सारांश
एल. मुरुगन यांनी 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि राज्यसभा सदस्यत्वही सोडले; ते मध्य प्रदेशचे प्रतिनिधित्व करत होते आणि त्यांचा कार्यकाळ एप्रिल 2030 मध्ये संपणार होता. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात निर्णय कळवला आणि 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी तमिळनाडूला परतून भारतीय जनता पक्ष बळकट करण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे सांगितले.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 75 अंतर्गत पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात, तर इतर केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रपती करतात; अनुच्छेद 75(3) अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. राज्यसभा ही राज्यांची परिषद आणि संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून तिचे सदस्य सहा वर्षांसाठी निवडले जातात आणि दर दोन वर्षांनी एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात; राज्यांचे प्रतिनिधी राज्य विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य एकल संक्रमणीय मताद्वारे आनुपातिक प्रतिनिधित्वाने निवडतात. अनुच्छेद 101(3)(ब) नुसार सदस्याचा राजीनामा सभापतींनी स्वीकारल्यावर संसदीय जागा रिक्त होते; मुरुगन 2021 आणि पुन्हा 2024 मध्ये मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर निवडले गेले होते.
ते यापूर्वी भाजपच्या तमिळनाडू शाखेचे अध्यक्ष होते आणि अरुंथथियार समाजातील दलित नेते आहेत; त्यांचा राजीनामा अलीकडच्या महिन्यांतील राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन आणि रवनीतसिंह बिट्टू यांच्या राजीनाम्यांनंतर आला असून त्या दोघांचे राज्यसभा कार्यकाळ संपले होते.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- राजीनामा: एल. मुरुगन — माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री; 13 ऑक्टोबर 2026; राज्यसभा सदस्यत्वही सोडले; मध्य प्रदेशचे प्रतिनिधी; कार्यकाळ एप्रिल 2030 पर्यंत; 2021 आणि 2024 मध्ये निवड.
- घटनात्मक तरतुदी: अनुच्छेद 75 — मंत्र्यांची नियुक्ती; अनुच्छेद 75(3) — लोकसभेला सामूहिक जबाबदारी; अनुच्छेद 101(3)(ब) — राजीनामा स्वीकारल्यावर जागा रिक्त; राज्यसभा सदस्य सहा वर्षांसाठी, एक-तृतीयांश दर दोन वर्षांनी निवृत्त.
- पार्श्वभूमी: यापूर्वी भाजप तमिळनाडू अध्यक्ष; 2029 लोकसभा निवडणुकांपूर्वी तमिळनाडूत पक्ष बळकट करण्याचा मानस; आधीचे राजीनामे — जॉर्ज कुरियन आणि रवनीतसिंह बिट्टू (राज्यसभा कार्यकाळ संपले होते).
मूलभूत ज्ञान
- राज्यसभा हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे आणि त्याचे विसर्जन होत नाही; भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.
- राज्यसभा सदस्यत्वासाठी किमान वय 30 वर्षे आहे; सदस्य सहा वर्षांसाठी निवडले जातात आणि दर दुसऱ्या वर्षी एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
- अनुच्छेद 75(3) केंद्रीय मंत्रिपरिषदेची लोकसभेसाठी सामूहिक जबाबदारी निश्चित करतो; अनुच्छेद 101(3)(ब) नुसार राजीनामा स्वीकारल्यावर संसदीय जागा रिक्त होते.
हे का महत्त्वाचे?
राज्यमंत्र्याचा राजीनामा आणि राज्यसभा सदस्यत्व सोडणे या दोन वेगळ्या घटना असून त्यामागील घटनात्मक तरतुदी (अनुच्छेद 75, 75(3), 101(3)(ब)) परीक्षेत वारंवार विचारल्या जातात. मंत्रिपरिषदेची सामूहिक जबाबदारी, सदस्यत्व रिक्त होण्याची प्रक्रिया आणि राज्यसभेची कायमस्वरूपी रचना हे भारतीय संसदीय प्रणालीचे मूलभूत घटक आहेत. राजकीय पातळीवर 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी तमिळनाडूसारख्या राज्यातील पक्षसंघटनेवर भर देणे हा पक्षीय धोरणातील बदल दर्शवतो; मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी संघराज्य व्यवस्थेतील प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि मंत्रिमंडळ रचना हे मुद्दे उपयुक्त ठरतात.