सारांश
भारत 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत पहिल्या बिमस्टेक गृहमंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करत आहे; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अध्यक्षस्थानी असून बिमस्टेकच्या सर्व सात सदस्य देशांचे प्रतिनिधिमंडळ उपस्थित आहे. बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेत दहशतवाद, सीमापार संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थ, कट्टरीकरण, मानवी तस्करी, बेकायदेशीर आर्थिक प्रवाह आणि सायबर धोके यांविरुद्ध प्रादेशिक सहकार्याचा समावेश आहे. सहभागी सात सदस्य देश बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड आहेत; बांगलादेशचे गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद उपस्थित नाहीत, तर गृह व्यवहार वरिष्ठ सचिव मंजूर मोर्शेद चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधिमंडळ बांगलादेशचे प्रतिनिधित्व करत आहे.
बिमस्टेकची स्थापना 6 जून 1997 रोजी झाली; सुरुवातीचे सदस्य बांगलादेश, भारत, श्रीलंका आणि थायलंड होते आणि तेव्हा तिचे नाव बिस्ट-ईसी होते. म्यानमार 1997 मध्ये, तर नेपाळ आणि भूतान 2004 मध्ये सामील झाले आणि सदस्यसंख्या सात झाली. बिमस्टेकचे सचिवालय बांगलादेशातील ढाका येथे आहे.
12 ऑक्टोबर 2026 रोजी अमित शहा यांनी सांगितले की बैठकीचा उद्देश प्रादेशिक सुरक्षेसाठी सहकार्य पुढे नेणे हा आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- बैठक: पहिली बिमस्टेक गृहमंत्र्यांची बैठक; नवी दिल्ली; 13 ऑक्टोबर 2026; अध्यक्ष — अमित शहा; सात सदस्य देश.
- सदस्य: बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका, थायलंड; बांगलादेशचे प्रतिनिधित्व — मंजूर मोर्शेद चौधरी (गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद अनुपस्थित).
- संघटना: स्थापना 6 जून 1997 (सुरुवातीचे नाव बिस्ट-ईसी, चार सदस्य); म्यानमार 1997, नेपाळ आणि भूतान 2004; सचिवालय — ढाका.
मूलभूत ज्ञान
- बिमस्टेक म्हणजे बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन; ही बंगालच्या उपसागराभोवतीच्या देशांमधील सहकार्य वाढवणारी प्रादेशिक संघटना आहे.
- बिमस्टेकच्या सहकार्य क्षेत्रांत व्यापार, गुंतवणूक, दळणवळण, ऊर्जा, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
- बिमस्टेकचे सदस्य देश दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियात पसरलेले आहेत; सीमापार संघटित गुन्हेगारी म्हणजे राष्ट्रीय सीमा ओलांडून चालणारी गंभीर गुन्हेगारी.
हे का महत्त्वाचे?
भारताने आयोजित केलेली पहिली बिमस्टेक गृहमंत्र्यांची बैठक बंगालच्या उपसागर प्रदेशातील दहशतवाद, सीमापार संघटित गुन्हेगारी, बेकायदेशीर आर्थिक प्रवाह आणि सायबर धोके यांविरुद्ध संस्थात्मक सहकार्याची दिशा दाखवते. सात सदस्य देशांना एकत्र आणणे हे भारताच्या प्रादेशिक नेतृत्वाच्या भूमिकेशी जोडले जाते. माहितीची देवाणघेवाण, कायदा अंमलबजावणी संस्थांतील समन्वय आणि सीमापार गुन्हेगारी जाळ्यांविरुद्ध संयुक्त कारवाई ही सहकार्याची साधने असू शकतात. परीक्षेसाठी सदस्य देश, स्थापना वर्ष, सचिवालयाचे ठिकाण आणि बांगलादेशचे प्रतिनिधित्व कोणी केले हे तपशील लक्षात ठेवावेत.