध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या असामान्य तापमानवाढीचा एल निनो फेब्रुवारी 2027 पर्यंत कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली पाऊस, जमिनीतील ओलावा आणि पेरणी क्षेत्र या निर्देशकांवरून दुष्काळाचे मूल्यमापन ठरवते, आणि केवळ पावसाची तूट दुष्काळाचा दर्जा ठरवत नाही; भारतीय हवामानशास्त्र विभाग हंगामी पावसाची 20% ते 59% तूट ‘अपुरा’ आणि 60% किंवा अधिक तूट ‘मोठ्या तुटीचा’ अशी वर्गवारी करतो.
बाधित भागांत मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भाग आहेत; यवतमाळमधील 16 आणि जळगावमधील 15 तालुके बाधित असून छत्रपती संभाजीनगर विभागात 74 बाधित तालुके आहेत, तर नांदेड, अमरावती आणि नागपूर येथेही तीव्र टंचाई आहे. जाहीर मदत उपायांत जमीन महसूल माफी, पीक कर्जाची पुनर्रचना, शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलातून सूट आणि शालेय परीक्षा शुल्क माफी यांचा समावेश आहे; पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याची व्यवस्था तसेच दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत थेट ₹5,000 जमा करण्याची घोषणाही झाली. सोयाबीन, मका, कापूस, संत्री, द्राक्षे, डाळिंब आणि केळी या पिकांवर परिणाम झाला असून 12 ऑक्टोबरपर्यंत 5,000 हेक्टर संत्रा झाडे काढल्याचे आणि द्राक्षवेली सुकल्याचे वृत्त होते.
13 ऑक्टोबरपर्यंतच्या जलव्यवस्थापन उपायांत पुण्यात साप्ताहिक पाणीकपात, नागपुरात नवीन विंधन विहिरींच्या खोदकामावर बंदी आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सिंचनासाठी पाणी वापरावर निर्बंध यांचा समावेश आहे; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्य गंभीर जलसंकटाला तोंड देत असल्याचे आणि केंद्रीय पथकाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा असल्याचे सांगितले.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- घोषणा: दुष्काळी तालुके 265 (26 सप्टेंबर) वरून 305 (14 ऑक्टोबर 2026); पावसाची तूट 18.8% (जून ते 18 सप्टेंबर 2026); एल निनो फेब्रुवारी 2027 पर्यंत अपेक्षित; मुख्यमंत्री — देवेंद्र फडणवीस.
- निकष: केंद्राची दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली — पाऊस, जमिनीतील ओलावा, पेरणी क्षेत्र; केवळ पावसाची तूट निर्णायक नाही; आयएमडी — 20% ते 59% ‘अपुरा’, 60% किंवा अधिक ‘मोठ्या तुटीचा’.
- उपाय आणि परिणाम: जमीन महसूल माफी, पीक कर्ज पुनर्रचना, कर्ज वसुलीला स्थगिती, पंप वीजबिल सूट, परीक्षा शुल्क माफी; दिवाळीपूर्वी ₹5,000 थेट खात्यात; यवतमाळ 16, जळगाव 15, छत्रपती संभाजीनगर विभाग 74 तालुके.
मूलभूत ज्ञान
- तालुका हा अनेक भारतीय राज्यांतील प्रशासकीय उपविभाग आहे; मराठवाडा आणि विदर्भ हे महाराष्ट्रातील प्रदेश आहेत.
- एल निनो हा उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरातील एल निनो–दक्षिणी दोलन या आवर्ती हवामान घटनेचा भाग आहे आणि त्यात मध्य व पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे पाणी असामान्यपणे उबदार होते.
- भारतीय हवामानशास्त्र विभाग ही हवामान निरीक्षणे, अंदाज आणि हवामान सेवांसाठी जबाबदार राष्ट्रीय संस्था आहे; दुष्काळ घोषणेत पाऊस, जमिनीतील ओलावा आणि पीक पेरणी क्षेत्र हे निर्देशक वापरले जातात.
हे का महत्त्वाचे?
दुष्काळ घोषणा ही केवळ पावसाच्या तुटीवर नव्हे, तर पाऊस, जमिनीतील ओलावा आणि पेरणी क्षेत्र अशा निर्देशकांवर आधारित असते, त्यामुळे घोषणेनंतर मिळणाऱ्या मदत उपायांचा (कर्ज स्थगिती, वीजबिल सूट, महसूल माफी) आधार तयार होतो. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या भागांतील वारंवार येणारे दुष्काळ, संत्री-द्राक्षे यांसारख्या बागायती पिकांचे नुकसान आणि शहरी भागांतील पाणीकपात हे कृषी, जलसुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन या मुख्य परीक्षेच्या विषयांशी जोडले जातात. एल निनो फेब्रुवारी 2027 पर्यंत कायम राहण्याची अपेक्षा असल्याने पुढील हंगामाच्या नियोजनावरही परिणाम होऊ शकतो; केंद्रीय पथकाच्या शिफारशींवर पुढील केंद्रीय सहाय्य अवलंबून आहे.