सारांश
लक्षद्वीप 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी 100% साक्षर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आला; प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांनी कावरत्ती येथील कार्यक्रमात ही घोषणा केली. ही कामगिरी प्रौढ शिक्षणासाठीच्या केंद्र पुरस्कृत ‘उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ अंतर्गत नोंदवली गेली. प्रारंभिक सर्वेक्षणात बेटांवर 1,113 प्रौढ निरक्षर आढळले आणि सर्व पात्र शिकाऊंनी पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी (एफएलएनएटी) उत्तीर्ण केली.
उल्लास हा 15 वर्षे आणि त्यापुढील वयाच्या, औपचारिक शालेय शिक्षण न मिळालेल्या प्रौढांसाठीचा केंद्र पुरस्कृत उपक्रम असून त्याचा मुख्य उद्देश पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान तसेच महत्त्वाची जीवन कौशल्ये देणे हा आहे; त्यात स्वयंसेवकांसह समुदाय सहभागाचा वापर होतो. शिक्षण विभागाने 1,113 प्रौढांसाठी सघन अध्यापन आणि मूल्यमापन मोहिमा राबवल्या; केंद्रांवर येऊ न शकणाऱ्या किंवा संकोच करणाऱ्या शिकाऊंसाठी शिक्षक आणि पर्यवेक्षकांनी स्वयंसेवी तत्त्वावर घरोघरी मूल्यमापन केले, तसेच पुनर्चाचण्या घेतल्या. उल्लासचा लक्ष्य गट 15 वर्षे आणि त्यापुढील वयाचे प्रौढ आहे, जे भारताच्या जनगणनेच्या पारंपरिक साक्षरता मापनापेक्षा (सात आणि त्यापुढील वयाच्या, कोणत्याही भाषेत समजून वाचता-लिहिता येणाऱ्या व्यक्ती) वेगळे आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- घोषणा: लक्षद्वीप — 100% साक्षर केंद्रशासित प्रदेश; 11 ऑक्टोबर 2026; कावरत्ती; घोषणा करणारे — प्रशासक प्रफुल्ल पटेल.
- योजना: उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत); 15 वर्षे आणि त्यापुढील प्रौढ; प्रारंभिक सर्वेक्षणात 1,113 निरक्षर; सर्वांनी एफएलएनएटी उत्तीर्ण केली.
- फरक: उल्लासचा लक्ष्य गट 15 वर्षे आणि त्यापुढील, तर जनगणनेचे साक्षरता मापन सात वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटासाठी.
मूलभूत ज्ञान
- उल्लास म्हणजे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम; तो 15 वर्षे आणि त्यापुढील वयाच्या, औपचारिक शालेय शिक्षण न मिळालेल्या प्रौढांसाठीचा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम आहे.
- एफएलएनएटी म्हणजे पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी; कावरत्ती ही लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशाची राजधानी आहे.
- भारताच्या जनगणनेनुसार साक्षर व्यक्ती म्हणजे सात किंवा अधिक वयाची, कोणत्याही भाषेत समजून वाचू आणि लिहू शकणारी व्यक्ती.
हे का महत्त्वाचे?
100% साक्षरतेची घोषणा कार्यक्रम-आधारित मूल्यमापनावर (एफएलएनएटी) आधारित आहे आणि तिचा लक्ष्य गट 15 वर्षे आणि त्यापुढील प्रौढांचा आहे; जनगणनेचे साक्षरता मापन सात वर्षांपुढील वयोगटावर आधारित असल्याने दोन्ही मापनांतील फरक परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो. घरोघरी मूल्यमापन आणि पुनर्चाचण्या यांसारख्या उपायांमुळे दुर्गम बेटांवर शिक्षण पोहोचवण्याचे मॉडेल दिसते. मुख्य परीक्षेसाठी प्रौढ शिक्षण, पायाभूत साक्षरता आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी हे मुद्दे उपयुक्त ठरतात.