सारांश
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेने (पीएमडीडीकेवाय) 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी अंमलबजावणीचे पहिले वर्ष पूर्ण केले; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 16 जुलै 2025 रोजी योजना मंजूर केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी ती सुरू केली. ही सहा वर्षांची योजना 2025-26 ते 2030-31 या आर्थिक वर्षांसाठी आहे आणि देशातील निवडक 100 ‘आकांक्षी कृषी जिल्ह्यां’ना लागू आहे. जिल्हा-स्तरावरील शेती उत्पादकता, सिंचन, कृषी पतपुरवठा आणि काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा यांतील उणिवा भरून काढणे हे तिचे उद्दिष्ट असून ती 11 मंत्रालये आणि विभागांच्या 36 केंद्रीय योजना, राज्य योजना आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग एकत्र आणते.
सर्व 100 जिल्ह्यांनी जिल्हा कृती आराखडे तयार केले आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने पहिल्या वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील पुसा येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुलात (एनएएससी) आयोजित केला, ज्यात केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी संबोधित केले. योजनेच्या सहा उद्दिष्टांवरील सरासरी कामगिरी गुण एप्रिल 2026 मधील 18.85 वरून ऑगस्ट 2026 मध्ये 46.89 झाले; बिहारमधील गया, राजस्थानमधील नागौर आणि मध्य प्रदेशातील उमरिया हे पहिल्या वर्षातील एकूण सर्वोत्तम जिल्हे ठरले, तर जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाडने सिंचन पायाभूत सुविधा सुधारणेत पहिले स्थान मिळवले.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- तारखा: केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 16 जुलै 2025; प्रारंभ 11 ऑक्टोबर 2025; पहिले वर्ष पूर्ण 11 ऑक्टोबर 2026; कार्यक्रम 12 ऑक्टोबर 2026 (पुसा, नवी दिल्ली).
- रचना: 100 आकांक्षी कृषी जिल्हे; 36 केंद्रीय योजना, 11 मंत्रालये आणि विभाग; कालावधी 2025-26 ते 2030-31; सर्व जिल्ह्यांचे कृती आराखडे तयार.
- प्रगती: सरासरी गुण 18.85 (एप्रिल 2026) वरून 46.89 (ऑगस्ट 2026); सर्वोत्तम — गया, नागौर, उमरिया; सिंचनात प्रथम — किश्तवाड.
मूलभूत ज्ञान
- योजना विद्यमान कार्यक्रमांना जिल्हा-विशिष्ट कृती आराखड्यांशी जोडते, स्वतंत्र हस्तक्षेप म्हणून नव्हे; हा अभिसरण दृष्टिकोन आहे.
- सिंचन म्हणजे शेतीसाठी कृत्रिमरीत्या पाणीपुरवठा; काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांत साठवण आणि प्रक्रिया यांसारख्या सुविधांचा समावेश होतो.
- योजनेचा अंमलबजावणी कालावधी 2025-26 ते 2030-31 असा सहा वर्षांचा आहे; पुसा नवी दिल्लीत असून तेथे राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुल आहे.
हे का महत्त्वाचे?
योजनेचा अभिसरण दृष्टिकोन विद्यमान 36 केंद्रीय योजना जिल्हा कृती आराखड्यांशी जोडतो, त्यामुळे निधीचे विखुरलेपण कमी करून जिल्हा-विशिष्ट गरजांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होते. सरासरी गुण 18.85 वरून 46.89 वर जाणे प्रगती दर्शवते, परंतु ही कामगिरी सहा उद्दिष्टांवरील गुणांवर आधारित असल्याने प्रत्यक्ष शेती उत्पन्नातील वाढ वेगळ्या निर्देशकांनी पाहावी लागेल. मुख्य परीक्षेसाठी कृषी उत्पादकता, सिंचन, कृषी पतपुरवठा आणि काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.